यो वर्ष सरकारी खर्च अस्वाभाविक न्यून देखिएको छ। विशेषगरी चालु प्रकृतिको खर्चमा आश्चर्यजनक रूपमा नै कमी आएको सरकारी आय-व्ययको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु खर्च अन्तर्गत विशेष गरी संघीय सरकारको प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, सरकारले गर्ने सभा सेमिनार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी, वित्तीय हस्तान्तरण, सरकारले दिने विभिन्न किसिमका ब्याज अनुदान तथा सहुलियत, मेसिनरी तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तीको मर्मत सम्भारमा गर्ने खर्चहरू पर्दछन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस्तो चालु प्रकृतिको खर्च विगत वर्षको तुलनामा ६२ अर्ब ७४ करोड अर्थात् करिब नौ प्रतिशतले कमी आएको थियो।
वर्ष २०७९ को साउनदेखि चैतसम्म यस्तो खर्च सात खर्ब ६ अर्ब ७६ करोड भएको थियो। चालु वर्षमा भने ६ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड रूपैयाँको भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार विगतका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा चालु खर्च घटेको छैन। राष्ट्र बैंकको २०३३ सालदेखिको यस्तो खर्चको वृद्धिदरको लेखा राखेको छ।
जसअनुसार सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ५८ र २०६६/६७ मा ४६ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको थियो। सबैभन्दा न्यून वृद्धिदर २०६९/७० मा १.६ प्रतिशतको छ। तर, कुनै पनि वर्ष नघटेको यस्तो खर्च यो वर्ष भने नौ महिनाको अवधिमा नौ प्रतिशतले कमी आएको छ।
‘चालु वर्षको नौ महिनासम्म आइपुग्दा नौ प्रतिशतको कमी देखिए पनि यति धेरै घट्न त सम्भव देखिँदैन यसका प्राविधिक कारण होलान् तर यो वर्ष केही घट्ने नै आकलन गरिएको छ’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
फागुन मसान्तसम्म चालु खर्च २६ अर्ब रूपैयाँले मात्रै घटेकोमा चैत मसान्तमा आउँदा करिब ६३ अर्ब रूपैयाँले कमी छ। यसको अर्थ चैतमा धेरै मात्रामा चालु प्रकृतिको खर्चमा कमी आएको हो।
अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गरिएको कडाइको कारण खर्चमा उल्लेखनीय कमी देखिएको हो।
विनियोजन ऐनमा खर्च र राजस्व संकलनको आधारमा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा बजेटमा उल्लेख गरिएको समानीकरण अनुदानको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था नहेरी पठाइने गरेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चौथो त्रैमासमा कडाइ गरेको थियो। यो वर्ष भने तेस्रो त्रैमासमा नै कडाइ गरिएको कारण केही खर्च घटेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। अर्थका अधिकारीले कुन क्षेत्रमा खर्च घटेको भनेर विभाजन गरेर नहेरिएको बताएका छन्।
यसका साथै सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब भत्तामा पनि गत वर्षको तुलनामा खर्च घटेको छ। त्यस्तै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न प्रकारका अनुदान भुक्तानीमा पनि ढिलाइ गरेको कारण यसको प्रभाव देखिएको छ। विभिन्न प्रकृतिका ब्याज अनुदान तथा निर्यातको आधारमा दिइने नगद अनुदान भुक्तानीमा अहिले ढिलाइ भएको छ।
यस्तै सरकारको पुँजीगत खर्च पनि घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च नौ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँले घटेको छ।
विशेषगरी सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भने यो वर्ष उल्लेखनीय बढेको छ। यस्तो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९ अर्ब रूपैयाँले बढेको महालेखाको तथ्यांक छ।
राजस्व बढ्यो
यो वर्ष राजस्व भने ६४ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। गत वर्ष नौ महिनामा ६ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो। यो वर्ष नौ महिनामा भने ७ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्षभर ९.५२ प्रतिशतले राजस्व संकलन घटेकोमा यो वर्ष भने ९.३२ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारले यो वर्ष ४१ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने आकलन गरेको थियो।
अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत बराबरको बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ। तर महिनागत राजस्वको आधारमा चैतको वृद्धिदर सात प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। गत वर्ष चैत महिनामा मात्रै एक खर्ब एक अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। यो वर्ष सात अर्ब रूपैयाँले बढेर एक खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
