विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्दै लगानी बढाउने सवालमा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
आगामी वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनको तयारीको सवालमा राखिएको बैठकमा उनले लगानी आकर्षित गर्न गर्नुपर्ने काम समयमा सक्नु पर्ने बताएका हुन्।
लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार पहिचान गर्न तथा लगानी सम्मेलनको समग्र पक्षमा आवश्यक निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा १० मन्त्री, निजी क्षेत्रमा छाता संगठन, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, गभर्नर र अर्थ, उद्योग र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव सदस्य रहेको निर्देशक समिति छ। उनले मंगलबार साँझ निर्देशक समितिको बैठक डाकेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
यसअघि तीन वटा बैठक तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेका थिए। सरकारको पुनर्गठन भएपछि लगानी सम्मेलन हुने वा नहुने, समयमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल रहेकोमा अर्थमन्त्री पुनले समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने र त्यसको लागि तयारीको काम सक्न निर्देशन दिएका हुन्।
'लगानी सम्मेलन होला वा नहोला भन्ने अन्योल अब राख्नु पर्दैन, मैले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल पनि गरेँ, सम्मेलन हुन्छ, तयारी तीव्र बनाउनु पर्यो,' निर्देशक समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले भने।
समिति सदस्यमा रहेका अधिकांश सदस्यहरूले लगानी सम्मेलनको लागि तयारी पुग्न नसकेको तर्क गरेका छन्।
सरकारले गत पुस महिनामा नै लगानी सम्मेलनको मिति तय गरे पनि गर्नैपर्ने कामहरू पूरा हुनेमा सदस्यहरूले आशंका गरेका छन्। सरकारको तर्फबाट तयारी पूरा नभई गरिने लगानी सम्मेलन अर्थपूर्ण नहुने उनीहरूको तर्क छ।
यसअघि सरकारले वर्ष २०७३ र २०७५ मा दुइटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सरकारको तर्फबाट नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा गरिएका विभिन्न प्रतिबद्धताको कारण दुई लगानी सम्मेलनमा करिब ५० खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो।
पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब र दोस्रोमा ३५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक रूपमा लगानी प्राप्ति भने नगन्य मात्रै भित्रिएको छ।
लगानी सम्मेलनको क्रममा गरिएको प्रतिबद्धतामध्ये कति लगानी भित्रियो आधिकारिक तथ्यांक छैन। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८/७९ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म नेपालमा जम्मा दुई खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ।
के भन्छ निजी क्षेत्र?
निजी क्षेत्रले र सरकारकै मन्त्रीहरूले पनि लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व पहिले गरिएको प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'हामीले पहिले के-के प्रतिबद्धता गरेका छौं, लगानी के कारण आउन सकेका छैनन्, ती कुरा सुधार गर्नुपर्छ,' अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, 'जग्गा प्राप्त अहिले पनि समस्या छ, रूख कटानमा समस्या छ, स्वदेशी लगानीकर्ताले भोगेका समस्याले नै लगानीको वातावरण बन्न नसकेको देखाएको छ, यसको समाधान छिटो होस्।'
उनले हाम्रो प्राथमिकता के हो र प्राथमिकताको क्षेत्रमा हामीले कस्ता सुविधा दिने भन्ने विषयलाई टुंग्याउनु पर्ने बताए। अहिलेको लगानी सम्मेलनमा विशेष गरी आइटी र कृषिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीतिगत स्थिरताको महसुस गराउन सक्नुपर्ने बताए। आयकर ऐनले दोहोरो कर लाग्न सक्ने देखिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। आयकर ऐन दफा ५७ र ९५ को व्यवस्थाको कारणले दोहोरो कर उठाइएको भन्दै लगानीकर्ता सशंकित भएको उनले बताए।
दफा ५७ मा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यो कम्पनीको 'नियन्त्रणमा परिवर्तन' भएको र सो मितिमा कायम रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व बजार मूल्यमा बिक्री गरेको मानी भएको लाभ रकममा २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ९५ 'क' को उपदफा २ (ख) मा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा १० प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा १५ प्रतिशत र अन्यको हकमा २५ प्रतिशतका दरले अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले दोहोरो कर तिर्नु परेको अग्रवालले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले लगानीसँग सम्बन्धित कानुनहरूको संशोधन नगरी लगानी सम्मेलनको तयारी नपुग्ने बताए। सरकारले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा ११ ऐन र दुई वटा कार्यविधि संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ।
श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले धेरै मेहनत गरेर कानुन सुधारको लागि सहयोग गरेको भन्दै संशोधनको लागि उठाइएका विषयहरू अक्षरश: कानुनको रूपमा ल्याउनु पर्ने बताए।
उनले लगानी सम्मेलनको लागि सोकेसिङ परियोजनाहरू पहिले नै तयार गरेर त्यसको आवश्यक प्रचार गर्नुपर्ने बताए। उनले लगानी सम्मेलनमा महानगरपालिकाहरूलाई चुनौतीको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनमा योजना पनि खोज्नुपर्ने बताए।
'हाम्रो महानगरपालिकाहरूलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, तर विश्वका अन्य देशहरूले फोहोरको सही व्यवस्थापनबाट आय आर्जन गरेका छन्, यो विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ,' श्रेष्ठले भने।
लगानी सम्मेलनअघि ऐन संशोधन हुन मुस्किल
व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले लगानीको लागि अवरोधका रूपमा रहेका ऐनहरू संशोधन गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विगतमा पनि ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको कारण अहिले काम गरेर देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरे पनि लगानी सम्मेलनअघि संशोधन हुन समस्या देखिएको छ। हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको मस्यौदा अघि बढाउनको लागि कानुन मन्त्रालयबाट राय लिन बाँकी छ।
कानुन मन्त्रालयले राय दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा छलफल भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा पठाइने छ। मन्त्रिपरिषद् स्वीकृत गरेपछि संसदमा पुग्नेछ। संसदमा प्रस्तुत तथा संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएको कारण पनि कम्तीमा ३/४ महिना प्रक्रिया लाग्ने समिति सदस्यहरूको भनाइ छ।
लगानी बढाउन एकसाथ १२ कानुन संशोधन गर्दै सरकार, के केमा हुँदैछ संशोधन?
तर, यो बीचमा विज्ञापन ऐन र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन पनि यही प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। यता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत व्यापार ऐन पनि लगानी सम्मेलनअघि नआउने भएपछि यसमा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई पनि केही नेपाल ऐनमार्फत् संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
'हामीलाई अहिले स्टोरेज आयोजना चाहिएको छ, तर निजी क्षेत्र स्टोरेज आयोजनामा आकर्षित नभएको अवस्थामा विद्युत व्यापार विधेयकबाट प्रोत्साहन त गर्न खोजिएको छ, यो प्रक्रिया लम्बिने देखिएको कारण त्यसमा गरिएको व्यवस्थालाई यता सार्नुपर्ने हुन्छ,' निर्देशक समितिको बैठकमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने।
बैठकमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऐन संशोधनको काम फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्ने बताए। तर फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्दा पनि लगानी सम्मेलनको क्रममा ऐन संशोधन भइसक्न भने मुस्किल रहेको उनको बुझाइ रहेको थियो।
यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न खोजिएको विषयहरू सम्मेलनमा राखेर लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए।
समितिका एक सदस्यले विगतमा पनि प्रतिबद्धता गरिएको कारण अहिले प्रक्रियामा छ भनेर विश्वास दिलाउन गाह्रो हुने बताए।
'हामीले २०७३ र २०७५ मा पनि संशोधन हुन्छ भनेका थियौं तर अहिलेसम्म भएको छैन। अहिले फेरि प्रतिबद्धता गरेर विश्वास दिलाउन सकिँदैन, हामीले पहिलेभन्दा के नयाँ गर्यौं कहाँ सहज भयो भन्ने कुरा राख्न सकेनौं भने लगानी सम्मेलनको अर्थ हुँदैन,' ती सदस्यले भने।
कतिपय देशहरूसँग दुई पक्षीय व्यापार तथा लगानी समझदारी नभएको र धेरै देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता नभएको कारण पनि लगानी ल्याउन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा अर्थमन्त्री पुनले समेत चासो राखेका छन्।
'लगानी गर्छ नाफा लैजान्छ भन्ने सोचले हामी कति विषयमा बढी 'रिजिड' भएका छौं, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता पनि यस्तै हो, एउटा लगानीकर्ता र लगानी आउँदा धेरै कुरा यहाँ भित्रिएको हुन्छ, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतामा हामी उदार बन्नैपर्छ,' पुनले भने।
के गरिएको छ तयारी
सम्मेलनको समग्र अवधारणा, लगानी सम्मेलनको प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति लोगो, नारा, ब्रोसरलगायत तयार, लगानी सम्मेलनका सहभागीलाई पठाइने पत्र तथा इमेलको बेहोरा स्वीकृत, होटल तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कार्यहरू गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार हालसम्म लगानी सम्बन्धी विभिन्न निकायसँग २५ वटा बैठक सम्पन्न गरिएको छ। सेक्टर प्रोफाइल, इन्भेस्टमेन्ट गाइड लगायतका प्रचारात्मक सामग्रीको तयारी गरिएको छ।
दातृ निकायसँग विभिन्न चरणमा समन्वयन बैठक गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट सम्भाव्य लगानीकर्ता एवं सहभागीहरूको सूचीहरू तयार पार्ने काम गरिएको लगानी सम्मेलनको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनअघि विभिन्न देशका राजदूतावासमा लगानी सम्मेलनसम्बन्धी प्रिइभेन्टहरू आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ।
यता अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न दातृ निकाहरूसँग छलफल बढाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रित गरेर सबै दातृ निकाय तथा विभिन्न देशका नेपाली दूतावास प्रतिनिधासँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
