'१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्, संयोग ठीक १२ वर्षपछि म फेरि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको छु,' नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार पदभार सम्हालेपछि गरिएको छलफल कार्यक्रममा भने।
पुन चौथोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका हुन्। उनी पहिलोपटक शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री, दोस्रोपटक अर्थमन्त्री र तेस्रोपटक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएका थिए।
पुन २०६८ साल भदौदेखि २०६९ साल चैतसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर पनि उनले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन्। अहिले संविधानले नै जेठ १५ लाई बजेट सार्वजनिक दिन तोकेको अवस्थामा उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन्।
'अहिलेको जिम्मेवारीलाई मैले अवसरका रूपमा लिएको छु,' पुनले भने, 'समस्याको कारण फरक फरक भए पनि त्यस बेला र अहिले उस्ता उस्तै समस्या छन्। त्यो बेलामा पनि घरजग्गा, सहकारी लगायतको समस्या थियो। अहिले पनि यिनै समस्या छन्।'
पुनले आफू अहिले धेरै कुरा बुझेर अर्थमन्त्री जिम्मेवारीमा फर्किएको संकेत गरे। अहिले समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न आएको पनि उनको संकेत थियो।
'म पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा गुरिल्ला अर्थमन्त्री भनिएको थियो। कतिबाट केही समय त मलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वीकार पनि भएन। त्यसलाई मैले सिक्ने अवसरको रूपमा लिएँ। आफ्नै मनोबल बढाउने काम गरेँ। तल्लो तहसम्मका कुरा सुनेँ,' उनले भने, 'अहिले केही कुरा जानकारी राख्छु, अर्थतन्त्रलाई नियालेको पनि छु। अहिले बजारको मनोबल बढाउने मुख्य चुनौती छ। मनोबल बढाउने काम गर्छु।'
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास अनुरूप काम गर्दा मनोबल बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले समस्या लुकाएर संवाद नगरेर समाधान नहुने भन्दै संवादबाट नै समाधान सकिने बताए।
'लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हामीले संवाद बढाउने हो। हाम्रो समस्या भए बाध्यता देखाउने हो। सबै कुरा सिस्टमबाट गाइड गर्ने हो,' उनले भने, 'कुनै पनि नियामक देखाएर डराउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। नियामकले सहजीकरण गर्ने हो, तर्साउने काम गर्ने होइन।'
अहिले सरकारका गतिविधिबाट निजी क्षेत्र तर्सिएको र अख्तियारको कारण कर्मचारीतन्त्रमा सशंकित भएको देखिन्छ।
यसतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, 'निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने काम गर्छौं। कर्मचारीहरू पनि ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ। कुनै किसिमको डर, त्रास राख्नु पर्दैन।'
उनले अर्थ मन्त्रालयले समस्या लुकाएर सबैलाई गुमराहमा राख्न नहुने बताए।
'अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय भनिन्छ। यो त्यतिकै भनिएको होइन। हामीले अन्य मन्त्रालयलाई अन्योलमा राख्नु हुँदैन। कुनै काम गर्न सकिँदैन भने कारण देखाउनुपर्छ। होइन भने काम गर्नुपर्छ,' उनले भने।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सूत्रधार मध्येका प्रमुख पात्र समेत रहेका पुनले प्रधानमन्त्रीको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थतन्त्र सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिटेन्स आप्रवाह लगायत बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको अवस्थामा सार्वजनिक वित्त तथा राजस्व परिचालनमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले अहिले सरकारले हात खुम्च्याउने समय नभएको बताएका छन्।
'हो हामीले राजस्व परिचालन बढाउनुपर्ने छ। गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशत बढेको पनि छ। अझै बढाउन सकिन्छ। तर हामीले खर्च पनि त्यसै गरी बढाउनुपर्ने छ,' उनले भने, 'खर्च गर्न मुठी फुकाएपछि मात्रै हामीले धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छौं।'
अर्थविदहरूले पटक पटक खर्च बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
निर्माण व्यवसायीले काम गरेको २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले बजेटमा प्रतिबद्धता गरेका धेरै भुक्तानीहरू गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार निर्माण बाहेकको विगतको दायित्वसमेत ३० अर्ब रूपैयाँ बढीको छ। अर्थले काम नगरिदिँदा अरू मन्त्रालयहरूले काम गर्न समेत समस्या भएको उनले बताए।
पुनले आफूले 'टिम वर्क' मा विश्वास राख्ने र सबैका कुरा सुनेर सामूहिक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीको विशेषता नै टिमप्रतिको विश्वास भएको बताए।
'उहाँ पहिले अर्थमन्त्री हुँदा म डेपुटी गभर्नर थिएँ। ऊर्जामन्त्री हुँदा लगानी बोर्डको सिइओ थिएँ। त्यो सहकार्यले उहाँको विशेषता टिमप्रतिको विश्वास देखिन्छ,' उनले भने।
अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले पनि अपेक्षित रूपमा राजस्व परिचालन हुन नसकेको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताए। उनले मन्त्री पुनको ऊर्जामा साथ दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
अहिले रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि, राजस्व परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापन अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याका रूपमा हेरिएको छ। १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म सात खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ६ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी भएर पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।
