सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट ल्याउने अधिकांश योजना तथा कार्यक्रमहरू उपलब्धिहीन देखिएका छन्।
हरेक वर्ष एउटै कार्यक्रम दोहोर्याएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरू बजेटमा घोषणा गरिने तर कार्यान्वयन नहुने गरेका छन्।
सामान्यतयाः बजेट घोषणा गरेपछि त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने हुन्छ। बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रमबाट तत्काल लाभ पाइने सरोकारवालाहरूको बुझाइ हुन्छ। तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने तयारी पूरा नगर्दा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
गत वर्ष अर्थ मन्त्रालय स्वयमले गर्नुपर्ने अधिकांश काम नगरेको कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा कृषि कर्जा सरल र सहज उपलब्ध गराउनको लागि लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र त्यही कोषबाट कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, यस्तो कामको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि स्वीकृत नभएको कारण अघि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने। कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने तर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ, उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' गत वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा भनिएको छ।
कृषि कर्जामा विपन्न तथा साना किसानको पहुँच विस्तारको उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र कृषिमा आकर्षण बढाउने यसको लक्ष्य थियो। तर, गत वर्ष कार्यान्वयन नभएपछि यो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। अर्थात् बजेट बोल्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन।
गत आर्थिक वर्षकै बजेटको ३१८ नम्बर बुँदामा विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको व्यवसायमा दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर घटाउने उल्लेख गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेका कारण देखाउँदै यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बजेटको ३४८ नम्बर बुँदामा संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय नीति तथा महत्त्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। यो विषय अध्ययन तथा छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै कार्यान्वयन गरिएको छैन।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। मन्त्रालयको परिधिभित्रबाट बजेट कार्यान्वयनको अर्थले गर्नुपर्ने १४१ वटा काम गत वर्ष तय गरिएको थियो। यी काम नगरेमा वा नसकिएमा बजेट सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्दैन थियो।
बजेटको कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने १४१ काममध्ये ६१ वटा काम मात्रै सम्पन्न भएका छन्। यो भनेको अर्थले आफ्नो मन्त्रालय मातहत घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आधार ४३ प्रतिशत मात्रै तय गरेको हो।
चार वटा काम भने अर्थ मन्त्रालयले सुरू नै गरेन। अन्य ७६ वटा कामकाे सामान्य प्रक्रिया अघि बढायो। तर, काम टुंगोमा नपुगेको कारण तोकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएनन्।
गर्न सकिने र गर्नुपर्ने काम नै नगरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएन। तर, मन्त्रीहरूले आफ्नो पालामा यस्तो काम गरेको प्रचार गर्ने उपलब्धि वा त्यसको परिणाम भने नदेखिने यसै कारण भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा कतिपय अस्पष्टता तथा प्रक्रियागत समस्याको कारण समस्या भएको बताउँछन्। 'यो बीचमा दुई वटा सरकार भए, बुझाइमा पनि समस्या भयो होला, कतिपय कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने भए कति पछि रिजल्ट देखिने गरी अघि बढेका छन्,' शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
अर्थले मात्रै होइन उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम नगरिदिँदा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक विषय सम्बन्धित ७२ बुँदा निकालेर गरेको अध्ययनमा १८ प्रतिशत मात्रै कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएको थियो।
बजेटमा समावेश गरेका आर्थिक क्षेत्रका घोषणामध्ये ३५ प्रतिशतको प्रगति शून्य देखिएको थियो। ४७ प्रतिशत कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन मात्रै देखिएको थियो। मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने नीतिगत काम तथा पूर्व तयारीका काम समेत गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
