वैदेशिक लगानीका परियोजना दर्ता संख्यामा उल्लेख्य सुधार आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न चालेको कदमको असर परियोजना दर्ता तथा लगानी प्रतिबद्धतामा देखिएको उद्योग विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि कात्तिक महिनासम्ममा विदेशी लगानीमा उद्योग दर्ता संख्या एक सय ७८ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा जम्मा ९५ वटा मात्रै यस्ता उद्योग दर्ता भएका थिए। विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने क्रममा परियोजना दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा सिफारिसमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। उद्योग विभागका निर्देशक शंकरसिंह धामीका अनुसार गत वर्षभर जम्मा सात सयवटा भिसा सिफारिस गरेको थियो। यो वर्ष चार महिनाको अवधिमा मात्रै एक हजार चार सय एकवटा भिसा सिफारिस गरिएको छ। विभागले गत वर्षबाट भिसा सिफारिसको तथ्यांक पनि राख्न सुरू गरेको थियो।
एक हजार चार सय एक भिसामध्ये लगानी कर्तालाई एक हजार पाँच, लगानी कर्तासँग आश्रित परिवारलाई दुई सय ७९ र लगानी कर्ताका प्रतिनिधिलाई एक सय ७९ वटा भिसा सिफारिस गरेको छ।
उद्योग दर्ता र भिसा सिफारिसको प्रभाव लगानी प्रतिबद्धतामा पनि देखिएको छ। कात्तिक महिनासम्म २१ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा जम्मा ११ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
'भिसा सिफारिस, परियोजना दर्ता र लगानीको प्रतिबद्धता सबै बढेको छ। यो अझै बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं,' धामीले भने।
गत वर्षको तुलनामा लगानी प्रतिबद्धता ८८ प्रतिशतले बढेको छ भने परियोजनामा संख्यामा ८७ प्रतिशतको वृद्धि छ।
चालु वर्षको साउनमा आएको लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा भने त्यसपछिमा महिनामा न्यून मात्रै रहेको छ। चार महिनामा आएको २१ अर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धतामा साउन महिनामा मात्रै १३ अर्ब १३ करोड लगानी प्रतिबद्धता प्राप्ति भएको थियो।
'महिनागत उतार चढाव देखिए पनि समग्रमा लगानी प्रतिबद्धतामा सुधार छ। आगामी दिन प्रवाह हुने रकम र प्रतिबद्धता रकम थप बढ्ने अनुमान गरेका छौं,' उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने।
वैदेशिक लगानीमा सुधार ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी ल्याउन न्यूनतम सीमा हटाएको थियो।
विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउन स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिने, विदेशी लगानीबाट आर्जित आय पुनः लगानीमा स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै 'कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ' प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकेर हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने, विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने, वैदेशिक लगानी आउने मुलुकमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने लगायतका सुधारको प्रक्रिया बजेटबाट अघि सारिएको छ।
त्यस्तै १० करोडसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रूट) को पनि सुरुवात गरिएको छ।
यो प्रणालीबाट विदेशी लगानीकर्ताले सत प्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिका जानकारी सम्बद्ध निकायहरूलाई स्वचालित रूपमा हुन्छ। लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन।
हाललाई दुई करोडदेखि १० करोड रूपैयाँसम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा यस प्रणालीमार्फत विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानीको सीमा घटाउने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको सीमा नराखेको कारण लगानी प्रतिबद्धता लिन सहज भएको उद्योग मन्त्रालयका औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले बताए।
'यस वर्षबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थ्रेसहोल्ड हट्यो भने अन्य उद्योगको पनि थ्रेसहोल्ड दुई करोडमा झारिएको छ। यसले सानो लगानी बढेको छ। कतिपयले लगानी प्रतिबद्धता नै जाहेर नगरेर पनि उद्योग दर्ता गरेका छन्,' भुसालले भने।
यता सरकारले यस आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ। यसको प्रभाव पनि लगानी कर्ताहरूको आगमन तथा लगानी प्रतिबद्धतामा देखिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
