संघीय सरकारले व्यवसायी, किसान, सर्वसाधारण तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तथा दायित्व बाँडफाँटमा ढिलाइ गरिरहेको छ।
सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा किसानहरूलाई गरेको कामको भुक्तानी तथा सरकारले लिएको अनिवार्य दायित्व स्वरूपमा २० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विभिन्न निकायले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले समेत तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेर निरन्तर झुट बोल्न थालेपछि व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरू हैरान भएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा नै बिल बुझाएर सरकारले समेत स्वीकारेको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अझै फर्छर्यौट भएको छैन।
'हामीले कमजोरी गर्दा कालोसूचीमा राखिन्छ, कारबाही गरिन्छ, तिर्दैन कि भनेर धितो तथा जमानत राखिन्छ,' एक निर्माण व्यवसायीले भने, 'गत आर्थिक वर्षको चैतदेखिको मेरो ५४ करोडको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन, सरकारको दायित्व हो, तिरिहाल्छ नि भन्छन् हाकिमहरू, यहाँ बैंकको ब्याज बढेको बढैछ।'
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएको आठ अर्बको बिल भुक्तानी हुन बाँकी छ। त्यस्तै ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बिल बुझाउन नै बाँकी छ। यो बिल भने आयोजनाको म्याद थप नभएको कारणले बन्न नसकेको उनले बताए।
सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगरेकै कारण कोरोना बीमा गरेका करिब एक लाख सर्वसाधारणको दाबी भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कोरोना बीमा अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार दाबी गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी हुनुपर्ने हो। तर, दुई वर्ष बित्दासमेत करिब एक लाख नागरिकको आठ अर्ब ६९ करोड दाबी भुक्तानी रोकिएको छ।
'अहिले पनि गुनासो आइरहेको छ, हामीले अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं,' नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, 'अन्य निकायले कार्यविधि अनुसारको दायित्व बहन गरेर भुक्तानी भए पनि सरकारको तर्फबाट रकम उपलब्ध नहुँदा ढिलाइ भएको हो।'
कोरोना बीमाको भुक्तानी नभएको भन्दै नागरिकले अदालतमा मुद्दा हाल्न थालेपछि सरकारले २०७९ मंसिरमा एक अर्ब रूपैयाँ निकासा गरेको थियो।
बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले थप ८१ करोड रूपैयाँ थपेपछि १६ हजार नागरिकलाई एक अर्ब ८१ करोड भुक्तानी गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि ९६ हजार नागरिकको भुक्तानी भएको छैन।
सरकारले अनुदान नदिएकै कारणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्न र दाबीको भुक्तानी गर्न रोकेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कृषि बीमाबापतको दुई अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।
यसअघि गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नै गर्न रोकेपछि सरकारले एक अर्ब १५ करोड रूपैयाँको भुक्तानी गरेको थियो। अहिले फेरि भुक्तानी नगरेपछि बीमा गर्न र भुक्तानी दिन बन्द गरिएको छ।
कृषि बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यस्तो रकम ५० प्रतिशतमा झारिएकोमा सोही वर्षको प्रतिस्थापन बजेटले पुनः ८० प्रतिशत नै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
किसानलाई बीमामा प्रोत्साहन गर्नको लागि दिइएको अनुदानको दायित्व बढ्दै गएको छ। तर, भुक्तानीमा नै ढिलाइ गरेको कारण बीमा प्रतिको विश्वास नै डगमगाउन थालेको गुनासो बीमा व्यवसायीहरूको छ।
'२०७६/७७ को कोरोना बीमाको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन, कृषि बीमाको अनुदान पनि उपलब्ध नगराएपछि हामी पनि डराउनु पर्यो, एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यसले बीमा गर्न प्रोत्साहन होइन बीमा कम्पनी प्रतिको विश्वास नै डगमगाउन थालेको छ।'
यस्तै, सरकारले गत वर्ष बिक्री भएको उखुको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान पनि अझै निकासा गरेको छैन। सरकारले नै पैसा नदिएपछि उखु किसानहरूले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दिएका थिए।
समितिका सचिव रामकुमार पौडेलकाअनुसार गत वर्षको करिब एक अर्ब रूपैयाँ अनुदान सरकारले कृषकलाई उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ।
यस्तै, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान तथा डेरी उद्योगहरूले किसानको भुक्तानी गरेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयमा गरिएको गुनासो अनुसार दुग्ध विकास संस्थानले ६० करोड र अन्य डेरी उद्योगहरूले पाँच अर्ब ४० करोड गरी छ अर्ब रूपैयाँको भुक्तानी रोकिएको छ।
पछिल्लो तीन महिनादेखि किसानहरूले दूध बेचेको पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
किसान र व्यवसायीको मात्रै होइन संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको दायित्व फरफारखमा पनि ढिलाइ गरेको छ। संघीय सरकारले हरेक महिनाको १५ गते फरफारख गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम साउन र भदौको बाँडफाँट गर्न ढिला गरेको थियो।
यसरी संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटमा ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या परेको थियो। केही ढिला भए पनि अहिले भने राजस्व बाँडफाँटको सबै रकम निकासा भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए।
यस्तै, लम्की स्किन पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने भनिएको राहत पनि सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन। लम्की स्किन राहत क्षति विवरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८० अनुसार २० हजार रूपैयाँको दरले पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने भनिए पनि अहिलेसम्म वितरण गरिएको छैन।
छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन र सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारका प्रतिनिधिहरूले बक्यौता रकमको भुक्तानी छिट्टै हुने दाबी गर्छन्।
'सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगर्ने कुरै आउँदैन विभिन्न प्राविधिक कारणले भुक्तानी रोकिएको होला तर छिट्टै बक्यौता भुक्तानी हुनेछ,' प्रवक्ता शर्माले भने।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीको बाँकी बक्यौता दसैं अघि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अन्तर्गतको अनुदानको बाँकी दायित्व केही दिनमा नै उपलब्ध हुने बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए।
'केही ढिला भएको हो तर अब निकासको तयारी छ, केही दिनभित्र नै यस्तो रकम उपलब्ध हुनेछ,' उनले भने।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले दुग्ध किसानको बाँकी रकम दसैं अघि नै भुक्तानी हुने प्रतिबद्धता किसानसँग गरेका छन्। उनले यस्तो भुक्तानी गर्नको लागि दुग्ध विकास संस्था र डेरी उद्योगलाई निर्देशन दिएको बताए।
त्यस्तै, संसदको उद्योग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले उखु किसानको अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। 'समितिले गत वर्षको अनुदान भुक्तानी गर्न र चालु वर्षको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ,' समिति सचिव राजकुमार पौडेलले भने।
तर, कोरोना बीमाबापतको करिब नौ अर्बको भुक्तानी भने अहिले पनि अन्योलमा छ।
