संघीय सरकारले विकासका लागि छुट्टयाएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष ठूलो समस्या हुने गर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मध्यसम्म आइपुग्दा सरकारले विकासका लागि छुट्टयाएको रकममध्ये ४२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यसो हुँदा बाँकी ५८ प्रतिशत रकम यसै उब्रिनेछ। यही कारणले संघीय सरकारको विकास रकम खर्च गर्ने कार्यक्षमता र दक्षताको ठूलो आलोचना हुँदै आएको छ।
तर यो समस्या महानगरपालिकाहरूमा अझै धेरै देखिएको छ। यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेट मात्र होइन, समग्र बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने समस्या महानगरहरूमा अझ धेरै पाइएको छ। विकास बजेटको समस्या त विकराल नै देखिएको छ।
पालिकाहरूले मुख्यतया दुई शीर्षकमा बजेट खर्च गर्छन्- प्रशासनिक खर्चमा बढी केन्द्रित हुने चालु खर्च र विकासको काममा बढी केन्द्रित हुने पुँजीगत खर्च।
हामीले यहाँ चार ठूला महानगर काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुरले यसपालि खर्च गरेको बजेटको तथ्यांक केलाएका छौं।
यीमध्ये सबभन्दा ठूलो समस्या काठमाडौं महानगरमा देखिएको छ।
यो आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा काठमाडौंले आफूले घोषणा गरेको रकमको करिब ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यसको अर्थ ६९ प्रतिशत रकम खर्च नभएर निष्क्रिय भएको छ।
काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २२ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। खर्च भने हालसम्म ७ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख मात्र छ। यो भनेको ३१ प्रतिशत हो।
खर्च नहुने दोस्रो ठूलो समस्या पोखरा महानगरमा देखिएको छ। पोखरा महानगरले ८ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो। हालसम्म ३ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो भनेको बजेटको ४२ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, भरतपुर महानगरको बजेट ६ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ थियो। हालसम्मको खर्च २ अर्ब ९८ करोड छ। यो ४७ प्रतिशत हो।
ललितपुर महानगरले ल्याएको ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बजेटमा खर्च ४ अर्ब १३ करोड मात्रै भएको छ। यो ५५ प्रतिशत खर्च हो।
यो त भयो महानगरहरूको समग्र बजेटको आकार र त्यसको अनुपातमा गरिएको खर्च। विकास निर्माणका लागि छुट्टयाइएको पुँजीगत रकम त यी महानगरले औसत ३० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्।
काठमाडौं महानगरले पूर्वाधार विकास शीर्षकमा यसपालि १३ अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाएको थियो। खर्च भने हालसम्म २ अर्ब ८२ करोड मात्र भएको छ। यो भनेको २२ प्रतिशत खर्च हो। बाँकी ७८ प्रतिशत रकम उब्रिएको छ।
पुँजीगत खर्च यति कम हुनु भनेको महानगरहरूले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्नु हो। यसले एकातिर महानगरहरूमा विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अन्य सुधारका कैयन काम बाँकी छन् भने अर्कातिर महानगरहरू त्यसका लागि छुट्टयाएको रकम नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्।
यति मात्र होइन, सबैजसो पालिकाले विभिन्न करका दर र दायरा बढाएका छन्। यसले पालिकाहरूको राजस्व आम्दानी पनि बढेको छ। तर पालिकाहरूले त्यही रकम जनतालाई दिने सेवासुविधा र विकास निर्माणमा लगानी गर्न सकेको देखिँदैन।
सिद्धान्ततः देशको तुलनामा महानगरको भूगोल र बजेटको आकार सानो हुन्छ। स्थानीय आवश्यकताहरूको पहिचान पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले उसले स्थानीय समस्याको समाधान तत्काल खोज्न सक्छ। विकास निर्माणका लागि आवश्यक ठेक्कापट्टा लगायतका प्रक्रिया केन्द्रमा जस्तो जटिल हुँदैन। चुनौतीहरू पनि कम हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा केन्द्र र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार कमजोर देखिएका छन्।
'स्थानीय तहले झन् धेरै खर्च गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने हो,' संघीयताविद पुरूषोत्तम नेपालले भने, 'तर विनियोजन कुशलता, कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमताको अभाव लगायत कारणले पालिकाहरू पनि खर्चमा कमजोर देखिएका छन्।'
चार महानगरमध्ये सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने ललितपुर महानगर हो। उसले ४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ।
ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
'खर्च गरेको रकम भुक्तानी गर्न नपाएकाले खर्च कम देखिएको हो। अपेक्षित खर्च गर्न नसकिएको पनि साँचो हो। हाम्रो क्षमता पनि कमजोर भयो,' उनले भने, 'कार्यक्रम लगातार संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले खर्चमा समस्या देखिएको छ।'
हरेक वर्ष महानगर र अरू स्थानीय तहमा समेत खर्च हुन नसकेको रकमको हिस्सा बढ्दै छ। यो खर्च गर्न नसकेर बचेको रकम उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेका छन्। यही कारण उनीहरूको बजेट आकार बढेको छ।
उदाहरणका लागि, चालु वर्ष काठमाडौं महानगरको बजेट स्रोतमा ५ अर्ब रूपैयाँ नगद मौज्दात देखाइएको थियो। आगामी वर्षको बजेटमा यस्तो मौज्दात ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ देखाइएको छ। यो रकम अघिल्ला वर्षहरूमा खर्च गर्न नसकेर उब्रिएको हो।
चालु वर्ष यी चार महानगरको कुल ४४ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी बजेट थियो। जेठ मसान्तसम्म खर्च भने २० अर्ब रूपैयाँ मात्रै भएको छ।
संघीयताविद पुरूषोत्तम नेपाल बजेट खर्च नहुनुका मुख्य चार कारण देख्छन्-
पहिलो, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार नगरिनु।
दोस्रो, खरिद योजना नबनाइनु र समयमा व्यवस्थापन नगरिनु।
तेस्रो, दक्ष व्यक्ति नहुनु।
चौथो, बजेट विनियोजनमा भागबन्डाको समस्या।
संघले ऋण खोजेर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ। तर तल्ला तहका सरकारले त्यही रकम पनि खर्च गर्न नसकी बजेटको आकार मात्र बढाउने स्थिति देखिएको छ।
आगामी वर्ष २०८०/८१ का लागि छवटा महानगरले ५२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर र ललितपुर महानगरको मात्र कुल बजेट ४६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ।
