आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम दिनसम्म आफ्नो कामको पैसा नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा तालाबन्दी गरे।
उनीहरूको एउटै माग थियो- निर्माण सम्पन्न भएको र सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको रकम तुरून्तै भुक्तानी पाउनुपर्यो।
सडक डिभिजन कार्यालयले 'एक महिनाभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने' प्रतिबद्धता जनाएपछि साउन ३ बाट तालाबन्दी खोलिएको निर्माण व्यवसायी संघ रौतहटका अध्यक्ष कृष्णदेव यादवले बताएका छन्।
रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न सडक तथा पुल निर्माणबापत् २६ करोड रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।
यो समस्या रौतहटको मात्र होइन।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सडक विभाग मातहत गरिएका कामको ४ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।
सरकारी योजनाअनुसार काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा करोडौं रकम अड्केर बसेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच हुने करारमा बिल पेस गरेको एक महिनाभित्र सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। व्यवहारमा भने हरेक वर्ष भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ। विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म सबै रकम चुक्ता गरिँदै आएको थियो। यसपालि भने आर्थिक वर्ष नै सकिँदा पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम चुक्ता नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
'जति संघर्ष गरे पनि सरकारबाट समयमा भुक्तानी पाउन सकिएन,' उनले भने, 'अब हामी देशभरका निर्माण व्यवसायीसँग यसबारे छलफल गर्दैछौं।'
सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा समग्र अर्थतन्त्रका साथै सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरसमेत प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार सचिव तुलसी सिटौला समयमा भुक्तानी नहुँदा सरकारी निकायले गर्ने अनुगमनसमेत प्रभावित हुने बताउँछन्।
‘कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएपछि त्यो कामबाट कमाउने भनेको सीमित नाफा मात्र हो। रकमको ठूलो हिस्सा त उसले पनि अरूलाई नै दिने हो,' उनले भने, 'सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी गरेन भने उसबाट अरू क्षेत्रमा जाने पैसा पनि रोकिन्छ। यसले समग्र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर प्रभावित हुनसक्छ।'
सडक विभागका अधिकारीहरू रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा सरकारी टेन्डरप्रति विश्वास घटेको टिप्पणी गर्छन्।
पछिल्लो समय ठेक्का स्वीकार गर्नुअघि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी समयमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्न थालेको एक अधिकारीले बताए।
‘हामीप्रतिको विश्वास खस्किएको छ। सरकारले टेन्डर निकालेपछि पैसा समयमा आउँछ कि आउँदैन भनेर व्यवसायीहरू सोध्ने गर्छन्,' सडक विभागका एक अधिकारीले भने, 'काम किन ढिला भयो भनेर सोधपुछ गर्दा पनि भुक्तानीकै कुरा उठाउँछन्।'
गत आर्थिक वर्षको असार महिनाअघि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दायित्व ७० अर्ब रूपैयाँ नाघेको थियो। असारमा मात्रै ६५ अर्ब रूपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले पनि यो पुष्टि गर्छ। जेठसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा असार अन्तिमसम्म २ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ।
