नेपाली वस्तु तथा सेवा विदेशमा पठाएका कम्पनीहरूले एकै आर्थिक वर्षमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँ नगद अनुदान पाउने भएका छन्।
सरकारले नेपाली वस्तुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन र निर्यातमा प्रोत्साहन दिन नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
विदेश निर्यात गरेका कारण नगद अनुदान पाउनेमा हाल विभिन्न २६ वस्तु छन्। जसको निर्यातका आधारमा चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० असोजदेखि असारसम्म गरिएको निर्यातका आधारमा विभिन्न कम्पनीहरूले तीन अर्ब रूपैयाँ सरकारबाट नगद पाउने भएका हुन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट विभिन्न वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म जम्मा ६ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ नगद अनुदान उद्योगी व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइएको छ। तर अहिले भने एकै आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब बढीको दायित्व पुगेको छ।
निर्माण सामग्रीलाई निर्यातमा उच्च प्राथमिकता राख्दै ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेसँगै सरकारको दायित्व बढेको देखिन्छ।
यसअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकला सामान, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, अल्लोबाट उत्पादित सामान, तरकारी तथा फूल, तेल, प्रशोधित पिउने पानी, जडिबुटी, बेसार, मह, अलैंची, अदुवा र पाउडर लगायत १५ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुमा नगद अनुदान दिने गरिएको थियो।
यस्तै आयातित र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने कपडा, तयारी पोशाक, औषधि, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पस्मिनाबाट उत्पादित सामान, जुट तथा जुटका सामान, सुन र चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, ऊनीजन्य वस्तु, धागो, तामाका सामान र जुत्ता चप्पल (फुटवेयर) लगायत १२ वस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार संशोधित कार्यविधिले तीन कृषिजन्य र ६ औद्योगिक गरी थप ९ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले औद्योगिक उत्पादनतर्फ सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, क्लिंकर, कत्था, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। नगद अनुदान व्यवस्थासँगै नेपाली वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ।
१० वर्षमा दिइएको निर्यात अनुदान |
आर्थिक वर्ष | भुक्तानी गरिएको रकम |
२०६९/७० | तीन करोड ३७ लाख |
२०७०/७१ | ४२ कोड ४५ लाख |
२०७१/७२ | २५ करोड २६ लाख |
२०७२/७३ | १९ करोड ९१ लाख |
२०७३/७४ | २८ करोड २४ लाख |
२०७४/७५ | २२ करोड ५६ लाख |
२०७५/७६ | ३५ करोड ५४ लाख |
२०७६/७७ | ८५ करोड ८३ लाख |
२०७७/७८ | एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख |
२०७८/७९ | एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख |
*२०७९/८० | एक अर्ब |
**२०८०/८१ | ८५ करोड ९८ लाख |
*अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी बक्यौता र २०७९/८० को असार देखि असोजसम्मको भुक्तानी |
** २०७९ असोजदेखि २०८० असारसम्म भएको निर्यातको आधारमा दिनु पर्ने भुक्तानी तीन अर्ब भए पनि निकासी गरिएको रकम। तथ्यांकः उद्योग विभाग |
धेरै निर्यात गर्ने कम्पनीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पछिल्लो कार्यविधिबाट सरकारले वार्षिक ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरे ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
तीन अर्बको दायित्व र ९० करोड मात्रै दिइयो बजेट
यथोचित बजेट नहुँदा अनुदानको भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। बजेट बनाउने क्रममै गत वर्षको निर्यातमा करिब तीन अर्ब नगद अनुदान दिनुपर्ने जानकारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई थियो। सरकारले घोषणा गरिसकेको यस्तो अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न न्यून बजेट छुट्ट्याएपछि समस्या भएको हो।
उद्योग विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारीका अनुसार विनियोजित बजेट विभागले निकासा गरिसकेको छ भने बाँकी रकमका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ। यस्तो बाँकी रकम नै ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। उद्योग हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर बजेट आएपछि बाँकी रकम उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यवस्था अनुसार यसअघि अनुदानको दर बढाइयो भने वस्तुको सूची पनि बढाइएको थियो। यसले सरकारको लागत बढ्यो। तर चालु वर्षमा बजेट गत वर्षभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरिएपछि समस्या परेको हो।
लागत बढेको तथ्यांक सरकारसँग हुँदाहुँदै चालु वर्षमा जम्मा ९० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जबकि गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिइएको थियो।
गत वर्षको निर्यातबाट उद्योग विभागले हालसम्म ८५ करोड ९८ लाख ६९ हजार रूपैयाँ निकासा गरेको छ। बाँकी रकमका लागि अर्थको निर्णय पर्खिएर बसेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उद्योग विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई थप रकम उपलब्ध गराउने पत्र पठाएको छ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म रकम निकासा हुन सकेको छैन।
निर्यात कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र निर्यातकर्ताले पाउनुपर्ने रकमसहित अनुदान माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष सकिएको पाँच महिना पुग्दा पनि उद्योगीले रकम पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले प्रोत्साहनका प्याकेज घोषणा गर्ने तर समयमा कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा व्यवसायीको मनोबल गिर्ने अवस्था रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन्। उनी पाल्पा सिमेन्टका सञ्चालक समेत हुन्। नेपालबाट उनकै कम्पनीले पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात सुरू गरेको थियो। तर अहिलेसम्म नगद अनुदान नपाएको उनको भनाइ छ।
सिमेन्ट, स्टिल तथा फलाम लगायत निर्माण सामग्रीमा सरकारको नगद अनुदान मात्रै आफूहरूको नाफा भएको उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ। विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागत मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन्।
