नेपालको ७२ वर्षे राजस्व इतिहासमा गत आर्थिक वर्षमा पाँचौं पटक राजस्व घट्यो। पछिल्लो ५५ वर्षलाई हेरियो भने पहिलो पटक।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व तथ्यांकअनुसार २००८ सालपछि आर्थिक वर्ष २०१०/११, २०१४/१५, २०१८/१९ र २०२४/२५ गरी चार वटा आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजस्व उठेको छ।
२०२५ सालयता भने पहिलो पटक गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० प्रतिशतले राजस्व घटेको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो। गत वर्ष दस खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै भएको हो। राजस्वमा आएको गिरावट प्रतिशत यो अहिलेसम्मकै बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०१०/११ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.७ प्रतिशत कम राजस्व उठेको थियो। आर्थिक वर्ष २००९/२०१० मा चार करोड एक लाख राजस्व उठेकोमा अर्को वर्ष तीन लाखले घटेर चार तीन करोड ९८ लाख राजस्व उठेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०१३/१४ को तुलनामा २०१४/१५ मा १.२ प्रतिशतले राजस्व घटेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ११ करोड ८७ लाख रूपैयाँ उठेको थियो। त्यसको तुलनामा त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा १.१२ प्रतिशत राजस्व घट्यो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा राजस्व घटेको छ। त्यति बेला २.७ प्रतिशतले राजस्व घटेको थियो। अघिल्लो वर्ष ३४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेकोमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ३० करोड ६० लाख रूपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको थियो ।
यो पटक भने १० प्रतिशत राजस्व घटेको छ।
यसलाई विभाजन गरेर हेरियो भने आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका निकायबाट उठ्ने राजस्व भने घटेको छैन। पछिल्लो दुई महिना जेठ र असारमा त १५/१५ प्रतिशतले बढेको छ।
तर भन्सार नाकाहरूबाट उठ्ने राजस्व २४ प्रतिशतले घटेको छ। लक्ष्यको तुलनामा ४२ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ।
'भन्सार राजस्वमा धेरै कमी आएकाले गत वर्ष बराबरको पनि राजस्व उठ्न सकेन,' राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने।
भन्सार विभागलाई ६ खर्ब ६८ अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य दिइएको थियो। उठेको भने तीन खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्सार विभागले ५ खर्ब ६ अर्ब उठाएको थियो।
भन्सारका कर्मचारीहरू भने अस्वाभाविक लक्ष्य दिइएको र सरकार आयात घटाउने नीति लिएको कारण राजस्व घटेको दाबी गर्छन्।
'राजस्व ३२ प्रतिशतसम्म बढाउन लक्ष्य दिने तर आयात घटाउने र रोक्ने नीति अघि बढाएकाले अहिले धेरै अन्तर देखिएको हो,' लक्ष्यको तुलनामा सबैभन्दा कम राजस्व उठेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि राजस्व उठाउन सकेका छैनन्। अन्य कुनै पनि कार्यालयले पनि दिइएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा वर्षहरूमा अधिकांश कार्यालयहरूले लक्ष्यको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै राजस्व उठाउँथे। अहिले औसत ५८ प्रतिशत छ।
भन्सार कार्यालय | राजस्व लक्ष्य (करोडमा) | असुल भएको राजस्व (करोडमा) | असुली प्रतिशत |
वीरगन्ज | २६,०९७ | १५,७०७ | ६०.२ |
भैरहवा | १५,५६० | ७,६९७ | ४९.५ |
सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्ज | ६,७४४ | ४,२७८ | ६३.४ |
विराटनगर | ६,००४ | ३,३३६ | ५५.६ |
त्रिभुवन विमानस्थल | ३,०७२ | १,८२९ | ५९.५ |
नेपालगन्ज | २,९३३ | १,८२४ | ६२.२ |
मेची | २,०२४ | १,३९७ | ६९ |
कैलाली | १,२३१ | ८३१ | ६७.५ |
रसुवा | ९३८ | ८३५ | ८९ |
कृष्णनगर | ७६९ | ४०६ | ५२.८ |
तातोपानी | ४६३ | ३२९ | ७१.१ |
जलेश्वर | ३६४ | २८३ | ७७.६ |
जनकपुर | ४९ | ३३ | ६६.४ |
गौर | ३६ | २४ | ६६.६ |
अन्य | ५९१ | ३३६ | ५६.७ |
यसरी राजस्व घट्नुमा प्रमुख दुई कारण छन्।
पहिलो, उपभोग घट्नु।
दोस्रो, भन्सार छली बढ्नु।
बुधबार मात्रै अनुमानित एक क्विन्टल सुन भन्सार छलेर भित्र्याएको भेटिएपछि राजस्व घट्नुमा यो कारण पनि ठूलो देखिएको छ। सुन लगायत बहुमूल्य सामान मात्रै होइन, गाडीबाहेक सरकारले आयात नियन्त्रण तथा कडाइ गरेका सामान पनि भन्सार छली गरेर भित्रिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
'सरकारले सञ्चिति अभाव भएकाले १० वटा शीर्षकका वस्तुमा साढे सात महिना लामो बन्देज लगायो। यसले हाम्रो राजस्व गुम्यो। यस आधारमा सञ्चिति बढेन,' अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले भने, 'प्रतिबन्ध खुलाएपछि पनि भन्सार नाकाहरूबाट यस्ता वस्तुको आयात राम्रो देखिएको छैन। यसले अवैधानिक च्यानल प्रयोग भएको आशंका गर्न सकिन्छ।'
भन्सार अधिकारीहरू भने मागमा आएको कमीकै कारण यति धरै राजस्व घटेको दाबी गर्छन्।
'भन्सार नाका नै छलेर खुला सीमाबाट कतिपय वस्तुको आयात हुनेको गुनासो त छ। तर हाम्रो धेरै राजस्व सवारीसाधन र ओद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातबाट उठ्ने गर्छ,' वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीले भने, 'औद्योगिक कच्चा पदार्थ भन्सार छलेर ल्याउँदा थप घाटा लाग्छ। गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ खुला सीमा प्रयोग गरेर ल्याउन सम्भव नै छैन। यस हिसाबले मागमा आएको कमीकै कारण राजस्व घटको हो भन्न सकिन्छ।'
