ठूला करदाता कार्यालयले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ धेरै राजस्व उठाएको छ। समग्र राजस्व गत वर्षको तुलनामा करिब ८ प्रतिशतले घट्ने स्थिति देखिएकोमा ठूला करदाता कार्यालयबाट उठ्ने राजस्व भने गत वर्षभन्दा बढेको हो।
आइतबार बेलुका ७ बजेसम्मको राजस्व संकलनसमेत गर्दा एक खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। कार्यालयले असारमा मात्रै हालसम्म ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ।
'अझै केही राजस्व थपिन सक्छ,' ठूला करदाता कार्यालयका उपसचिव डिल्ली पौडेलले भने, 'आइतबार मात्रै ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै राजस्व उठेको छ। अन्त्यसम्म दस अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने आकलन छ।'
सरकारले उठाउने कुल राजस्वमा ठूला करदाता कार्यालयमार्फत उठाइने राजस्वको हिस्सा मात्रै २० प्रतिशत हाराहारी छ।
यो कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा साढे दुई खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिइएको थियो। लक्ष्य पूरा नभए पनि गत वर्षभन्दा राजस्व बढेको हो। बैंकको ब्याज वृद्धिका कारण र अन्य आम्दानीमा आएको गिरावटले समग्र आयकर घटेको अवस्थामा पनि अग्रिम करको सहायताले गत वर्षभन्दा धेरै राजस्व भएको हो।
सञ्चिति घाटा (सरकारी खातामा आएको पैसा र सरकारी खाताबाट गएको पैसाबीचको अन्तर) बढी हुने भएपछि अन्तिम लेखा परीक्षण नगरिएका संस्थानहरूलाई लेखा परीक्षणपछि कर समायोजन गर्ने गरी तिर्न लगाइएको थियो।
‘यो वर्ष राजस्वमा धेरै कमी देखिने भएपछि अन्तिम अडिट नगरिएका संस्थानहरूलाई पनि अडिटपछि समायोजन गर्ने गरी अग्रिम कर दिन आग्रह गरेका थियौं। यसकारण पनि केही राजस्व बढाउन सफल भएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यो कार्यालयले गत चैतसम्म गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको थियो। असारमा भने बढी उठाएको हो।
पाँच वर्षमा ठूला करदाता कार्यालयले उठाएको कर
आर्थिक वर्ष २०७५/७६- एक खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७६/७७- एक खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७७/७८- एक खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७८/७९- एक खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७९/८० साझा ७ बजेसम्म- एक खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ।
ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् उठाइएको करमध्ये असारमा उठाएको करको योगदान मात्रै १७ प्रतिशत छ।
असारमा पूर्ण आयकरमध्ये ३० प्रतिशत उठ्ने गर्छ। आयकर ऐन- २०५८ को दफा ९४ अनुसार कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले तीन किस्तामा कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत, चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत थपेर ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत असार मसान्तमा गरी १०० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
ठूला करदाता कार्यालयको दायरामा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने करदाता पर्छन्। चालीस करोडभन्दा बढी एक अर्ब रूपैयाँसम्मको कारोबारमा मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयले कर उठाउँछ। त्यस्तै ४० करोड रूपैयाँभन्दा तलको कारोबारमा सोझै आन्तरिक राजस्व विभागले कर उठाउँछ।
