विगतका वर्षहरूमा जस्तो उल्लेखनीय राजस्व वृद्धिदर कायम गर्न आगामी वर्षमा चुनौती देखिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्ष अधिकतम औसत १६.८३ प्रतिशतको मात्रै राजस्व बढ्ने आकलन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार सबभन्दा बढी राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा भएको थियो। त्यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ पछि १० वर्ष औसत राजस्व वृद्धिदर २१ प्रतिशतको भएको छ।
तर, कोभिड–१९ को असरको कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व बढेन। अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उठेको बराबर मात्रै उठ्यो। यसको कारण सरकारलाई बजेटको स्रोत पुर्याउन समस्या परेको थियो। राजस्व नै बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व भने १६ प्रतिशतले बढेको थियो भने २०७८/७९ मा १४ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर कायम भयो।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले राजस्व घट्यो। चालु वर्षमा अधिकतम १३ प्रतिशत बढ्ने आकलन अर्थका अधिकारीहरूको छ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२, २०८२/८३ र २०८३/८४ को स्रोतको अनुमान गरेको छ। जसमा क्रमशः राजस्व वृद्धिदर १६.४, १६.८ र १७.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा भएर बाडफाँट हुनेसहित १४ खर्बको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ। जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व स्रोत देखाएर बजेट बनाएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ अर्ब ३५ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १९ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात गत वर्ष ४.८ प्रतिशत देखिएकोमा चालु वर्ष ४ प्रतिशतमा झर्ने आकलन छ। त्यस्तै, त्यसपछिका तीन वर्ष भने ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता साथै कारोबारमा आएको भिन्नताले विगतका वर्षहरूमा जस्तो राजस्व उठ्न समस्या देखिएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राजस्वको आधारमा समस्या देखिन थालेको भन्दै नयाँ खोजीहरू गर्न आवश्यक रहेको बताए।
'अब विगतकै शैली र कारोबारबाट राजस्व बढ्ने संकेत देखिएको छैन, राजस्वका नयाँ आधारहरू तय गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं,' मन्त्री महतले भने।
विशेषगरी पेट्रोलियम गाडी र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको कारण राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो।
पछिल्लो वर्षहरूमा पेट्रोलियम गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडीको आयात बढ्न थालेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धिदर पनि उल्लेख्य घटेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष विद्युतीय गाडीको सट्टा पेट्रोलियम गाडी आएको भए ३३ अर्ब बढी राजस्व उठ्ने थियो।
साथै यसको असर पेट्रोलियम पदार्थमा पनि परेको छ। कारोबारमा पनि अनलाइन कारोबारहरू नयाँ शैलीबाट बढेको कारण करको दायरामा ल्याउन नसकिएको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
अर्थमन्त्री महतले पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले करको दायरा विस्तार गर्ने सवालमा सहयोग पुग्ने बताए।
सरकारले गत भदौमा विद्यमान कर प्रणालीको सुधारका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
करलाई समसामयिक बनाउन र दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउन नयाँ क्षेत्रमा कर खोज्न समितिलाई भनिएको छ। कर सम्बन्धमा उठेका गुनासो, विद्यमान प्रावधान तथा यससँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्ने काम समितिलाई दिइएको छ।
यसअघि नेपाल सरकारले १० वर्ष अगाडि यस्तै समिति गठन गरी करसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ गठन गरी सरकारले कर प्रशासनको अध्ययन गरेको थियो। सरकारले सो बेला कर विज्ञ रूप खड्काको अध्यक्षतामा यस्तो आयोग गठन गरेको थियो।
त्यसयता मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ। तर, सरकारले पटके रूपमा दिने सुझावबाहेक कर सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेको छैन।
