सरकारले २०८० साउनदेखि २०८१ वैशाखसम्म दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण उठाएको छ।
ठूलो मात्रामा यस्तो ऋण उठाइए पनि यसको प्रयोग भने ऋणको सेवामा नै बढी भएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले अहिले सेवा खर्च बढ्दै गएको बताए। चालु वर्षको १० महिनामा उठाइएको ऋणको अनुपातमा ८८ प्रतिशतभन्दा धेरै सेवा खर्च भएको छ। यसको अर्थ साँवा भुक्तानी र ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च हो। यो अवधिमा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको सेवा खर्च भएको छ।
यस वर्ष सरकारले चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ७५ करोड सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। दस महिना सकिँदा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड प्राप्त भएको छ।
आन्तरिक ऋण लक्ष्यको तुलनामा करिब ८० प्रतिशत उठाए पनि वैदेशिक ऋण भने जम्मा ३४ प्रतिशत उठेको छ।
सरकारले यस वर्ष दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। त्यस्तै दुई खर्ब १३ अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ७३ अर्ब ३६ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ।
चालु वर्षको १० महिनाको अवधिमा दुई खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको साँवा ब्याज भुक्तानी भएको छ। साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि सरकारले यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अहिलेसम्म ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको छ।
यसमध्ये एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड आन्तरिक र ३० अर्ब ९३ करोड बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी भएको छ।
यस वर्ष साँवा फिर्ता गर्नु पर्ने ऋण तालिकामा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८२ अर्ब ५६ करोड र बाह्य ऋण ४२ अर्ब ६१ करोड रहेको थियो।
यस्तै ब्याज तिर्नको लागि एक खर्ब ५ अर्ब ३८ करोड छुट्ट्याइएकोमा अहिलेसम्म ६७ अर्ब रुपैयाँको ब्याज भुक्तानी भएको छ। जसमा बाह्य ऋणको सात अर्ब ६६ करोड मात्रै र आन्तरिक ऋणको ५९ अर्ब पाँच करोड रहेको छ।
चालु वर्षको सेवा खर्च ऋण प्राप्तिको तुलना केही बढी भए पनि आगामी वर्ष भने उठाइने ऋण भन्दा तिर्नु पर्ने ऋण बढी हुने कार्यालयले जनाएको छ।
चालु वर्षको १० महिनामा उठाइएको ऋणमा फिर्ता गरिएको साँवा घटाउँदा नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऋणमध्ये ११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बाह्य र १२ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको दायित्व छ।
वैशाखसम्मको सार्वजनिक ऋण गणना गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ४२ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५७ अर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ।
अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ४२ प्रतिशत ऋण धेरै नभए पनि पछिल्लो समयको वृद्धिदर भने धेरै भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। ऋण लगानीको हिसाबले प्रतिफल नआएको कारण पनि सचेत हुनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म नेपालको सार्वजनकि ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ मात्रै थियो। यो त्यतिबेलाको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा २२ प्रतिशत मात्रै हो।
भूकम्पछिको पूनर्निर्माण गर्न सरकराले ठुलो मात्रामा ऋण उठाउन थालेपछि सार्वजनिक ऋण बढेको छ।
