सरकारले लगानी बढाउन एकसाथ १२ कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
केही ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले एक साथ दस वटा ऐन र दुइटा नियमावली व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
लगानी गर्न बाधा पुगेका (कानुनी प्रस्टता नभएको, दायरा सानो गरिएको, विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीसरह सुविधा प्राप्त नगरेको, नाफा तथा प्रतिफलमा संकुचित गरिएको लगायत), प्रक्रिया र संरचनागत झन्झट तथा वित्तीय पहुँचको समस्या सम्बोधन गरेर एक दर्जन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार मात्रै १९ वटा कानुन संशोधन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। जसबाट विभिन्न समयमा बनेका १९ वटा ऐनमा भएको प्रावधानहरू संशोधन गरिएको हो।
अब भने लगानीलाई केन्द्रित गरेर ती ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। त्यही सन्दर्भमा नेपाल आउने लगानीकर्ताले खोज्ने सक्ने कानुनी सुनिश्चितता तथा उनीहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति देखाउन सक्ने नमूना कानुनको आधार तय गर्न यस्तो सुधार गर्न थालिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदलले मिहीन अध्ययन गरेर कानुन सुधारको खाका तय गरेको छ।
सचिव एकनारायण अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलमा निजी क्षेत्रबाट तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट कमलेशकुमार अग्रवालसमेत आमन्त्रित सदस्य छन्।
उनीहरूले तयार गरेको सुधारको मस्यौदामाथि सबै मन्त्रालयमा सचिवहरूसँग छलफल भइसकेको छ। मन्त्रीहरूबाट पनि आवश्यक सुझाव लिएपछि अर्को महिना सदन पुर्याउने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
'लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन प्रचलित कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार देखाएर संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको हो,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भने।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले नेपालमा लगानी गर्न प्रक्रियागत झन्झट देखिएको, पुराना कानुनहरूले नयाँ व्यवसायको प्रतिनिधित्व नगरेको, डर र त्रास बढी देखाइएको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा कानुन संशोधन खाका तय गरिएको हो।
दस ऐन तथा दुई नियमावलीमा भएका २३ वटा दफा, खण्ड तथा नियमहरू संशोधन गरी फराकिलो व्यवस्था गरिएको छ। १७ वटा नयाँ दफा, खण्ड तथा नियमहरू थप गरिएको छ भने एउटा खारेज गरिएको छ।
लगानी सरलीकृत गर्न यी ऐन संशोधन गर्न थालिएको बताइए पनि कतिपय असम्बन्धित ऐनहरू समेत यही संशोधनमा हालिएको छ।
कुन कानुनमा कति थप र कति संशोधन?
ऐन तथा नियमावली | नयाँ तथा थप गरिएका व्यवस्था (संख्या) | संशोधन तथा सुधार गरिएका व्यवस्था (संख्या) |
औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६) | ७ | ३ |
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५) | २ | ७ |
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३) | - | ३ |
वन ऐन (२०७६) | १ | ३ |
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९) | १ | - |
भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१) | १ | २ |
जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४) | - | २ |
वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) | १ | - |
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३) | २ | - |
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण ऐन, २०५३ | - | १ |
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ | २ | - |
वन नियमावली २०७९ | - | २ |
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा कुन ऐनबाट कस्तो व्यवस्था गर्न थालिएको छ, अहिलेको व्यवस्थामा के थपघट गरिएको छ र यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे हेरौं।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने कारण देखाएर प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थपिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २४ को उपदफा २ खण्ड 'ट' पछि 'एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन तथा थप सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै ऐनको दफा २९ मा कुनै स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट थप प्रोत्साहनका लागि छुट, सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई सरकारले आवश्यकताका आधारमा छुट दिन सक्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। साविकको व्यवस्था यस्तो सुविधा छैन।
हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितोमा राख्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। यसले लगानीकर्ताको वित्तीय पहुँच बढ्ने भनिएको छ। हाल हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले बढी राखेको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न वा कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ। अब संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामध्ये ५० प्रतिशत धितो राखी ऋण लिन पाइने व्यवस्था हुनेछ। तर लिज (भाडा) मा लिएको सरकारी जग्गा भने धितो राख्न पाइने छैन भने परियोजना धितो राखेर परियोजना कर्जा लिन पाइने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० को उपदफा १ माथि संशोधन गरी समान उद्देश्य भएका उद्योग, फर्म कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एक आपसमा करार गरी उत्पादन गर्ने व्यवस्था सहज बनाइएको छ। हाल उद्योगका सहायक वस्तु तथा सेवामा करार तथा उपकरार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब सबै किसिमका वस्तु वा सेवामा करार उपकरार गरी उत्पादन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
त्यस्तै औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा स्वीकृति लिनुपर्ने उद्योगको सूचीबाट हाल ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योग हटाइएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन मार्फत होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क, केबलकार उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीमा थपिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा पनि गरिदिएको छ। जसअनुसार 'कुनै उद्यमशील व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन सञ्चालन र विवरणको नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतीको सम्भावना' भनेर व्याख्या गरिएको छ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्रशासन सम्बन्धी कामका लागि दर्ता गर्ने क्षेत्र तोकिएको छ। यस्तो उद्यम तथा व्यावसायिक प्रशासन संघ तथा प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै स्टार्टअप उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने व्यवस्था ऐनबाट गर्न थालिएको छ।
कुनै पनि उद्योगको प्रशासनिक कार्य छिटो छरितो बनाउन उद्योग दर्ताको क्रममा कागजात उपलब्ध गराउने तथा स्वीकृति गर्ने दिन घटाइएको छ। यसअघि कुनै पनि उद्योग दर्ताको क्रममा आवश्यक कागजात नभएमा ९० दिनको अवधि तोकेर जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा यसलाई घटाएर जम्मा सात दिन राखिएको छ।
त्यस्तै यसअघि स्थिर पुँजीका आधारमा उद्योग कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोमा अब ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै स्थिर पुँजीका ठूला उद्योग संघीय सरकार मातहतको दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५
यो ऐनमा गरिएको व्यवस्थामध्ये दुइटा नयाँ व्यवस्था राखेर कानुनी सुधार अघि बढाइएको छ। त्यस्तै सात वटा संशोधन गरिएको छ। विदेशी लगानी खुला नगरिएको उद्योग तथा व्यवसायको सूचीबाट ट्राभल एजेन्सीलाई हटाइएको छ। त्यस्तै ७० प्रतिशत विदेशी लगानी हुने राइड सेयरिङलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएको क्षेत्रमा राखिएको छ। अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउन रोक लगाइएको छ।
विदेशी लगानी भएका उद्योगले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा परियोजना धितोमा राखेर कर्जा लिन सक्ने सुविधा संशोधित व्यवस्थामा गरिएको छ। अहिले मन्त्रालय तथा सरकारको सिफारिस पनि आवश्यक पर्थ्यो।
प्रविधि हस्तान्तरणमा थप विषय समेट्न दायरा विस्तार गरिएको छ। प्रविधि हस्तान्तरणभित्र पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, गुडविल, प्राविधिक विशिष्टता सूत्र, प्रक्रिया, फ्रेन्चाइज राखिएको छ। त्यस्तै उपयोग इजाजत, प्राविधिक जानकारी प्रदान वा प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवाको सेवा उपलब्ध गराउने र रिभर्स इन्जिनियरिङलाई पनि प्रविधि हस्तान्तरणमा राखिएको छ।
त्यस्तै ऐनको दफा ७ विस्तार गर्दै विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सकिने, यस्तो मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकले सिफारिस गर्न सक्ने, विभागको अनुमतिमा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने सुविधा दिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ।
लगानी स्वीकृतिका लागि उद्योग विभागको जिम्मेवारी बढाइएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले चाहेकोा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको उद्योग पनि उद्योग विभागले स्वीकृत गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल यति परिमाणको लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डले दिने गरेको छ।
त्यस्तै विदेशी लगानी भएका उद्योगले अन्य उद्योगसँग करार वा उपकरार गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ। हाल सहायक उत्पादनलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३
हाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थामा भने उत्पादन सुरू गरेको तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशत र ६ वर्षभित्र ३० प्रतिशत मात्रै निर्यात गरेर पुग्ने सुविधा दिन खोजिएको छ। त्यस्तै पहिलो दुई वर्षदेखि निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
काबुबाहिरको परिस्थिति आएमा उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। हाल तोकिएको परिमाणभन्दा बढी वस्तु नेपाली बजारमा बिक्री भएमा बिगो बमोजिमको रकम वा जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा भने बिगोको १० प्रतिशत रकम जरिवाना गर्ने र पूर्वस्वीकृति लिएर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
वन ऐन २०७६
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार सट्टाभर्नाका लागि दिनुपर्ने जग्गाको सट्टारकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रको कुनै पनि भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा टावरप्याडका लागि तोकिएको रकमको १० प्रतिशत रकम तथा ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने रूखको दस गुणा संख्याको वृक्षारोपण गर्न लाग्ने रकम जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चालु वर्षको बजेटले लगानी आकर्षित गर्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन यस्तो सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तिम रूप दिन थालेको १६ औं अद्यावधिक योजनामा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भएमा अन्वेषण गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित मस्यौदामा गरिएको छ। मौजुदा ऐनमा चट्टान, माटो, नदीजन्य र खनिजजन्य सबै वन पैदावारमा राखिएको छ। मस्यौदामा भने यसको सट्टा वन बुट्यान क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा, गिटी र माटोलाई राखिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय वनभित्र विभिन्न खानी उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोकिएभन्दा अन्य बहुमूल्य वस्तुको पनि उत्खनन गर्न सक्ने सुविधा मस्यौदामा राखिएको छ। मौजुदा ऐनमा तोकिएको वस्तुभन्दा अन्य उत्खनन गर्न नपाइने भनिएको छ। संशोधनका लागि तयार मस्यौदामा ढुंगा, गिटी र माटो उत्खनन गर्न नपाइने भनिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१
लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐनका तीन वटा व्यवस्थामा संशोधन गरिने भएको छ। दफा १२ को उपदफा १ मा हाल सरकारको स्वीकृति नलिई तोकिएभन्दा बढी हदबन्दी प्रयोग भएको तर यस्तो जग्गा आवश्यक पर्ने कारण तीन महिनाभित्र खुलाउने व्यवस्था छ। संशोधन गर्न बनाइएको मस्यौदामा संशोधित ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षको समय दिइएको छ।
त्यस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रतिष्ठान वा तोकिएका क्षेत्रले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति गरेको हो, सोही प्रयोजनमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संशोधित व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गरेमा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्ने समय तोकेको छ। तीन वर्षभित्र पनि बेचबिखन नभएमा भने सरकारको स्वीकृति लिएर बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने संस्था तथा निकायले रोजगारी तथा उत्पादन नघटेको र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने एक पटकका लागि जग्गा बिक्री गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। यसको सर्त ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीको लागि भनेर तोकिएको छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
जग्गा प्राप्ति ऐनमा दुई वटा संशोधन गरिएको छ। ऐनको दफा ५ को उपदफा २ लाई संशोधन गरी जग्गा प्राप्ति गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएपछि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने व्यक्ति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराउनुपर्नेमा अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिन लागिएको छ।
त्यस्तै दफा २६ मा जग्गाधनी वा सरोकारवाला व्यक्तिले मन्जुरी गरेको अवस्थामा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा भने मन्जुर नगरेको अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति दिन वा मुआब्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ उस्तै बुझिए पनि पनि कागजी स्वीकृति आवश्यक नगर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको भूमि मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
एक पटक मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको जग्गाधनीले सोही जग्गाका लागि कुनै पनि अवस्थामा पुनः मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो लगानी सहजीकरण भन्दा पनि सरकारले प्राप्ति गर्ने जग्गामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यको संशोधन देखिन्छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६
वातावरण ऐन २०७६ को एउटा व्यवस्था थप गर्न खोजिएको छ। साविकको ऐनको दफा ११ मा कुनै पनि आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार डिजाइन वा स्वरूपमा परिमार्जन गर्नुपरे संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नुपरे, आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नुपरे पहिल्यै स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा पूरक मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अब भने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रूखको संख्या घटेको हकमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी भने गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३
यस ऐनमा साविकमा नभएका दुई वटा व्यवस्था राखेर संशोधन गर्न थालिएको छ। विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गरी कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पनि सक्ने व्यवस्था यो ऐनमा थप गरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले मात्रै नभई उड्डयन प्राधिकरणले दिने प्रमाणपत्रमा दोहोरोपन आएको, नियमनको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने भएको र सुरक्षा व्यवस्थाको परिपालना बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै यो ऐनमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७
यो नियमावलीमा विदेशी लगानी सरलीकृत गर्ने प्रतिबन्धात्मक भन्ने वाक्यांश थपिएको छ। नियम ८ को उपनियम १ मा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा अनलाइन प्रणालीमा उल्लेखित विवरण एवं कागजात पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
नियम ११ मा विदेशी लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लिन चाहेमा लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन आवश्यक कागजात तोकिएको छ। जसअन्तर्गत विदेशी लगानीको सेयर बिक्री बापतको रकम भए सेयर बिक्री भएको स्वीकृति पत्र, स्वीकृत सेयरको खरिद-बिक्री सम्झौताको प्रतिलिपि पनि व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप्दै धितो पत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबापतको रकम विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको पूर्वस्वीकृति पत्र वा सैद्धान्तिक पत्रको आधारमा नेप्सेको प्रमाणित कागजात एवं कर दाखिलाको प्रमाण राखी फिर्ता लैजाने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वन नियमावली २०७९
वन नियमावलीको नियम ८८ को उपनियम १ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका लागि निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। सो उपनियमको खण्ड 'च' मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थामा भने यस्तो निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयबाट निर्णय गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विश्वभरका लगानीकर्ताका लागि कानुनी रूपमा उदाहरणीय देश बनेर आकर्षित गर्न सबै सम्बन्धित कानुन सुधारमा लागेको बताए। उनले कानुनी बाधा-अड्चनमा आवश्यक लचिलो बन्न निर्देशन समेत दिएका छन्।
'लगानीकर्ता र लगानी आएर मात्रै अरू प्रतिफल आउने हो। त्यसैले कानुनमा देखिएका बाधा-अड्चन फुकाउने मात्रै नभई प्रोत्साहन मिल्ने प्रकारको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ,' महतले भने।
