सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा छ।
'इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४' नाममा आगामी आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ।
लगानी सम्मेलनमा भाग लिनको लागि विदेशी लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरू नेपाल आउन सुरू गरेका छन्।
करिब ८०० विदेशी र ४०० नेपाली लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला सम्मेलनमा भाग लिन थालेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।
यही सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले १५१ वटा परियोजना सोकेस गर्दैछ। खानी तथा भूगर्भ विभागले लाइसेन्स खुलाउनको लागि १२ वटा परियोजना अघि सारेको छ, निजी क्षेत्रले ३१ वटा परियोजना साझेदार खोज्नको लागि राखेका छन्।
आशय पत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने र सम्भावित बजार खोजिने विभिन्न प्रकारका परियोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिँदै छ।
'हामीले हाम्रा चाहना र आवश्यकताका धेरै परियोजना सोकेस गरेका छौं, लगानीकर्ताहरूले यी परियोजनामा अध्ययन गर्नुहुनेछ, यसको लाभ हेर्नु हुन्छ, उहाँहरूले लाभ देखेपछि क्रमशः लगानी आउने हो,' लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले भने।
लगानी सम्मेलनकै क्रममा कतिपय परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि अहिले मुख्य रूपमा लगानी गर्ने वातावरणको सन्देश र लगानी गर्न सक्ने परियोजनाको चिनारी दिन खोजिएको हो।
सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा केही कानुनहरू अध्यादेशबाट भए पनि संशोधन गरेको छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई सम्मेलनको सह–आयोजक बनाएको छ।
लगानीको वातावरण नभएको, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नदेखिएको, व्यावसायिक समस्या सरकार गम्भीर नरहेको गुनासो लामो समयदेखि गरेका निजी क्षेत्रले गर्दै आएको थियो। यसकाबीच सरकार निजी क्षेत्रसँग पटक–पटक संवाद र नीतिगत सुधारमा समेतसँगै बसेर काम गरेको छ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग हामीले अहिलेको व्यावसायिक वातावरण, लगानी सम्मेलनमा दिन सकिने सन्देश र सरकारबाट हुनुपर्ने प्रतिबद्धताका विषयमा धारणा लिएका छौं।
लगानीको वातावरण अब बन्छ: अन्जन श्रेष्ठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक मुद्दा र व्यावसायिक समस्यामा सरकार सजग बन्दै गएको कारण लगानीउन्मुख वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिए।
'लगानी सम्मेलनअघि व्यावसायिक वातावरण बनाउन हामीले सरकारसँग धेरै विषय अघि सारेका थियौं, केही सम्बोधन भएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सरकार आर्थिक तथा व्यावसायिक मुद्दामा गम्भीर छ।'
उनले लगानीको माहोल र वातावरण बनाउने काम सरकारको भए पनि लगानीको वातावरण भएको सन्देश दिन सकिने बताए।
'हामीलाई ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता परेको छ, यसको लागि निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत देखिन्छ। अहिले हामीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीउन्मुख वातावरण बनेको सन्देश दिन सक्छौं,' उनले भने।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले लगानीकर्ताले नीतिगत स्पष्टता, नीतिको निरन्तरता र प्रक्षेपण गर्न सकिने नीतिगत वातावरणको सुनिश्चितता खोजेको बताउँछन्।
आर्थिक मुद्दामा दलहरू एकै ठाउँ छन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छः राजेन्द्र मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक नीतिमा नदेखिने प्रतिबद्धता लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
'केही राम्रा काम भएका छन्। सरकारबाट निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्शहरू हुन थालेको छ, सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू पनि स्वीकारेको अवस्थामा लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ,' मल्लले भने, 'अघिल्लो समीकरण भएको सरकारले बनाएको कानुनी मस्यौदाकै आधारमा अहिले अध्यादेश आएको छ, यसले लगानी सम्बन्धी कानुनी सुधारमा दलहरू एकै ठाउँमा भएको सन्देश दिन्छ। यो विषय प्रवाह गर्दै आर्थिक मुद्दामा दलहरूले एकै ठाउँ रहेको प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ।'
उनले सम्मेलनमा आएका देश विशेषका लगानीकर्ताहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्ने, सोकेस गरिएका बाहेकका सम्भावनाका क्षेत्रहरूको जानकारी गराउने काम यस क्रममा गर्न आवश्यक रहेको बताए।
'विभिन्न देशबाट लगानीकर्ताहरू आउँदै छन्, सबैलाई सबै परियोजनाको जानकारी हुँदैन। चाहेको विषयमा उसले बुझ्न नसकेको हुन सक्छ। तसर्थ हामीले देश विशेषको लगानी अनुभवलाई हेरेर सम्भावनाका क्षेत्र देखाउनु पर्छ। इसराइल, कोरियाको लगानीकर्तालाई कृषि क्षेत्र देखाउन सकिएला, भारत जलविद्युतमा आकर्षित हुन सक्छ, कति आइटीमा लगानी गर्न रूचाउँलान्। तर, यो क्षेत्रमा यहाँ लगानी गर्दा कति लाभ छ भन्ने विषय हामीले प्रस्ट पार्नुपर्छ,' उनले भने।
निजी क्षेत्र मैत्री कानुन निर्माणको सन्देश दिने ठाउँ छः राजेश अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बन्दै गरेको लगानीको वातावरण र सम्भावनाका विषयमा लगानी सम्मेलन उपयोगी हुने बताउँछन्। कानुन सुधारमा सरकारले देखाएको चासो र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेको लगानी सम्मेलनको मुख्य सन्देश हुने उनको भनाइ छ।
'आर्थिक शिथिलताका बीच हामीले लगानी सम्मेलन गर्दैछौं। यस्तो बेला नै नयाँ–नयाँ कार्यक्रम र रणनीतिको आवश्यकता परेको छ। एकातिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहआयोजक राखेर लगानी सम्मेलन गरेको छ। अर्कोतर्फ कानुनी सुधारमा सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ। यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेछ,' अग्रवालले भने, 'अहिलेको लगानी सम्मेलनको मुख्य सन्देश नै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र कानुनी सुधारको संकेत हो।'
लगानीका लागि बाधक मानिएका सबै कानुन एकैपटक संशोधन नभए पनि सरकारले केही सुधार गरेको भन्दै उनले यो सकारात्मक पाटो रहेको बताए।
लगानी सम्मेलनको क्रममा सरकारको तर्फबाट थप कानुन परिमार्जनमा तयार रहेको प्रतिबद्धता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लगानी भित्र्याउन र चाहना फिर्ता लैजान व्यावहारिक र कानुनी रूपमा सहज वातावरण बताउने प्रतिबद्धता सरकारले गर्न आवश्यक देख्छन् अध्यक्ष अग्रवाल। नीतिगत निरन्तरता र नीतिगत स्पष्टतामा अहिले पनि लगानीकर्ताले शंका गरेको उनको भनाइ छ।
राजस्व नीतिको व्याख्यामा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच मतभेद भएको विषय भने पेचिलो बनेको बताए।
'राजस्व नीतिको व्याख्यामा फरक–फरक धारणा आउन थालेका छन्। यस्ता विषय निकै स्पष्ट हुनुपर्छ। जसको लागि राजस्व नीतिमा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता लगानीकर्तालाई गरिनुपर्छ,' उनले भने।
