वृद्धको भत्ता, अपांगता भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षावापतको भुक्तानी संघीय सरकारले नै सोझै लाभग्राहीको खातामा हालिदिन सुरू गरेको छ।
संघीय सरकार मातहतको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत यस्तो भुक्तानी गर्न थालिएको पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसै वर्षदेखि स्थानीय तहमा इएफटी (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर) बाट सिधै लाभग्राहीको खातामा रकम पठाउने योजना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको थियो।
'त्यसै आधारमा हामीले बैंकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर नेपाल क्लियरिङ हाउसको सहयोगमा यो काम सुरू गरेका छौं,' महानिर्देशक आचार्यले भने।
संघीय सरकारको दायित्व रहेको यस्तो भुक्तानी यसअघि स्थानीय तहमार्फत गरिन्थ्यो। संघीय सरकारले स्थानीय तहको खातामा रकम पठाउँथ्यो। उक्त रकम कतिपय पालिकाले नगदमा परिणत गरेर पालिका कार्यालय वा वडा कार्यालयमा बोलाएर र कतिपयले कर्मचारी खटाएर लाभग्राहीको घरै पुगेर दिने गरेका थिए। कतिपय पालिकाले भने बैंक खातामै जम्मा गरिदिन्थे।
अब भने यो काम नगरपालिकाको भूमिका सूची अद्यावधिक गर्न मात्रै हुने भएको छ। नगरपालिकाले सूची अद्यावधिक गरेर भुक्तानी आदेश दिएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै खातामा पैसा पठाउने छ।
'अब प्रक्रिया छोटो हुने भयो। स्थानीय तहको खातामा पैसा पठाउनु पनि परेन, उसले छुट्टाछुट्टै भुक्तानी गर्नु पनि परेन,' महानिर्देशक आचार्यले भने।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) को सामाजिक सुरक्षावापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट विद्युतीय भुक्तानी गरिएको हो। पञ्जीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षबाट पहिलो चरणमा ४९ वटा स्थानीय तहको भुक्तानी आदेशको आधारमा सोझै भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले तयारी नपुगेको भनेर यसरी भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा गएको छैन। त्यस्तै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले अन्तिम त्रैमासको पैसा पहिले नै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा लगिसकेकाले अहिले हुन नसकेको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ।
'बुटवल उपमहानगरपालिकामा मात्रै २७ हजार सामाजिक सुरक्षाको दायरामा भएका नागरिकलाई एक साथ इएफटी गरियो,' जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने।
उनले यसरी छिट्टै र सोझै नागरिकको खातामा पैसा पठाएका कारण आफूहरूले स्याब्बासी पाएको भन्दै खुसी व्यक्ति गरे।
'हामी यसअघि नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष जोडिन पाएका थिएनौं। अहिले एकैपटक एकसाथ गर्दा उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। हामी पनि जोडिन पाएका छौं,' ज्ञवालीले भने।
पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशका १२ वटा, बागमतीका ११ वटा, गण्डकीका ४, लुम्बिनीका १६, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २/२ स्थानीय तहमा सोझै भुक्तानी सुरू गरिएको छ।
यी हुन् सोझै भुक्तानी सुरू भएका स्थानीय तहहरूः
कोशी प्रदेश
- इलाम नगरपलिका, इलाम
- दमक नगरपालिका, झापा
- भद्रपुर नगरपालिका, झापा
- धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा
- याङबरक गाउँपालिका, पाँचथर
- केराबारी गाउँपालिका, मोरङ
- कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ
- विराटनगर महानगरपलिका, मोरङ
- कोशी गाउँपालिका, सुनसरी
- इनरूवा नगरपलिका, सुनसरी
- इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी
- धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी
मधेस प्रदेश
कुनैको पनि गरिएको छैन
बागमती प्रदेश
- काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं
- नागार्जुन नगरपालिका, काठमाडौं
- चन्द्रागिरि नगरपलिका, काठमाडौं
- टोखा नगरपालिका, काठमाडौं
- धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
- थाहा नगरपालिका, मकावानपुर
- ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर
- दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली
- कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली
- रत्ननगर नगरपलिका, चितवन
- भरतपुर महानगरपालिका, चितवन
गण्डकी प्रदेश
- व्यास नगरपालिका, तनहुँ
- गैडाकोट नगरपालिका, नवलपरासी
- पोखरा महानगरपालिका, कास्की
- वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा
लुम्बिनी प्रदेश
- पाणेनी गाउँपालिका,अर्घाखाँची
- रेसुंगा नगरपालिका, गुल्मी
- तानसेन नगरपालिका, पाल्पा
- सैनामैना नगरपलिका, रूपन्देही
- बुटवल नगरपालिका, रूपन्देही
- तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही
- देवदह नगरपालिका, रूपन्देही
- बाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तु
- तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ
- घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ
- बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी
- सुनवल नगरपलिका, नवलपरासी
- बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया
- खजुरा गाउँपालिका, बाँके
- नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँके
- कोहलपुर नगरपालिका, बाँके
कर्णाली प्रदेश
- नारायण नगरपालिका, दैलेख
- वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत
सुदूरपश्चिम प्रदेश
- धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली
- टिकापुर नगरपलिका, कैलाली
आगामी आर्थिक वर्षबाट अन्य स्थानीय तहमा पनि विस्तार गर्ने तयारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोझै भुक्तानी दिन थालेसँगै स्थानीय तहले अब आफ्नो बजेट (वार्षिक आय-व्यय) मा सामाजिक सुरक्षाको रकम देखाउनु नपर्ने भएको छ।
संघीय सरकारको अनिवार्य दायित्व भएर पनि स्थानीय तहको खातामा जाने कारणले गर्दा स्थानीय तहहरूले बजेटमा यो रकम देखाउने गरेका छन्।
