निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी सरकारले पाँच/छ महिनासम्म उधारो राखिदिएको छ। यसले गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। कतिपय व्यवसायीहरूले गत पुसमा दिएको बिलको समेत अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको बताएका छन्।
सरकारले विभिन्न कारण देखाएर भुक्तानी रोक्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
'हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कामको जिम्मा लिएका हुन्छौं। काम सकेर हामीले रकम माग्ने बेलामा भने यो शीर्षकमा पैसा छैन, रकमान्तर गर्नुपर्छ भनिन्छ। सरकारकै विश्वास नहुने अवस्था सिर्जना भयो,' एक निर्माण व्यवसायीले भने।
विगतका वर्षहरूमा दायित्व सिर्जना हुने र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा बजेट नछुट्ट्याउने गरिएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब ६ दिन बाँकी छ। कानुनअनुसार आगामी आइतबार सरकारले कुनै पनि भुक्तानी दिन पाउँदैन।
यता असार २४ गतेपछिको भुक्तानीमा पनि कडाइ गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २४ गते राती १२ बजेदेखि सरकारी खाताहरू रोक्का भएको जनाएको छ। यसको अर्थ यी खाताहरूबाट भुक्तानी हुँदैन भन्नु हो।
आइतबार मात्रै संघीय सरकारले निर्माण २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बिल पेस गरेको करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेको बताएका छन्। यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत हुने भुक्तानी करिब १५ अर्ब रूपैयाँ र संघीय सरकारबाट हुने भुक्तानी ३० अर्ब रूपैयाँ रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले तीन सर्तबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सकिनुभन्दा एक साताअघि नै भुक्तानी गरिसक्न भनेको छ।
'आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकास र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी र निकास बन्द गर्नुपर्नेछ,' नियमावलीको नियम ३० मा भनिएको छ। यसको उपनियममा भने तीन सर्तमा असार मसान्तबाहेकको अघिल्लो ६ दिनमा भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था छ।
कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा आवश्यक कागजसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बिल दिन र खर्च स्वीकृत दिन सकिने व्यवस्था छ। यी सर्तबाहेकको अवस्थामा भुक्तानी रोकिएको सहमहालेखा नियन्त्रक शम्भु मरासिनीले बताए।
यस हिसाबले अन्तिम सातामा पनि केही खर्च हुनेछ।
सरकारले गत वर्ष अन्तिम साता तीन प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। स्रोतान्तर वा रकमान्तरका कारण खर्च भुक्तानीमा ढिलाइ भएको विषयमा कागजबाट प्रस्ट भए पनि अत्यावश्यक काम हो कि होइन भन्ने प्रस्ट नभएको महालेखाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'गत वर्ष जुनसकै काम पनि अत्यावश्यक परेको भनेर पछि भुक्तानी मागिएको थियो। हामीले आवश्यक कागज पनि चाहिने भनेकाले सचिवबाट स्वीकृति लिएको पत्र मागेका थियौं। अहिले पनि असार २४ पछि ठूलो भुक्तानी हुने छैन। तर रकमान्तर गरेको र तोकिएको समयमा भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण देखाउन सके भुक्तानी हुन्छ,' महालेखाका एक अधिकारीले भने।
यस्तोमा पनि असार २४ गतेसम्म खर्च भएको बिलको मात्रै भुक्तानी उनले बताए।
निर्माण व्यवसायीहरूले सम्बन्धित कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट संघीय सरकार मातहत काम गरेको पैसा भुक्तानी हुने आश्वासन भएको बताएका छन्। पुरानो चेक नै बाँकी रहेकाले भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको र सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'लामो समयसम्म पैसा रोकिएकाले हामी थप काम गर्न समस्यामा पारेका छौं। योबीचमा हामीले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्यौं। चालु वर्षको भुक्तानी दायित्व सबै फरफारक गर्ने आश्वासन आएको छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले अर्थ मन्त्रालयले समयमै रकमान्तर नगरिदिएको कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भए पनि चालु वर्षको दायित्व नसर्ने आश्वासन पाएको बताए। उनका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत अब अर्थले चार अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरेपछि विभाग अन्तर्गतको यस वर्षको भुक्तानी दायित्व फरफारक हुन्छ।
'निर्वाचन क्षेत्र सडक आयोजना तथा मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गको भुक्तानीमा केही समस्या परेको थियो।अर्थमन्त्रीले काम गरेको भुक्तानी हुन्छ, काम लगाउनु भन्नुभएको छ। अझै चार/पाँच अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्दैछौं,' महानिर्देशक ढकालले भने।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार स्वास्थ्य विभाग, खानेपानी विभाग, सिँचाइ विभाग, सहरी विकास आयोजना लगायतको गरी ३० अर्ब रूपैयाँको भुक्तानी बाँकी छ।
