जेठ १५ अर्थात् संघीय सरकारले वार्षिक आय व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने दिन।
पछिल्लो ८ वर्षदेखि संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ। संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको कारण यस दिन बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।
बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन जस्तै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने निश्चित दिन तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औं बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेस गर्ने समयावधि पर्याप्त कायम गर्न नीति तथा कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिमार्जनको लागि सुझाव दिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिन तय गरेको छ।
यस्तो मिति फागुन १५ लाई तोकिएको छ। यदि यो प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्यायो भने बजेटमा फागुन १५ को छुट्टै महत्त्व हुनेछ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिनका रूपमा काम हुनेछ।
प्रधानमन्त्री समेतको चासोले बजेट निर्माणको नयाँ तालिका तय गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ।
'सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल गर्ने समय नहुने र छलफलमा आएका सुझाव पनि समावेश गर्न नसकिने अहिलेकाे स्थिति कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? अध्ययन गरेर दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो,' योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, 'हाम्रो टिमले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ, यसले अहिलेका समस्या सम्बोधन गर्नेछ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ
समिति सदस्य रामकुमार फुयालले नयाँ बनाइएको बजेट तालिका संशोधनको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र प्रतिनिधि सभा ऐनसमेत केही प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए।
बजेटको नयाँ तालिका अनुसार माघ १५ गतेभित्र स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमान गर्नेछ।
फागुन १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेछन्।
हाल अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर अर्थ मन्त्रालयमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव पेस गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई एक महिनाको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षणको आधारमा समेत कतिपय बजेट प्राथमिकता गर्नुपर्ने भएकोले बजेट एक हप्ता अगावै आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी बनेको थियो पृष्ठभूमि
हरेक वर्ष संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो सांसदहरूले गर्दै आएका थिए। बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिका बलियो बनाउन र सरकार र संसदबीच घनिभूत छलफलको लागि बजेट तालिका संशोधन गर्न कतिपय काम गर्ने दिन तोक्न सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपछि पनि पर्याप्त छलफल गर्ने समय नपाएको र सांसदहरूबाट सुझाव लिनु कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका थिए।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यही ढंगले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भए आगामी वर्षदेखि भाग लिनुको अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए।
'हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गरिरहेका छौं। बजेट लक भइसक्यो, नीति तथा कार्यक्रमभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो?,' नीति तथा कार्यक्रमपछिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले भनेका थिए, 'यसलाई बदल्नु पर्छ, त्यसको लागि चैत महिनामा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्ने र वैशाख र जेठ महिनामा बजेट कार्यान्वयनमा लागि जति कानुन चाहिने हो त्यसमाथि छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।'
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेर बजेट छलफललाई पर्याप्त समय दिइने उल्लेख गरेका थिए।
'बजेटको सीमा निर्धारण भएपछि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,' बजेटको बुँदा २९ मा भनिएको छ।
