कर प्रणाली सुधारबाट वार्षिक करिब तीन खर्ब (दुई खर्ब ९१ अर्ब) राजस्व बढ्ने आधार देखिएको छ।
गत वर्ष राजस्व वृद्धिदर नै नकारात्मक देखिएपछि सरकारले कर प्रणालीमा समस्या पहिचान र सुधारको लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
अध्ययनको लागि गत भदौमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। यो समितिले ६ महिना लामो अवधि लगाएर गरेको अध्ययनले कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको र ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको निचोड निकालेको हो।
१४० अनुसूचीको २५८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरणका विषयहरू उठान गरिएको छ। प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव दिइएको छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा वार्षिक करिब तीन खर्ब रूपैयाँ राजस्वको आधार बढ्ने आकलन गरिएको छ। मल्लिकको संयोजकत्वमा रहेको समिति सदस्यहरूमा पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्व प्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहेका थिए।
ती सदस्यका अनुसार सबैभन्दा धेरै राजस्व चुहावट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रबाट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रबाट मात्रै ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने आकलन गरिएको छ। यो भन्सार विन्दुमा उठ्ने राजस्व मात्रै नभई भन्सारबाट छिरेपछि आन्तरिक बजारमा हुने कारोबारको आधारमा समेत बढ्ने राजस्व हो।
आयकरको नीतिगत सुधार एवं न्यूनतम वैकल्पिक कर कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिले सुझाव दिएको छ। यस्तो कदमबाट साढे ७६ अर्बभन्दा बढी राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै आयकर ऐनको दफा ११ को छुट पुनरावलोकन गर्नको लागि सुझाव दिइएको छ। यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकनबाट १० अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
व्यक्तिगत आयकरका तीन वटा दर कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर संस्थागत आयकरको दरभन्दा पाँच प्रतिशत विन्दुले मात्रै बढी कायम गर्ने लगायतका सुझाव समितिको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को पूर्ण कार्यान्वयनबाट ६४ अर्ब बढी राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ। अहिले धेरै वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ। समितिले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै किसिमका छुटहरू हटाउनको लागि समेत सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै समितिले करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिआइएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा वार्षिक तीन अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा वार्षिक ४६ अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
समितिले विभिन्न प्रशासनिक काममा सुधार गर्न र राजस्व बोर्ड गठन गर्नको लागि समेत सुझाव दिएको छ। यस्तो कामबाट करिब १० अर्ब रूपैयाँ राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
गैर कर राजस्वको कार्यान्वयनबाट थप १० अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
समितिले पुँजीगत लाभकर, लाभांश र ब्याज आम्दानीका दरहरू परिवर्तन गर्नको लागि सुझाव दिएको छ। यस्तो दर परिवर्तनबाट पाँच अर्ब वार्षिक राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
कतिपय सुधारको कामबाट भने राजस्व घट्ने देखिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भन्सार अग्रिम आयकर, हालको पूर्वानुमानित कर संकलन र हालको कारोबारमा आधारित कर घट्ने अनुमान गरिएको छ। समितिले यो कामको कारण करिब १८ अर्ब राजस्व घट्ने आकलन गरेको ती सदस्यले जानकारी गराएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कराधार कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा राजस्व वृद्धिका लागि यो प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताएका छन्। उनले प्रतिवेदन माथि अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सरकारले विभिन्न समयमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, विभिन्न शीर्षकका खर्चहरूको उपयोगिता, कराधार विस्तार लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय समिति नै बनाएर प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने गरेको छ। तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिन सकेको छैन।
२०७५ सालमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो समितिले पाँच खर्ब बढीको खर्च घटाउन सक्ने आधार देखाएको थियो। अहिलेसम्म पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन।
