सरकारले आइतबार एकै दिनमा ४१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बढीको भुक्तानी गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअघि खर्च गर्ने व्यवस्था गरेकोमा आइतबार अत्यधिक भुक्तानी भएको हो।
आइतबार भएको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षभर भएको खर्चको अनुपातमा तीन प्रतिशत हो। यही व्यवस्थाको कारणले असार २० गतेदेखि २४ गतेसम्मको ४ दिनमा एक खर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो हालसम्म भएको खर्चको ७ प्रतिशत रकम हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको नियमावलीले यस्तो व्यवस्था गर्नुअघि असार मसान्तमा भुक्तानीको दायित्व थुप्रने गरेकोमा अहिले एक/डेढ साता अघि सरेको महालेखाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङअनुसार आइतबार मात्रै २० खर्ब रूपैयाँको पुँजीगत खर्च वापतको भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये अधिकांश भुक्तानी निर्माण व्यवसायीको लामो समयदेखि रोकिएको बिल भुक्तानी हो।
व्यवसायीहरूका अनुसार आइतबारसम्म ७० अर्बको भुक्तानी लिनु पर्ने थियो। तर आइतबार मात्रै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी १८ अर्ब बढी भएको छ।
हालसम्मको पुँजीगत खर्च दुई खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
चालु खर्च शीर्षकमा आइतबार मात्रै १८ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी भएको छ। आइतबार पनि कतिपय कार्यालयहरूको तलब भत्ता भुक्तानी गरेका थिए। चालु वर्षको चालु खर्च १० खर्ब नाघेको छ।
गत वर्षभर भएको खर्चमा चालु खर्च ६१ अर्ब नाघेको छ। बाध्यात्मक अवस्थामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको कारण अझै १०/१२ अर्ब चालु खर्च बढ्न सक्ने महालेखाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दायित्व भने ५० अर्ब बढी अहिले नै आएको छ। आइतबार सम्ममा २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँको भुक्तानी गरिए पनि ३५/४० अर्ब बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
पछि स्रोत अनुमान गरिएको र अत्यावश्यक खर्च भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिम दोस्रो दिनसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। अहिले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा विगतमा दायित्व लिइएको तर चालु वर्षमा खर्च विनियोजन नगरिएको कारण समस्या परेको छ।
खर्च शीर्षक | चालु | पुँजीगत | वित्त व्यवस्थापन |
असार २४ मा भएको भुक्तानी | १८ अर्ब ४४ करोड | २० अर्ब | ३ अर्ब २४ करोड |
हालसम्म भएको खर्च | १० खर्ब १ अर्ब | २ खर्ब १० अर्ब | १ खर्ब ६२ अर्ब |
गत वर्षको खर्च | ९ खर्ब ६१ अर्ब | २ खर्ब १६ अर्ब | १ खर्ब १८ अर्ब |
बजेट घाटा साढे ४ खर्ब नजिक
बजेट घाटा अहिलेसम्मको उच्च पुगेको छ। आइतबारसम्म १३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च हुँदा सार्वजनिक ऋण बाहेक सरकारको आम्दानी ९ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ छ।
सरकारको बजेट घाटा मात्रै ४ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। ४ खर्ब ३९ अर्बको बजेट घाटामा तीन खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। यस हिसाबले ५९ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुन आउँछ।
यो रकम मध्ये केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च नभएर राखिएको केन्द्रीय सरकारको बजेट फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार छ। अहिले अपुग रकम ओभर ड्राफ्टबाट चलाइको अर्थका अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।
'हामीले केही रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा होल्ड भएको लिन सकिन्छ यसका बाबजुद पनि केही रकम भने ओरड्राफ्टबाटनै चलाउनु परेको छ' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
