प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता, विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति लिनेको संख्या तथा भित्रिएको विदेशी लगानीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।
उद्योग विभागले गरेको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र दिइएको स्वीकृत तथा लगानी आप्रवाहको तथ्यांकले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिएको हो।
उद्योग विभागले २०८० साउन महिनादेखि मंसिर महिनासम्म २० अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ लगानीको लागि स्वीकृति दिएको छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार २०७९ को साउनदेखि मंसिरसम्म १२ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ यस्तो लगानीको स्वीकृति दिइएको थियो। गत वर्षको तुलनामा लगानी प्रतिबद्धतामा ६६ प्रतिशतको सुधार देखिएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार ६ अर्ब रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृत उद्योग विभागले गर्छ। ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डको कार्यालयले दिन्छ।
वैदेशिक लगानीको उद्योग दर्ताको संख्यामा पनि सुधार देखिएको छ। गत वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा १२८ वटा उद्योग दर्ता भएको थिए। चालु वर्षमा भने ५६ प्रतिशतले बढेर १९९ वटा पुगेको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्म जम्मा ४२ करोड रूपैयाँको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो।
अहिले भने यस अनुपातमा आठ गुणाले लगानी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा तीन अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।
पर्यटन उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। २० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धतामध्ये नौ अर्ब ५५ करोड पर्यटन उद्योगमा यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो।
त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा सात अर्ब ४४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा एक अर्ब ९१ करोडको लगानी प्रतिबद्धता छ। अन्य लगानी प्रतिबद्धता एक अर्ब ७१ करोड देखिएको छ।
त्यस्तै, धेरै लगानीकर्ताहरू साना उद्योग लगानी गर्न आकर्षण देखिएको छ। १९९ वटा लगानी स्वीकृतिमध्ये १८९ वटा स्वीकृत सानो उद्योग सञ्चालनको लागि छन्। मध्यमस्तरको उद्योगको लागि सात र ठूलो उद्योगको लागि तीन वटा स्वीकृति उद्योग विभागले दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा उद्योग विभागमा १६ अर्ब २१ करोड रूपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्ष यसै समयमा ६ अर्ब १० करोडको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो।
लगानी स्वीकृतिको संख्यामा पनि सुधार आएको छ। गत वर्ष यस्तो स्वीकृत १२८ वटाको लागि ल्याइएकोमा अहिले ५५ प्रतिशतले बढेर १९९ पुगेको छ।
उद्योग विभागबाट आएको लगानी प्रतिबद्धता राखिएको लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ। उद्योग विभागले चालु वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। पाँच महिनाको अवधिमा १५ अर्ब लक्ष्य थियो। लक्ष्यको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी लगानी प्रतिबद्धता देखिएको छ।
'सरकारले गरेको नीतिगत सहजीकरणको कारण पनि लगानी प्रतिबद्धतामा सुधार देखिएको छ, यो वर्ष हामी लक्ष्य भेट्टाएर अघि बढ्ने संकेत अहिलेको प्रतिबद्धताले देखिन्छ,' उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने।
उद्योग विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारी प्रशासनिक काम गरिएको सुधारको प्रभाव पनि देखिएको दाबी गर्छिन्।
'लगानी प्रतिबद्धता ल्याउने हाम्रो व्यवहार र हाम्रो कार्यशैलीले पनि असर गर्छ,' निर्देशक भण्डारीले भनिन्, 'लगानी स्वीकृति मागेको सात दिनभित्र नै हामीले हाम्रो निर्णय दिएका छौं, अनलाइनबाट लगानी स्वीकृतिमा समस्या भयो भन्ने गुनासो पनि पहिले सुनिने गरेकोमा अहिले हामीले यस्तो गुनासो नआउने गरी काम गरेका छौं।'
वैदेशिक लगानीमा सुधार ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी ल्याउन न्यूनतम सीमा हटाएको थियो।
विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउन स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिने, विदेशी लगानीबाट आर्जित आय पुनः लगानीमा स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, 'कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ' प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी पनि बजेटमार्फत् गरिएको छ। सरकारले वैशाखसम्म कन्ट्री रेटिङ गर्ने तयारी गरेको छ।
विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने, विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने, वैदेशिक लगानी आउने मुलुकमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने लगायतका सुधारको प्रक्रिया बजेटबाट अघि सारिएको छ।
निजी क्षेत्रले भने प्रशासनिक कार्यक्षमता थप सुधार र प्रक्रिया थप सरलीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। गत वर्ष नै न्यून प्रतिबद्धताको कारण यस वर्ष सुधार देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपी लगानी प्रतिबद्धता गरेर फिर्ता हुने समस्या रहँदै आएको छ।
