भदौ लागेयता आर्थिक क्रियाकलापमा सुधारको संकेत देखिएको छ। अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरूमा साउनबाटै सुधार देखिए पनि भदौयता कर्जा प्रवाह तथा बजार माग समेत बढेको देखिएको हो।
नजिकिएका चाडपर्व र बदलिँदो सरकारी नीतिका कारण आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
मुख्यतया समग्र दैनिक आयात, गाडी आयात र कर्जा प्रवाहमा देखिएको वृद्धिले सुधारको संकेत गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार भदौ १ देखि १७ गतेसम्म मात्रै बैंकहरूबाट २१ अर्ब रूपैयाँ कर्जा बजारमा गएको छ। साउन मसान्तसम्म ४८ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा मध्य भदौसम्म आइपुग्दा ४८ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको हो।
गत वर्ष भदौ महिनाभर १४ अर्ब रूपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो। अहिले १७ दिनमै २१ अर्ब बढीको कर्जा दिइएकाले भदौ अन्तिमसम्म गत वर्षको तुलनामा दोब्बर पुग्ने आकलन छ।
एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङका अनुसार अहिले आयात कर्जाको माग बढेको छ।
'विद्युतीय गाडी लगायत सामानको आयातमा आधारित कर्जाको माग बढेको छ,' खालिङले सेतोपाटीसँग भने, 'चाडपर्व नजिकिएकाले पनि कर्जा मागमा सुधार आएको देख्न सकिन्छ। यो मौसमी पनि हो।'
बजारमा माग बढ्न थालेको प्रभाव भन्सार राजस्वमा पनि देखिन थालेको छ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीका अनुसार साउनसम्म दैनिक औसत ३७ करोड रूपैयाँ राजस्व यो कार्यालयबाट उठ्दै आएको थियो। भदौ लागेयता दैनिक औसत ४० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो भनेको ८ प्रतिशतको सुधार हो। गत वर्ष भदौमा दैनिक ३२ करोड रूपैयाँ मात्रै थियो।
भैरहवा, तातोपानी र रसुवा भन्सार नाकामा पनि साउनको तुलनामा भदौमा औसत राजस्व बढेको छ।
गत असार मसान्तसम्म भैरहवा र वीरगन्ज कार्यालयमा ३१ सयवटा भन्दा बढी नयाँ गाडी जाँच पास नगरी राखिएको थियो।
भदौ लागेयता वीरगन्ज कार्यालय परिसरमा रहेका दुई सय गाडी कम भएका छन्।
'लामो समयदेखि पास हुन सकेको थिएन। मागमा आएको सुधारले होला, भदौमा सयवटा गाडी भन्सार तिरेर पास भएका छन् भने सयवटा यहाँबाट चोभार भन्सार पुर्याइएको छ। त्यहाँ भयो भने ग्राहककहाँ चाँडै पुर्याउन सकिन्छ भनेर लगिएको होला,' प्रमुख पन्थीले भने।
भैरहवा भन्सारमा पनि गाडीको पास केही मात्रामा बढेको छ।
मागमा आएको सुधारका कारण गाडीको आयात पनि बढेको छ। यही भदौ २६ गतेदेखि सुरू हुने 'नाडा अटो शो' का कारण पनि गाडी व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्।
यसबाहेक अन्य कारोबारमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ। साउनमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट दोब्बरले बढेको छ। कारोबार पनि बढेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
जग्गा कारोबारका लागि समस्याका रूपमा देखिएको भूउपयोग नियमावली गत वैशाखमै संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। गत साउन ३० देखि सबै किसिमका जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
यस्तै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्दै लचिलो बनाएको छ। यसको प्रभाव ऋण प्रवाहमा देखिन थालेको छ।
