वीरगन्ज भन्सार कार्यालय परिसर ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनले भरिभराउ छ।
कार्यालयको एकीकृत जाँच चौकीमा थन्किएका यी गाडी प्रयोग भएका भने होइनन्, सबै नयाँ हुन्। भन्सार जाँचपास नभएका यी नयाँ गाडी लामो समय यहीँ रोकिएका छन्। धूलो र फोहोरले कतिपय नयाँ गाडी पुराना देखिने भइसके।
विशेष गरी निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रक, टिपर तथा तथा ट्यांकर यहाँ अड्किएर पार्किङ स्थलजस्तो बनेको छ।
भन्सार कार्यालय व्यवस्थापन गरिरहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार अहिले यहाँ १७ सय २५ वटा गाडी छन्। यो सबै प्रकारका सवारीसाधनको संख्या हो। यी कुनैको पनि भन्सार जाँचपास नभएर यहाँ रोकिएका हुन्।
कुल १७ सय २५ वटामध्ये मालवाहक गाडी र यिनका च्यासिस मात्र ६ सय १३ वटा छन्। समितिका अनुसार यी गाडीले ओगटेको क्षेत्रफल अरूको तुलनामा धेरै छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयको परिसरको दृष्य पनि यस्तै छ। यहाँ पनि मालवाहक, निजी तथा यात्रुवाहक गाडी असरल्ल छन्। १३ सय ७७ वटा नयाँ गाडी जाँचपासको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यसमध्ये मालवाहक गाडी मात्र १२ सय ३५ वटा छन्।
यहाँ रोकिएका मालवाहक गाडीहरूमा 'टाटा' कम्पनीका धेरै छन्। टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले बजार माग कम भएकाले अहिले यी गाडीहरू भन्सारमै छाड्नुपरेको बताएको छ।
'हाम्रा धेरै गाडी अहिले भन्सारमा रोकिएका छन्। एकातर्फ बजार माग छैन, अर्कोतर्फ बैंकले कर्जा सुविधा पनि नदिँदा बिक्री ठप्प जस्तै भएको छ,' सिप्रदी ट्रेडिङका कमर्सियल भेहिकल प्रमुख प्रबन्धक शरदकुमार न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार वीरगन्ज र भैरहवामा गरी भन्सार जाँचपास नगरेका टाटाका नौ सय हाराहारी गाडी अड्किएका छन्। अघिल्ला वर्षमा टाटाले मासिक सय वटाभन्दा बढी यस्ता गाडी बेचिरहेको हुन्थ्यो। अहिले १५ वटा पुग्न पनि मुस्किल छ। केही समयपछि बजार सुध्रिएला र बिक्री होला भन्ने विश्वास पनि नभएको कम्पनीको भनाइ छ।
अहिले गाडी खरिदका लागि सोधपुछ समेत ठप्पजस्तै रहेको अरू बिक्रेताहरूले पनि बताएका छन्। माग नभएपछि उनीहरूले ल्याएका गाडी भन्सारमै छाड्न थालेका हुन्।
मालवाहक गाडी दुई प्रकारले प्रयोग हुन्छ।
एक, आफ्नो सामान ओसारपसारका लागि सम्बन्धित व्यवसायी आफैंले किनेको हुन्छ। यस्तो प्रयोजनमा बिक्री भएका गाडीको हिस्सा ४५ प्रतिशत छ।
अर्को, गाडी किनेर भाडामा लगाउने हो। यस्तो हिस्सा ५५ प्रतिशत छ।
तर अहिले गाडी बिक्री त भएको छैन नै, भाडामा पनि नगएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
'पहिले एक दिन गाडी खाली राख्नु पर्दैन थियो। अहिले सधैं पार्किङमा राख्नुपरेको छ,' नेपाल टिपर व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठले भने, 'औसत २५ प्रतिशत मात्रै टिपर प्रयोग भएको छ।'
निर्माण काममा आएको सुस्तताका कारण यस्ता मालवाहक तथा ढुवानी गाडी किनबेच र प्रयोग कम भएको उनीहरू बताउँछन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार विगत दस वर्षमा औसत निर्माण कारोबार वार्षिक ८ खर्ब रूपैयाँको थियो। यो वर्ष साढे ३ खर्बमाथि पनि नपुग्ने अवस्था रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। यस हिसाबले निर्माण कारोबार ५७ प्रतिशत कम भएको छ।
आठ खर्बको निर्माण कारोबारमा सार्वजनिक र निजी निर्माणको बराबरजस्तो हिस्सा थियो। अहिले निजी निर्माणको काम ठप्प प्रायः भएको उनले बताए।
त्यस्तै तीन तहको सरकारी खर्चमा हुने सार्वजनिक निर्माण बापतको भुक्तानी चालु वर्षमा दुई खर्ब रूपैयाँ पनि पुग्न सकेको छैन। सरकारले काम गरेवापतको भुक्तानी रोकिदिएका कारण पनि आफूहरू मर्कामा परेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
निर्माणमा आएको सुस्तताको प्रभाव राजस्वमा समेत देखिएको छ।
'आर्थिक शिथिलतासँगै व्यावसायिक क्रियाकलाप कम भएपछि भन्सारमा जाँचपास नभएर गाडीहरू थन्किएका छन्,' वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले भने, 'यसकारण ठूलो मात्रामा राजस्व पनि रोकिएको छ।'
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा रोकिएको गाडीको च्यासिस छोप्दै कम्पनीका कर्मचारी। तस्बिरः भागवत भट्टराई/सेतोपाटी
1688117206.jpg)
