गत वर्ष संघीय सरकारले ६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सात वटा प्रदेश सरकारले एक खर्ब ८३ अर्बको पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको रकममा एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।
विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारले ६७ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। पुँजीगत बजेट खर्चमा स्थानीय तह प्रदेश र संघभन्दा अब्बल देखिएका छन्। गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९-८०) सात सय ५३ पालिकाहरूले ७२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्।
देशभरका पालिकाहरूले गत वर्ष दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेका थिए। खर्च भने एक खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड गरेका छन्।
५२२ वटा पालिकाका प्रदेश सरकारले गरेको औसत पुँजीगत खर्च प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् ६७ प्रतिशत माथि गरेका छन्।
त्यस्तै ६१० वटा पालिकाले संघ सरकारले गरेको खर्च प्रतिशतको तुलनामा धेरै अर्थात् ६२ प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गरेका छन्। गत वर्ष संघभन्दा धेरै खर्च प्रदेशको देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशभन्दा धेरै खर्च स्थानीय तहले गरेको देखिएको छ।
गत वर्ष तीन वटा पालिकाले ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गरेका छन्।
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले ९५.३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो पालिकाले १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो वर्ष पनि विकास खर्चमा फिक्कल अघि छ। यो वर्ष ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँको विकास बजेट विनियोजन गरिएको हो। सात महिनामा ५२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
'सामानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकम आउन बाँकी भएको कारण केही रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ,' पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर रजनमगरले भने, 'हामीले यो वर्ष पनि विनियोजन गरेको बजेटमा अधिकतम खर्च गर्ने छौं।'
त्यस्तै गत वर्ष बझाङको मष्टा गाउँपालिकाले ९५.०२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। यो पालिकाको १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँको विकास बजेटमा १५ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यो वर्ष २२ करोडको पुँजीगत बजेटमा करिब ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको उनले बताए।
'समानीकरण अनुदानको किस्ता आउन बाँकी रहेको कारण काम सकिएर पनि केही भुक्तानी बाँकी छ,' पालिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहोराले भने, 'तर हामीले यथार्थ बजेट बनाएका छौं, सबै खर्च गर्छौ।'
त्यस्तै, डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले गत वर्ष विकास बजेट ९५.०१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उक्त पालिकाले ३० करोड ५२ लाख रुपैयाँको विकास बजेटमा २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले चालु वर्षको सात महिने अवधिमा ४५ प्रतिशत बढी विकास बजेट खर्च भइसकेको जानकारी दिए।
बझाङको बित्थर्डचरी गाउँपालिकाले ९४ प्रतिशत र रूकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले गत वर्ष ९३ प्रतिशतभन्दा धेरै विकास खर्च गरेका छन्।
गत वर्ष विनियोजन गरेको विकास बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने पाँच वटा पालिकामा सबै गाउँपालिका छन्। तर, महानगरपालिकाहरू भने विनियोजित बजेट खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। कुनै पनि महानगरपालिकाले ७२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एक चौथाइ बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले विकास खर्च १४ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, तीन अर्ब ७५ करोड मात्रै खर्च गरेको छ।
विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा पनि न्यून खर्च गर्ने पालिका दुई वटा मात्रै छन्। सर्लाहीको हरिपुर्वा गाउँपालिकाले १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने महोत्तरीको सोनाम गाउँपालिकाले २३ प्रतिशत गरेको छ। काठमाडौं महानगरले २५.९१ प्रतिशत खर्च गरेको हो।
यो वर्ष पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च स्थिति निकै कमजोर छ। यो वर्ष जम्मा २५ अर्ब ४४ करोडको बजेटमा माघ मसान्तसम्म १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
