लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दसैं अघि नै हुने भएको छ।
आगामी आइतबारबाट दसैंको सार्वजनिक बिदा भएको कारण यस्तो भुक्तानी भोलि (शुक्रबार) सम्म हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा नै काम सकेर बिल बुझाएको ६ अर्ब रूपैयाँ निर्माण व्यवसायीले पाएका थिएनन्। यसका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक निर्णय अर्थमन्त्रालयले गरेर निकासी फुकुवाको लागि परिपत्र गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको र निकासीको लागि परिपत्र जारी गरिएको अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा उपसचिव जगदिश उपाध्यायले जानकारी गराए।
गत असोज ९ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चितवन पुगेर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दसैंअघि नै उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि पनि प्रक्रिया नचालिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट थिए।
सरकारले नै भुक्तानी रोकेपछि सरकार प्रतिको विश्वास गुमेको र बजारको चक्रमा नै प्रभाव परेको भन्दै विज्ञहरूले समेत छिटो भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने अर्थमन्त्रालयको कारण नभइ समन्वयको अभावले लामो समय भुक्तानी क्लियर हुन नसेकेको बताए।
'सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले ४०/५० अर्ब रूपैयाँ नै भुक्तानी भएको छैन भन्नु भएको छ, यथार्थ त्यो होइन। तर, कतिपय प्राविधिक कारण र समन्वयको अभावमा केही भुक्तानी रोकिएकोमा निकासको सहमति भइसकेको छ,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्दा बिल बनाउन नै रोकिएको बताएका छन्।
'गत वर्षदेखिनै धेरै बिलहरू होल्ड भएको हो, केही गत वर्षको अन्तिममा भुक्तानी गरियो, केही अहिले गरिने भनिएको छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, 'अहिलेसम्म ५/७ अर्ब भुक्तानी हुनै बाँकी छ, म्याद थपको निर्णय नहुँदा ४० अर्ब बढीको बिल नै बनाउन पाएका छैनौँ।'
संघीय सरकारले व्यवसायी, किसान, सर्वसाधारण तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तथा दायित्व बाँडफाँटमा ढिलाइ गरिरहेको छ।
सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगरेकै कारण कोरोना बीमा गरेका करिब एक लाख सर्वसाधारणको दाबी भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कोरोना बीमा अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार दाबी गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी हुनुपर्ने हो। तर, दुई वर्ष बित्दासमेत करिब एक लाख नागरिकको आठ अर्ब ६९ करोड दाबी भुक्तानी रोकिएको छ।
सरकारले अनुदान नदिएकै कारणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्न र दाबीको भुक्तानी गर्न रोकेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणकाअनुसार कृषि बीमाबापतको दुई अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।
यस्तै, सरकारले गत वर्ष बिक्री भएको उखुको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान पनि अझै निकासा गरेको छैन।
याे पनि हेर्नुस्:
किसानदेखि व्यवसायीसम्मको भुक्तानी उधारो राख्दै सरकार, कसलाई कति तिर्न बाँकी?
