अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न पाँच प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको जनाएको छ।
हालसम्म दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न संसदको लेखा समितिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएकोमा उनले विभिन्न ५ प्रकरणमा सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबारे जानकारी गराएका हुन्।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वाइडबडी जहाजको विषयमा अनुसन्धान करिब सकिएको जानकारी गराए। सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने क्रममा चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिले २०७५ मा यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई दिएकोमा करिब पाँच वर्षमा अनुसन्धान अन्तिम किनारा लगाउने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराइएको छ। धेरै सूचना सामान खरिद गरिएको राष्ट्रबाट लिनुपर्ने तर त्यस्तो सूचना पाउन कठिन भएको कारण समस्या भएको राईको भनाइ छ।
त्यस्तै, टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा पनि छानबिन जारी रहेको राईले बताएका छन्।
हालसम्म बयान लिने काम सकिएको उनले समितिमा जानकारी गराए। अख्तियारले यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री तथा हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वसञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पनि बयान लिएको छ।
गत पुसमा लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधिको सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो भने टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा अधिकारको दुरूपयोग भएको, राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य गरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै तत्कालीन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीको ७० करोड कमिसन मागसम्बन्धी टेप प्रकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस 'बार्गेनिङ' गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।
प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न दिएको विषयमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको उनले जानकारी गराए।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिले तीन वर्षभित्र प्रिमियममा जारी भएका कम्पनीहरूको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।
रामग्रामको जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।
अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त राईले अहिले अनुसन्धानमा मुख्य दुई वटा समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। उनले कर्मचारी छिटो छिटो सरूवा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै अख्तियार हेर्ने छुट्टै समूहका कर्मचारी तयार गर्नुपर्ने बताए।
'हामीले बल्ल बल्ल दक्ष बनाउँछौं, एक वर्ष भएपछि कर्मचारी सरूवा खोज्छ। नयाँलाई फेरि सिकाउनुपर्छ। यसले हाम्रो अनुसन्धानमा समस्या परेको छ,' राईले भने।
उनले यसको लागि छुट्टै समूहका कर्मचारी तयार गर्नुपर्ने सुझाव समेत राखे।
त्यस्तै नेपालीले कारोबार 'डिल' गर्ने विश्वका अन्य राष्ट्रबाट सूचना प्राप्त गर्न पनि समस्या भएको उनले बताए। यसमा कानुनको पनि अभाव भएको उनको गुनासो छ।
वाइडबडी अनुसन्धानको क्रममा विदेशबाट सूचना ल्याउन निकै समस्या परेको उनले गुनासो गरे।
अहिले धेरै आर्थिक अनियमितता विदेशबाट गरिने कारोबार भएको र सूचना अभावमा अख्तियारले छानबिन गर्न समस्या भएको उनले बताए।
'अहिले देशभित्र नभई देश बाहिर बढी डिल हुन्छ, हामीले सम्बन्धित देशबाट सूचना पाउँदैनौं, माग गर्दा पनि दोहोरो सम्झौता नभएको जानकारी आउँछ,' राईले भने।
उनले सूचना आदान-प्रदानको लागि दुई राष्ट्र तथा बहु राष्ट्रबीच दोहोरो सम्झौता आवश्यक रहेको बताए।
समिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचार बढेको, अख्तियारले काम किन गर्न नसकेको, अख्तियार देखाएर सरकारी निकायले काम नगरेको, अख्तियारमा राजनीतिक भागबन्डाको असर परेको लगायतका विषयमा पनि प्रमुख आयुक्तको धारणा मागेका छन्।
समिति सदस्य मनिष झाले 'पिसी कल्चर (पर्सनल कमिसन)' मौलाएकोले काम नै नबन्ने र गुणस्तरीय काम हुँदै नहुने अवस्था आएको गुनासो गरे।
'अहिले मधेस प्रदेश लगायत देशका धेरै ठाउँमा पिसी कल्चर मौलाएको छ, ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कमिसन मागिन्छ, यसलाई कसरी रोक्ने आयोगले के काम गरिरहेको छ?' झाले सोधे।
उनले आर्थिक अनियमिततालाई मात्रै भ्रष्टाचार मान्न नहुने भन्दै समयमा काम नगर्ने र दु:ख दिने प्रवृत्तिलाई भनी भ्रष्टाचार मानेर काम गर्नको लागि आग्रह गरे।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, राजेन्द्र लिङ्देन, अर्जुननरसिंह केसी लगायतले अहिले राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी सबैलाई भ्रष्टाचारी र चोरको भाष्य सिर्जना गरेको भन्दै सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्नको लागि आग्रह गरे।
समिति सदस्य दीपक गिरीले अधिकांश अनियमितता आयोगले हेर्न नसकेको बताए। मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही नहुने तर कर्मचारीलाई मात्रै हुने जस्ता समस्या देखिएको गुनासो गरे।
जवाफका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने जिम्मा सरकारको भएको बताए। उनले निजामती कर्मचारी ऐन कार्यान्वयन गर्दा धेरै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बनाउन सकिने बताए।
अख्तियारको कार्यक्षेत्र धेरै कम भएको कारण पनि जनाले महसुस गर्ने गरी अख्तियारबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
अख्तियारको कानुन बन्ने बेला आयोजनाहरूमा मात्रै अनियमितता हुन्छ भन्ने शैलीबाट बनेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, घुस मागेको व्यक्तिलाई देखावटी रकम दिने पैसा नहुँदा पनि भ्रष्टचारीहरू जोगिएको उनले बताए।
'यो कार्यालयबाट घुस मागिएको छ। मसँग पैसा छैन दिनुस् र समाउनु भन्दै सेवाग्राही अख्तियार आउनु हुन्छ तर हामीले पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न पाउँदैनौं' प्रमुख आयुक्त राईले भने, 'पहिले हामीले कार्यविधि बनाएर यस्तो गरेका थियौं, सर्वोच्चले यसो गर्न मिल्दैन भनेपछि हामीले स्टिङ अपरेसन चलाउन सकेका छैनौं।'
त्यस्तै, प्रदर्शन कमिसनको विषय पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको उनको गुनासो छ।
'पर्सनल कमिसन अनैतिक आचारभित्र पर्छ, भ्रष्टाचार अनैतिक आचरणबाट जन्मने हो तर यो हेर्ने जिम्मा हामीलाई छैन, कानुन संशोधनको क्रममा अख्तियारको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ,' उनले भने।
