प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षे उपलब्धिको लामो फेहरिस्त तयार गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा भएका सबै क्रियाकलाप र वृद्धि भएका सूचकहरूलाई संगालेर सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समय आफ्नो चाहना भएर पनि अर्थतन्त्र सुधारमा चुकेको स्वीकार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् गर्दै आएका छन्।
सेतोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार उनले गहुँको उत्पादन वृद्धि, धानको उत्पादन वृद्धि, मूल्य वृद्धिदरमा आएको कमी आयातमा आएका कमीलाई पनि सरकारको उपलब्धिको रूपमा औंल्याएका छन्।
तर मूल्यवृद्धि घट्नुको कारण सरकारको कुन नीतिको प्रभाव हो, आयात घट्दा मुलुकभित्र कति उत्पादन बढेको हो जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छैन।
अर्थतन्त्र र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएअनुसार, आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको छ। यो सरकारको उपलब्धि मान्ने हो भने सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो।
यो हिसाबले आर्थिक वृद्धिदर न्यूनमात्रै भएको छ।
चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भएको खर्चलाई सरकारले एक वर्षमा भए गरेका कामको सूचीमा राखेको छ।
चालु खर्च घटाउने प्रयास गरिएकोमा के कारणले घटेको छ वा छैन, कहाँ खर्च मितव्ययी गरिएको छ, पुँजीगत खर्च बढ्यो कि बढेन यसको उपलब्धि के भयो लगायतका विषयमा नसमेटिन खर्च गरेको कुरा नै सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेको कार्यप्रगति तथा उपलब्धि देखाइएको छ।
वार्षिक मूल्य वृद्धिदरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ दशमलव ७ प्रतिशले घटेको उल्लेख छ।
मुख्यतः भारतमा नै मूल्यवृद्धि निरन्तर घटेको कारण मूल्य वृद्धिदर कात्तिक महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम देखिएको छ।
तर औषत मूल्य वृद्धिदर भने ७ दशमलव ११ प्रतिशत छ। औषत मूल्य वृद्धिदर सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी छ।
बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिएको कुरा पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा राखेको छ।
बाह्य सूचक सुधार अहिलेको प्रयत्नबाट भएको भने देखिँदैन।
खासगरी विदेशी मुद्रासञ्चितिमा आएको गिरावटको कारण २०७८ चैतदेखि २०८० मंसिरसम्म आयातमा गरिएको कडाइ तथा त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बाह्य सूचक क्रमश: सुधार आएको छ।
अहिले मागमा आएको कमीको प्रभाव बाह्य सूचक भने बलियो राख्न सहयोग पुगेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको वृद्धिदरको तुलनमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर न्यून छ।
सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदर घटेको विषय आफ्नो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ।
ब्याजदर घटाउने सवालमा प्रधानमन्त्री स्वयंले निरन्तर छलफल गरेका थिए भने राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत दर घटाएको प्रभाव परेको छ।
तर त्यसको अर्को पाटो भने ऋणको मागमा आएको कमीको कारणले गर्दा पनि ब्याजदर घटाउने बैंकरहरू बाध्य भएका छन्।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी कार्यसञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कटौती भएको बताइएको छ।
अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने, सेवा करार दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सवारी साधन खरिद नगर्ने, इन्धन, मर्मत सम्भार, पत्रपत्रिका र फर्निचर लगायतका खर्च घटाउने, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने जस्ता कामहरू सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत तलब नलिने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू गरिएको विषय पनि सरकारको उपलब्धि रहेका छन्।
वित्तीय संघीयताको सवालमा समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव माग गरिएको।
भण्डारण तथा मूल्याङ्कन कार्य अनलाइनमा आधारित बनाइएको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनेको छ।
यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरिएको विषय सरकारको उपलब्धिमा छन्। संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार रोयल्टी पठाएको, अनुदानहरू उपलब्ध गराएको विषय पनि सरकारको उपलब्धिमा राखिएको छ।
भए/गरेका कामको सूचीमा भनिएको छ: प्राकृतिक स्रोत, पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी रकम ६ अर्ब २८ करोड ३३ लाख ९७ हजार संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम बाँडफाँट गरी पठाइएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गरिएको कामको उपलब्धिमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सुत्रको स्तरोन्नति गरी ७० वटा स्थानीय तहहरूमा राजस्व व्यवस्थापन मोड्युल र ६१२ स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको छ।
यस्तै, विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको विषय उल्लेख गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी सेवामा मलको बिक्री वितरण समयमा गरिएको कारण कृषिमा उत्पादन बढेको धानको समर्थन मूल्य तोकेको क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट खडा गरिएको नश्ल सुधार कार्यक्रम गरिएको जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रमुख खाद्य बालीहरूको उत्पादन बढेको भन्दै सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा राखेको छ।
सरकारले कृषि बीमाको रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा बीमा कार्यक्रमहरू अहिले रोकिएका छन्।
सहुलियत ऋण अन्तर्गतका ऋणको ब्याज उपलब्ध नगराएको कारण सहुलियत ऋण विस्तार हुन सकेको छैन। उखु किसानले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान अझै पर्याप्त गर्न सकेका छैनन्।
सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरिएको छ।
यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० स्थानमा ढुङ्गेधारा, पोखरी तथा पुराना स्रोतको संरक्षण गरिएको, १० स्थानमा वाटर एटिएम जडान गरी हालसम्म ३१ वटा स्थानमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा रहेको, २० स्थानमा वर्षातको पानी सङ्कलन प्रविधि जडान भएको विषय सरकारको उपलब्धिमा रहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न १७ स्थानमा पुराना परम्परागत पुरातात्त्विक महत्त्वका ढुङ्गेधारा पोखरीको जीर्णोद्वार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली अभियानलाई स्थानीय तहमा राष्ट्रिय महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्न १८ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको, वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका सम्मान तथा पुरस्कारको छनोटमा कम्तीमा २ प्रतिशत मजदुरलाई समावेश गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको विषय पनि संघीय सरकारको एक वर्षे उपलब्धिमा राखिएको छ।
स्थानीय तहमा पालिकास्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरूयोजना एनवास एमआइएस प्रणालीको प्रयोगबाट २३० स्थानीय तहहरूले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गरिरहेको र १४८ पालिकाहरूको एकवास योजना तयार भएको विषय सरकारी उपलब्धिमा रहेका छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय सरकारको उपलब्धिमा राखिएको छ।
विदेशी लगानी स्वीकृति, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृति, भिसा सिफारिस स्वीकृति, उद्योग दर्ता लगायत उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू आइएमआइए प्रणालीमार्फत् गर्ने गरिएको विषय सरकारको उपलब्धिमा राखिएको छ।
पचास करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि अटोमेटिक रूटमार्फत् सेवा प्रवाहका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको विषय सरकारको एक वर्षको उपलब्धिमा छ। तर कार्यविधि नबनाएको कारण यस्तो काम सुरू हुन सकेको छैन।
नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको, बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूबाट नियमित तवरमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विषय सरकारको उपलब्धि छन्।
रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिइएको विषय सरकारले एक वर्षे कार्य सम्पन्नताको सूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मस्यौदा, पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको, लाइसेन्स नवीकरण अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष कायम गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विषय पनि सरकारको उपलब्धिमा राखिएको छ।
विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९८ प्रतिशत
यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नौमुरे प्रबन्धपत्र तथा नियमावली २०७९ र एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। थप ५०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित विद्युत् २८९८ मेगावाट पुगेको, विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्यामा ५ प्रतिशत थप भई ९८ प्रतिशत पुगेको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ९६६ केभी र सोभन्दा माथि ५३८२ सर्किट किलोमिटरबाट ३६६ सर्किट किलोमिटर थप भई ५७४८ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ।
५४७ किलोमिटर वितरण लाइन थप भई ३३ केभी स्तरको ७२८२ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको विषय पनि सरकारको उपलब्धि देखाइएको छ।
यसैगरी, बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको, १०६ मेगावट क्षमताको जगदुल्ला अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्रीको लागि पिपिएसम्पन्न भएको विषय सरकारको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख छ।
कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० कात्तिक २३ गते निर्णय भएको विषय पनि ऊर्जा क्षेत्रको उपलब्धिमा लिइएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उपलब्धिमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन, भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तार कार्यको शिलान्यास, नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनुका साथै भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहजीकरण गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक छलफलका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमबाट २०७९ माघ २० देखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट अनलाइन प्रविधि मार्फत काट्न सकिने गरी अनलाइन टिकेटिङ्ग सेवाको सुरुवात गरिएको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण कामको रूपमा उल्लेख गरेको छ।
स्वीट्जरल्याण्ड तथा इण्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको, नेपाल तथा रुवाण्डाबीच हवाई सेवा सम्झौता सम्पन्न भएको, नेपाल वायु सेवा निगमल क्वालालम्पुर भैरहवा काठमाडौं उडान सुरू गरेको र गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरी व्यावसायिक उडानको थालनी भएको विषय पर्यटन क्षेत्रको उपलब्धि राखिएको छ।
यसैगरी श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा पाँच वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको, एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी लागू गरिएको विषयलाई सरकारको उपलब्धि भनिएको छ।
सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृत रूपमा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी लागू गरिएको जस्ता विषयहरू उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ।
विदेशी श्रमिकहरूलाई श्रम इजाजत दिने कार्यलाई अनलाइन प्रणालीबाट दिन सुरू गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई दिइने श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रविधिमार्फत् गर्ने कार्यको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी बढेको विषय उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ।
