सरकार आगामी पाँच वर्षे (१६ औं पञ्चवर्षीय) योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। माघ मसान्तमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको पञ्चवर्षीय योजना सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि समय केही धकेलिएको छ।
तर चालु पाँच वर्षे योजना (१५ औं पञ्चवर्षीय योजना) का अधिकांश लक्ष्य प्राप्तिमा भने सरकार फेल भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कतिपय सूचकमा चालु वर्षको ६ महिनामा हासिल गरेका उपलब्धिलाई समेत समावेश गर्दा पनि लक्ष्य पूर्ति हुन सकेको छैन।
१५ औं अद्यावधिक योजनामा राखेका मुख्य १८ सूचकहरूमध्ये एउटा सूचकमा मात्रै बढी उपलब्धि हासिल भएको देखिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामार्फत् प्रसूति लिने महिलाको संख्यामा सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धि देखिएको हो। योजना निर्माणको वर्ष अर्थात् आधार वर्ष २०७५/७६ मा ५७ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामार्फत् प्रसूति सेवा लिने गरेको थियो।
१५ औं योजनाको अन्तिम वर्षसम्म ७४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि गत आर्थिक वर्षमा नै ८१ प्रतिशत नाघेको योजना आयोगले जनाएको छ। यो बाहेकका अन्य कुनै पनि सूचकले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो। १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले औसत ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो। तर, औसत २.२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको छ। यो अवधिमा आधार दरभन्दा निकै न्यून आर्थिक वृद्धिदर देखिएको छ।
औसत प्रतिव्यक्ति आयमा भने लक्ष्य नजिक पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक हजार ४७ डलर प्रति व्यक्ति आय रहेकोमा अहिले एक हजार ४१० डलर पुगेको छ। १५ औं योजनाले एक हजार ४५६ पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो।
निरपेक्ष गरिबीको जनसंख्या भने लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी देखिएको छ। सरकारले चालु वर्षसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ११.२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो।
अहिले यस्तो गरिबी २०.२ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १८.७ प्रतिशत थियो। गरिबीको दर परिवर्तन हुनुमा आधार वर्ष परिवर्तन तथा मापनमा गरिएको परिवर्तन मुख्य कारण भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
विद्युत उत्पादनमा पनि लक्ष्य बराबर हुन सकेको छैन। चालु वर्षसम्म विद्युतको जडित क्षमता चार हजार १३३ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो। तर, अहिले जडित क्षमता दुई हजार ८७७ पुगेको छ।
अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा भने दुई गुणा बढी बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जडित क्षमता एक हजार २५० मेगावाट मात्रै थियो।
अप्टिकल फाइवर विस्तार पनि लक्ष्यको तुलनामा निकै पछि परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २५ हजार ७२० किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो।
गत आर्थिक वर्षसम्म भने जम्मा १२ हजार २३८ किलोमिटर मात्रै विस्तार भएको छ। १५औं योजनाको आधार वर्ष २०७५/७६ मा नौ हजार ३२० किलोमिटर विस्तार भएको थियो।
आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच विस्तार भने लक्ष्य नजिक छ। सरकारले ९८ प्रतिशत जनसंख्या चालु वर्षसम्म यस्तो सेवाबाट लाभान्वित हुने लक्ष्य राखेको थियो। चालु वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) को उपलब्धिलाई समेत गणना गर्दा यस्तो सेवा लिने जनसंख्या ९६.४ प्रतिशत पुगेको छ।
औसत आयु ७२ वर्ष पुग्ने अपेक्षा गरिएकोमा ७० वर्ष ८ महिना पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६९ वर्ष सात महिना पुगेको थियो।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनेको जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा चालु वर्षको पुस महिनासम्म जम्मा २६ प्रतिशत पुगेको छ। तर अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा भने निकै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्तो जनसंख्या सात प्रतिशत मात्रै थियो।
१५ वर्ष माथिको साक्षरता दरको लक्ष्यमा पनि निकै कम देखिएको छ। चालु वर्षसम्म यस्तो साक्षरता प्रतिशत ९५ पुर्याउने लक्ष्य थियो। तर, हालसम्म यस्तो साक्षरता प्रतिशत ७१.२ मात्रै पुगेको छ।
आधारभूत तहको खुद भर्ना दर पनि लक्ष्यअनुसार देखिएको छैन। यस्तो भर्ना दर ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा चालु वर्षको ६ महिनासम्ममा ९६.१ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने प्रतिष्ठान र रोजगारदाताको संख्या चालु वर्षको अन्तिमसम्म एक लाख १५ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार अहिले १८ हजार ५८९ वटा मात्रै समावेश भएका छन्।
दुई लेनको कालोपत्रे भएको राष्ट्रिय राजमार्ग बल्ल सात हजार ६७५ किलोमिटर पुगेको छ। १५ औं अद्यावधिक योजनाको लक्ष्य ११ हजार ९४ किलोमिटर थियो।
पर्यटकको औसत बसाई १४.४ दिन पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा १३.१ दिन मात्रै पुगेको छ। औसत प्रतिदिन खर्च ८५ डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ४०.९ डलर मात्रै पुगेको छ। जबकि योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७५/७६ मा ४८ डलर खर्च गर्ने गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १४ औं अद्यावधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्य पूरा भए पनि १५ औं लक्ष्य अनुसार नभएको बताए।
उनले यसरी लक्ष्य पूरा नहुनुमा कतिपय आधारहरू नमिलेको तर्क गरे।
'हाम्रा योजना सधैं फेल हुन्छन् भन्ने होइन, १४ औं योजनाका लक्ष्य करिब पूरा भएका थिए,' श्रेष्ठले भने, '१५ औं योजना बनाउने समयमा आधार वर्ष बलियो थियो। त्यसको जगमा बसेर लक्ष्य निर्धारण गरियो, कोरोना महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य लगायतको कारण हाम्रा लक्ष्यमा असर पुग्यो।'
