आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन देखिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा जाने अनुदान कटौती गरेको संघीय सरकार, स्थानीय तहको दबाबले निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
संघले काटिदिएको अनुदान फिर्ता गरेका धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नो खातामा आइसकेको रकम समेत खर्च गर्न नसक्दा स्थानीय तहबाट भुक्तानी लिनुपर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिहरू भुक्तानी लिन सकेका छैनन्।
अन्तिम समयमा भुक्तानी दिने प्रवृत्तिको कारण स्थानीय तहले भने दायित्व सिर्जना भएका अर्बौंको भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र प्रणाली) को सहायताबाट खर्च तथा आम्दानी व्यवस्थित गर्ने गर्छन्। यो मुख्यतया आर्थिक कारोबार गर्ने तथा लेखाङ्कन गर्ने सिस्टम हो।
यो सिस्टममा केही घण्टा समस्या देखिएपछि धेरै भुक्तानी रोकिएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले पनि २४ गते सुत्रमा देखिएको समस्याको कारण महानगरको केही भुक्तानी रोकिएको बताए।
‘धेरै स्थानीय तहले ठूलो रकम भुक्तानी हुन सकेन भन्नु भएको छ, हाम्रो पनि केही रकम भुक्तानी हुन सकेन’ अर्यालले भने।
असार २४ गते साँझ ६ बजेपछि गरिएको भुक्तानी हुन नसकेको स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
विगतका वर्षहरूमा कतिपय स्थानीय तहहरूमा मात्रै यस्तो समस्या आउने गरेकोमा यो वर्ष भने देशभरका स्थानीय तहको भुक्तानीमा समस्या देखिएको उनीहरूको गुनासो छ।
‘हामीले खर्च गर्यौं भुक्तानी गर्ने समयमा प्राविधिक कारण समस्या देखियो,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘त्यस दिनसम्म सिर्जना भएको दायित्वको बिल भुक्तानी गर्नको लागि केही समय सिस्टम खुलाउन महालेखालाई अनुरोध गरे पनि भएको छैन।’
यो सिस्टम निर्माण गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भुक्तानी दिनको लागि असार २४ गतेबाट प्रणाली बन्द गरिदिएको छ।
हिजोमात्रै नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका महासंघको प्रतिनिधिले महालेखा नियन्त्रक हरि उप्रेतीलाई भेटेर केही घण्टाको लागि भए पनि सुत्रको सिस्टम खुलाउन आग्रह गरेका थिए।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनुभन्दा एक साता अघि सबै भुक्तानी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस हिसाबले चालु वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चको भुक्तानी गर्ने दिन असार २४ गते थियो।
तर देशैभरका स्थानीय तहले एकै पटक प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा २४ गते साँझ ६ बजेपछि ४/५ घण्टासम्म एउटा पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
सामान्यतया ५ बजेपछि कार्यालय समय सकिने भए पनि सरकारी निकायहरूले अन्तिम समस्या भुक्तानी गरेको कारण निर्माण व्यवसायी लगायत सरकारबाट पैसा लिनु पर्ने निकाय प्रभावित भएको हो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिका अनुसार २४ गते गरिएको र गरिने भुक्तानीमा दुई वटा समस्या परेका थिए।
एक, ६ बजेपछि ४/५ घण्टा भुक्तानी नै हुन सकेन। यस कारणले दायित्व सिर्जना भइसकेको र सबै प्रक्रिया पूरा भएको अर्बौंको भुक्तानी रोकियो।
दुई, भुक्तानी आदेश दिइसकेको र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यकालहरूबाट इएफटी (इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर) गरिसकेर पनि कोषबाट पैसा नकाटिएको र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको खातामा पैसा गएको थिएन।
सहमहालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा कार्यालयका कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले इएफटी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइए पनि सिस्टम खुलाउन भने नमिल्ने बताए।
‘सिस्टमभित्र जे पर्यो त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, त्यसैले हामीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा इएफटी नभएकोलाई पनि गर्न भनेका छौं,’ पंगेनीले भने, ‘अब सिस्टम खुलाएर फेरि भुक्तानी गर्न भने सकिँदैन।’
महालेखाले प्रणाली खुलाउन नमानेपछि स्थानीय तहहरूले अहिले बाँकी रहेको भुक्तानी भदौमा मात्रै उपलब्ध गराउने जवाफ दिएका छन्।
तर अहिलेको भुक्तानी रोकिँदा स्रोत जुटाउन समेत मुस्किल पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘असार २४ गतेअघि हामीले भुक्तानी गरेको भए राम्रो हुने थियो, अन्तिम समयमा काम गर्दा सिस्टममा समस्या देखियो’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको दायित्वबाट हुने भुक्तानीमा त समस्या थिएन तर सशर्त र समपूरक अनुदानको रकम खर्च नभएपछि फिर्ता जान्छ यस्तो स्रोतमा हामीलाई समस्या हुने भयो’, उनले भने।
गत वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा चौथो किस्ताको रकम ५० प्रतिशत (१३ अर्ब) रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको भन्दै सिंहदरबार नै घेर्नेसम्मका योजना बनाएपछि संघीय सरकारले कम्तीमा काटिएको ४० प्रतिशत ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
