चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
उद्योग विभागले स्वीकृत दिने वैदेशिक लगानीमा गत वर्षको दुई महिनाको तुलनामा १६६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको हो।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृत उद्योग विभागले गर्छ। ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डको कार्यालयले दिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा उद्योग विभागमा १६ अर्ब २१ करोड रूपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्ष यसै समयमा ६ अर्ब १० करोडको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो।
गत वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा यो वर्ष १६६ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ।
'लगानीको प्रतिबद्धतामा भएको वृद्धिले पर्याप्त सुधारको संकेत देखिएको छ। आगामी दिन प्रवाह हुने रकम र प्रतिबद्धता रकम थप बढ्ने अनुमान गरेका छौँ,' उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने।
गत साउन महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको भए पनि भदौमा भने गत वर्षको भन्दा ६ गुणा बढी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ।
भदौ महिनामा गत वर्ष तीन अर्ब ४४ करोडको प्रतिबद्धता आएकोमा यो वर्ष तीन अर्ब ८ करोडको मात्रै आएको थियो। साउनमा भने गत वर्ष दुई अर्ब ६४ करोडको मात्रै आएकोमा यो वर्ष बढेर १३ अर्ब १३ करोड भएको छ।
यता लगानी आप्रवाहमा पनि सुधार आएको छ। गत वर्ष साउन महिनामा वैदेशिक लगानी आप्रवाह १ अर्ब ४० करोडले ऋणात्मक रहेकोमा अहिले साउनमा २ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ आएको छ। यो तथ्यांकले प्रतिबद्धता र प्रवाह भएको रकम दुबैमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ।
चालु वर्षमा आएको लगानी प्रतिबद्धतामध्ये १०४ साना ५ मध्यम र दुई ठूला उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक गौतमले पछिल्लो समय कोरियन लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न बढी इच्छुक देखिएको बताए।
'उहाँहरूले लगानी गर्ने मनसायका साथ प्रतिबद्धता बढाउनुभएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा नेपालमा लगानी गर्न उहाँहरूले चासो देखाएर संवादहरू पनि गरिरहनुभएको छ,' गौतमले भने।
दुई महिना अवधिमा सरकारले लगानीकर्ता तथा तिनका प्रतिनिधिका लागि ७०० बढी भिसा सिफारिस गरेको छ।
जसमा लगानीकर्ताका लागि ५०४ वटा, प्रतिनिधिका लागि ५४ र लगानीकर्तामा आश्रितहरूका लागि १२३ भिसा सिफारिस गरेको छ।
वैदेशिक लगानीमा सुधार ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी ल्याउन न्यूनतम सीमा हटाएको थियो।
विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउन स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिने, विदेशी लगानीबाट आर्जित आय पुनः लगानीमा स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, 'कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ' प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने, विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने, वैदेशिक लगानी आउने मुलुकमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने लगायतका सुधारको प्रक्रिया बजेटबाट अघि सारिएको छ।
बजेटले अघि सारेका सुधारको काम कार्यविधिको अभावमा अझै अघि बढ्न नसकेपछि त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने देखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र सूचना प्रविधि सेवा विस्तारका लागि अहिलेको बजेटले धेरै राम्रो काम गरे पनि कार्यविधि अझै तयार हुन सकेको छैन। तर, त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने परेको हामीले पाएका छौं,' विभागका एक अधिकारीले भने।
यता सरकारले यस आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्न थालेको जानकारी गराएका छन्।
