आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले केही कमजोरी स्वीकारेका छन्।
यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्नै पर्ने तर गर्न नसकेका र गरेका कामको यथार्थ समीक्षा गरेर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने बताएका थिए।
आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार गर्नु, उपभोग र लगानीमा देखिएको कमजोर मनोभावलाई बढाउनु सरकारको चुनौती छ। बाह्य सूचकहरू (विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको, शोधनान्तर तथा चालु खाता बचतमा रहेको, रेमिटेन्स बढेको जस्ता) सकारात्मक रहँदारहँदै पनि राजस्वमा आएको गिरावट, उपभोगमा आएको कमी तथा सरकारी वित्तमा देखिएको असन्तुलन सरकारको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यस्तै, बजेट खर्च हुन नसक्नु र त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा देखिनु अर्को समस्याको विषय बनेको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारमा परिणाम निस्कन नसकेको विषय स्वीकारेका छन् भने यसका केही कारणको समेत समीक्षा गरेका छन्। कतिपय कमजोरी तत्काल सच्याउने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन्।
अर्थतन्त्र गतिशील नबन्नुको कारण सरकारले खर्च नगर्नु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिशील नहुनुको एउटा कारण सरकारको कमजोरी रहेको स्वीकारेका छन्। उनले पुँजीगत खर्च नहुनु सरकारको क्षमता नपुग्नु भएको संकेत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्, 'सरकारका नीतिले मात्र होइन, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ।'
उनले यसको एउटा कारण बजेट निर्माणको परम्परागत तरिका भएको औंल्याएका छन्। यस विषयमा विज्ञहरूका फरक धारणा रहे पनि सरकारले खर्च नगरेको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माणको अहिलेको चक्रमा नै परिवर्तन गरेर सांसदको समेत राय सुझाव लिएर काम गर्ने गरी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।
'नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनुपर्छ,' प्रचण्डले भनेका छन्।
विकासको प्राथमिकीकरण र आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजनमा समेत सरकार चुकेको प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेका छन्।
सूचना प्रविधिमा लागेका युवालाई सहजीकरणको खाँचो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिमा लागेका युवाले गरेको काम प्रशंसनीय भए पनि सहजीकरण नपुगेको स्वीकारेका छन्। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा नराखे पनि उनीहरूका समस्या बुझ्न नियमित संवादमा बस्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ।
यस क्षेत्रमा लागेका उद्यमी तथा फ्रिल्यान्सहरूले सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरेको कारण सेवा विस्तारमा समस्या भएको बताएका थिए।
एक अध्ययन अनुसार नेपालबाट वार्षिक ६७ अर्बको आइटी सेवा निर्यात हुने गरेको पाइएको छ। तर विश्व अर्थतन्त्रमा आइटी सेवाको योगदान १५ प्रतिशत पुगिरहेको सन्दर्भमा नेपालको नगन्य मात्रै देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले यस्तो सेवा दिएका युवाहरूको कुरा सुन्नुपर्ने र नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका थिए।
यो पनि:
वार्षिक ६७ अर्बको आइटी सेवा निर्यात गर्ने नेपालले के सिक्नुपर्छ दक्षिण कोरियाबाट?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषय मनन गर्दै भनेका छन्, 'सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरूले झन्डै सत्तरी अर्ब यसै वर्ष मात्र देशमा ल्याएका छन्। अब म उनीहरूसँग नियमित संवादमा बस्छु, उनीहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउँछु र परिणाममुखी संयन्त्र बनाउँछु।'
उद्यमशीलता विकास सरकारको काम पुगेको छैन
उद्यमशीलता विकासको लागि सरकारले बनाउनुपर्ने वातावरण र गर्नुपर्ने काम नपुगेको उनले स्वीकारेका छन्।
देश सोचे जति अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण उद्यमशीलता विकास नहुनु भएको उनको बुझाइ छ।
'देश किन सोचे जति अघि गएन भने हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेनौं,' प्रचण्डले यसको विकासको लागि नीति, नियम र स्रोतबीच समन्वयन हुन नसकेको स्वीकारेका छन्।
'सबै किसिमका नीति, कानुन र स्रोतलाई उद्यमशीलताको दिशामा उन्मुख गराउन तत्काल एकीकृत रणनीति बनाइने छ,' प्रचण्डको सम्बोधनमा भनिएको छ।
गैरसरकारी क्षेत्रका स्रोतलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचालन गर्ने रणनीति तयार गरिएको उनले बताए।
यस्ता सबै प्रकारका स्रोतलाई 'च्यालेन्ज फन्ड' मा राखेर परिचालन गरिने उनको भनाइ छ।
नयाँ उद्यम तथा स्टार्टअपलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ५० लाख रूपैयाँसम्मको ऋण दिने योजना रहेको उनले बताए। स्टार्टअपहरूले लगानीको समस्या भएको गुनासो गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका छन्। तर, विगतमा उद्यमशीलता विकास र उत्पादन वृद्धिको लागि भन्दै घोषणा गरिएका सहुलियत ब्याजको कर्जामा अहिले समस्या देखिएको छ। सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध नगराएको कारण यस्तो ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको छैन।
लगानी र व्यवसायी वातावरण सुधार्न आवश्यक छ
सामान्यतया प्रधानमन्त्रीहरूले 'नेपालमा लगानीको लागि भरपुर सम्भावना छ, सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ, लगानीको वातावरण राम्रो छ' भन्दै आएका छन्।
प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमा लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसायी वातावरण सुधार्न धेरै काम बाँकी रहेको उनले स्वीकारेका छन्।
'एक वर्षको अवधिमा २ सय ९२ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गरेर यसलाई उत्साहजनक मान्ने पक्षमा म छैन। देशभित्र लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ,' प्रचण्डले सम्बोधनमा भने।
उनले लगानी सम्मेलन अगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी नभएको भन्दै यसमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीको छ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थल उपयोग नभएकोमा चिन्ता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
'ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन,' प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेका छन्।
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल गरिएको उनको दाबी छ। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन दिइने उनले बताएका छन्।
यी समस्यामा भने बोलेनन्
सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा अहिले पनि सुधार देखिन सकेको छैन। सरकारले अहिले पनि अनिवार्य दायित्वका भुक्तानीहरू गरेको छैन। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा मात्रै होइन, बीमा तथा अनुदानको रकम समेत सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। यो विषय सरकारले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, राजस्व र सरकार खर्च बीचको अन्तर बढ्दै गएको अवस्था कसरी खर्च व्यवस्थापन र राजस्व वृद्धि गरिँदै छ? भन्ने जस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अट्न सकेका छैनन्। उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विद्युतको विवाद र लाइन काटिएको कारण देखिएको समस्याका विषय पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा अटाएनन्।
