नेपालको जनसंख्या करिब दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार छ। यसमध्ये झन्डै ५९ लाख जना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले २०.२७ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख ११ हजार ६५९ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो।
यो भनेको हरेक पाँच जनामध्ये एक जना गरिबीको रेखामुनि हो। यसअघि २०६६/६७ को सर्वेक्षण हरेक चार जना बराबर एक जना देखाएको थियो।
१२ वर्षअघि सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखामुनि पर्नेको संख्यामा कमी आएको देखिएको थियो। तर अहिले सरकारी लक्ष्यभन्दा निकै धेरै व्यक्ति गरिब देखिएका छन्। १५ औं अद्यावधिक योजनाले २०८०/०८१ सम्म १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेको थियो।
गरिबीको रेखामुनि परेकाहरू को हुन्, केका आधारमा उनीहरू गरिबमा गनिए, गरिबी कसरी मापन गरिन्छ लगायत विषयमा हामीले तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख हेमराज रेग्मी, घरपरिवार सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईं र पोषणविद् डाक्टर अरूणा उप्रेतीसँग कुरा गरेका छौं।
सबभन्दा पहिले गरिबी कसरी मापन गरिन्छ भन्ने बुझौं।
आफ्नो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने न्यूनतम खर्च जुटाउन नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई गरिबीको रेखामुनि राखिन्छ। सामान्यतया गरिबी थाहा पाउन खर्च र आम्दानीको आधार हेरिन्छ। नेपालमा भने खर्चको आधार अर्थात् एक व्यक्तिले एक वर्षमा कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने मात्र हेरिन्छ।
अहिलेको सर्वेक्षणमा वार्षिक ७२ हजार ९०८ रूपैयाँ खर्चलाई आधार मानिएको छ। यो खर्च सालाखाला तथ्यांक हो। किनभने बसोबास क्षेत्र, व्यक्तिले गर्ने कामको प्रकृति, उमेर, लिंग आदिले यो खर्च रकम फरक पार्छ।
औसत ७२ हजार ९०८ रूपैयाँ भने एक व्यक्तिलाई आवश्यक क्यालोरी र त्यो पूरा हुने खानेकुरा जुटाउन चाहिने रकम हो। यो रकमभित्र खाद्यबाहेकका गैरखाद्य सामग्री तथा सेवा उपभोगको खर्च पनि पर्छ।
यो सर्वेक्षणमा उमेरलाई बाह्र वर्गमा बाँडेर क्यालोरी पुग्ने खानेकुरामा खर्च पुगेको छ कि छैन भन्ने हेरिएको छ।
पोषणविद डा. अरूणा उप्रेतीका अनुसार व्यक्तिलाई दैनिक औसत दुई हजार २३६ क्यालोरी चाहिन्छ। तर शरीरअनुसार घटबढ हुँदा पनि पुग्ने हुन्छ। उमेर, लिंग, व्यक्ति बस्ने ठाउँ, उसले गर्ने कामका आधारमा चाहिने क्यालोरी फरक पर्छ।
'सामान्यतया यति खाएपछि क्यालोरी पुग्छ, त्यसैले यति खानुपर्छ भनेर हेरिँदैन,' डा. उप्रेतीले भनिन्, 'नियमित र सन्तुलित रूपमा खान्छ भने उसलाई क्यालोरी पुगेको हुन्छ।'
बोलीचालीको भाषामा दुई छाक पेटभर दाल, भात, तरकारी, रोटी वा ढिँडो खानेको क्यालोरी पुग्छ।
सर्वेक्षणले पनि क्यालोरी हिसाब गरेको छैन। व्यक्तिले के-के खानेकुरा कति खाएको छ भन्ने हेरेर तथ्यांक निकालेको हो।
यसका लागि ७७ वटा खानेकुराको सूची बनाइएको छ जुन सर्वेक्षणमा सोधिने प्रश्नको तलको नमूनामा हेर्न सकिन्छ।
औसत २२३६ क्यालोरी पाउन ३५ हजार २९ रूपैयाँ बराबरको खानेकुरा खाए पुग्ने आधार निकालिएको छ। त्यस्तै गैरखाद्यमा ३७ हजार ८७९ रूपैयाँ खर्च भएको छ कि छैन भनेर हेरिएको छ। यी दुबै औसत हिसाब हुन्।
गरिबी मापनमा अर्को मुख्य आधार हो व्यक्तिको वार्षिक खर्च।
कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा गर्ने न्यूतम खर्चलाई १० भागमा विभाजन गरेर हेरिएको छ। सबभन्दा कम खर्च गर्ने पहिलो वर्गमा छ भने सबभन्दा धेरै गर्ने दसौं वर्गमा।
वर्ग | सन् २०११ | सन् २०२३ |
पहिलो | २६ हजार ४३८ रूपैयाँ | ४४ हजार ५८३ रूपैयाँ |
दोस्रो | ३६ हजार ७६४ रूपैयाँ | ६१ हजार ९७५ रूपैयाँ |
तेस्रो | ४२ हजार ८३४ रूपैयाँ | ६४ हजार १७३ रूपैयाँ |
चौथो | ४९ हजार ६०६ रूपैयाँ | ८५ हजार ६७७ रूपैयाँ |
पाँचौँ | ५७ हजार ५८२ रूपैयाँ | ९८ हजार ९२ रूपैयाँ |
छैटौँ | ६५ हजार ८१६ रूपैयाँ | एक लाख १२ हजार ६४७ रूपैयाँ |
सातौँ | ७६ हजार १३४ रूपैयाँ | एक लाख २८ हजार ६३४ रूपैयाँ |
आठौँ | ८९ हजार ९३५ रूपैयाँ | एक लाख ५० हजार ७७२ रूपैयाँ |
नवौं | एक लाख १४ हजार ५३९ रूपैयाँ | एक लाख ८९ हजार २६३ रूपैयाँ |
दसौं | एक लाख ९९ हजार ४२३ रूपैयाँ | तीन लाख १६ हजार ३३४ रूपैयाँ |
* उपभोग्य खर्च २०७९ को आधारमा |
*वर्ग सबभन्दा कम खर्च गर्ने पहिलोबाट क्रमशः |
त्यस्तै सर्वेक्षण व्यक्तिका हिसाबले नभइ एक परिवारको हिसाबले गरिएको छ। यसमा नौ हजार ६०० घर छानिएको थियो। कुनै एक परिवारले खाद्य र गैरखाद्यमा गरेको खर्च रकमलाई आधारमा मानेर त्यो परिवारका सदस्यको संख्या अनुसार विभाजन गरिएको हो। त्यसैले एउटै परिवारको एक सदस्य गरिबीको रेखामाथि र अर्को मुनि पर्ने हुँदैन। तर कुनै परिवार गाउँमा छ र गरिबीको रेखामुनि परेको छ भने सहरमा बस्ने त्यही परिवारको एक सदस्य गरिबीमा नपर्न सक्छ।
त्यस्तै ७२ हजार ९०८ रूपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने भन्दैमा सबै गरिबीको रेखामुनि पनि पर्दैनन्। देशका सबै ठाउँमा बस्नेको न्यूनतम आवश्यकता र त्यो पूरा गर्न चाहिने रकम एउटै नहुनाले यो अवस्था भएको हो।
बसोबास गर्ने ठाउँलाई हरेक प्रदेशको गाउँपालिका र नगरपालिकाका साथै र काठमाडौं उपत्यकामा विभाजन गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रमा बस्नेले औसत वार्षिक एक लाख २९ हजार ९३४ रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दा मात्रै गरिबीको रेखामाथि पर्ने सक्ने आधार देखाइएको छ। मधेस प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा भने ४७ हजार ३४४ रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सके गरिबीको रेखामाथि पुग्छ।
हेरौं तालिका
क्षेत्र (प्रदेशअनुसार) | न्यूनतम खर्च आवश्यकता |
कोशी सहरी क्षेत्र | ७३ हजार ६८३ रूपैयाँ |
कोशी ग्रामीण क्षेत्र | ५५ हजार ३५८ रूपैयाँ |
मधेस सहरी क्षेत्र | ५३ हजार ३३५ रूपैयाँ |
मधेस ग्रामीण क्षेत्र | ४७ हजार ३४४ रूपैयाँ |
काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्र | एक लाख २९ हजार ९३४ रूपैयाँ |
बागमती सहरी क्षेत्र | ८२ हजार ६६२ रूपैयाँ |
बागमती ग्रामीण क्षेत्र | ६४ हजार १७२ रूपैयाँ |
गण्डकी सहरी क्षेत्र | ९२ हजार ९३ रूपैयाँ |
गण्डकी ग्रामीण क्षेत्र | ६४ हजार ९७६ रूपैयाँ |
लुम्बिनी सहरी क्षेत्र | ७५ हजार ४६८ रूपैयाँ |
लुम्बिनी ग्रामीण क्षेत्र | ६१ हजार ३०१ रूपैयाँ |
कर्णाली सहरी क्षेत्र | ६२ हजार १९८ रूपैयाँ |
कर्णाली ग्रामीण क्षेत्र | ५५ हजार ५०५ रुपैयाँ |
सुदूरपश्चिम सहरी क्षेत्र | ६७ हजार ९२४ रूपैयाँ |
सुदूरपश्चिम ग्रामीण क्षेत्र | ५६ हजार १७६ रूपैयाँ |
नेपाल औसत | ७२ हजार ९०८ रूपैयाँ |
यसबाहेक शैक्षिकस्तर, जग्गाको स्वामित्व, घरमूलीको नेतृत्व, घरमूलीको उमेर समूह लगायत आधारमा पनि गरिबीको अवस्था निकालिएको छ।
घरमूलीको नेतृत्व महिला वा पुरूषले गरेको हिसाबले गरिबीमा ठूलो अन्तर देखिएको छैन।
गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसंख्यामध्ये पुरूष घरमूली भएकोमा २०.२७ र महिला भएकोमा २०.२८ प्रतिशत छन्। त्यस्तै २५ वर्षभन्दा कम उमेरको पुरुष घरमूली भएको २८.९६ प्रतिशत छ।
सबभन्दा कम गरिबी भने ४६ वर्षमाथिको पुरुष र २६ देखि ४५ वर्षका महिला घरमूली भएको परिवारमा छ। यस्तो गरिबी क्रमश १७.२ र १९.७५ प्रतिशत छ।
घरमूली स्नातक वा सोभन्दा बढी पढेको घरमा गरिबी ०.४ प्रतिशत मात्रै छ। निरक्षर घरमा भने ३२.२ प्रतिशत छ। त्यस्तै आधारभूत तह पास नगरेको परिवारमा २०.६५ प्रतिशत छ।
पेसाका आधारमा सबभन्दा बढी गरिब कृषि क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रमा तलब ज्यालामा काम गर्ने परिवार छ। यहाँ क्रमशः ३७.८१ र २८.१२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगार परिवारमा भने ७ प्रतिशत मात्रै गरिबी देखिएको छ।
जग्गाको स्वामित्वका आधारमा सबभन्दा धेरै गरिब ०.२ हेक्टरभन्दा कम जमिन रहेका घरमूली भएको परिवारमा छन्। यो संख्या २३.३२ प्रतिशत छ।
तर जग्गाविहीन घरमूली भएको परिवारको गरिबी २०.१५ प्रतिशत छ। यसको कारण जग्गा नभए पनि सहरी क्षेत्रमा गरिबी दर कम हुनु हो। जग्गा नभएको सहरी क्षेत्रको जनसंख्यामध्ये १७.८६ प्रतिशत गरिब छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भने ३३.४१ प्रतिशत छ।
