सरकारले पहिलोपटक निर्माण सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोचसहित रणनीति तयार गरेको छ।
यसको अर्थ, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले विश्वका अरू देशमा निर्माण सेवा प्रदान गर्नेछन् र सेवा वापतको विदेशी मुद्रा नेपालले आर्जन गर्नेछ।
विदेशी मुद्रा आयका स्रोतहरू कम देखिएका बेला सरकारले सेवा निर्यातबाट आम्दानी बढाउने योजनासहित दायरा बढाएको हो।
एकीकृत व्यापार रणनीति-२०८० मा पाँच प्रकारका सेवालाई निर्यात सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। यसमा पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेटमा आधारित, जलविद्युत, निर्माण र दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा परेका छन्।
अहिले देशको प्रमुख विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा श्रम सेवा हो। रेमिटेन्सबाट मात्रै मासिक एक खर्ब रूपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको छ। यसपालि जलविद्युतलाई पनि निर्यात सम्भावना रहेको सेवा क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ। अहिले नेपालबाट भारतमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ। बंगलादेशमा पनि बेच्ने तयारी छ।
पर्यटन सेवा अन्तर्गत विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा सेवा दिएर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने योजना हो। अपेक्षाअनुसार नभए पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र पर्यटन पनि छ।
अहिले अनौपचारिक देखिएको सूचना तथा प्रविधि सेवाको क्षेत्र विस्तार र निर्माण क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने योजना सरकारको छ।
'नेपाली निर्माण व्यवसायी अब सक्षम बन्दै गएका छन्। निर्माण सेवा पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र बन्ने देखेर निर्यात सम्भावनामा राखेका छौं,' उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले भने।
हाल नेपालभित्रै वार्षिक आठ खर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्माण काम भइरहेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार चार खर्ब रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक र करिब चार खर्ब बराबरकै निजी काम गरी वार्षिक आठ खर्बको निर्माण कारोबार हुने गरेको छ। यसमध्ये २० देखि २५ प्रतिशतमा विदेशी निर्माण कम्पनीको संलग्नता हुने गरेको छ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूसँग अहिलेसम्म आधा दर्जन देशमा काम गरेको अनुभव छ। कालिका, स्वच्छन्द, टुन्डी, शर्मा एन्ड कम्पनी लगायत निर्माण कम्पनीले विदेशमा काम गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यी कम्पनीले भारत, म्यानमार, भुटान, माल्दिभ्स, कम्बोडिया, दुबई लगायत देशमा काम गरेका छन्।
कालिका कन्स्ट्रक्सन अहिले भुटानमा काम गरिरहेको छ। दुबई मेट्रोमा स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीले काम गरेको थियो। स्वच्छन्दसँग भारतको बिहारमा पनि काम गरेको अनुभव छ। शर्मा एन्ड कम्पनीले माल्दिभ्समा ठूलो रिसोर्ट बनाएको थियो। यसको पनि भारतमा काम गरेको अनुभव छ।
'विदेशमा काम गरेका हाम्रा परियोजनाहरू सफल भएका छन्,' माल्दिभ्समा रिसोर्ट बनाएको शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माले भने, 'त्यति बेला हामीले पाँच सय श्रमिक लगेका थियौं। हाम्रो सेवावापतको डलर पनि नेपाल भित्र्यायौं।'
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार हाल नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा साझेदार बनेर मात्रै काम गरिरहेका छन्। दुबईको मेट्रो बनाउने क्रममा स्वच्छन्दले जापानी कम्पनीसँग साझेदारी गरेको थियो। अरू देशमा पनि यसरी नै काम गरेका हुन्।
भारतमा कोशी परियोजनासँग सम्बन्धित काम भने खुला टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएरै गरेको सिंहले बताए। कोशी सम्झौताका कारण त्यससँग सम्बन्धित परियोजनामा नेपाली कम्पनीले यसरी बिना साझेदारी काम गर्न पाएका हुन्। यसबाहेकका अरू परियोजनामा भने साझेदारी नै गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनी बताउँछन्।
'यसको मुख्य कारण नीतिगत बाधाहरू हुन्। हाम्रो कानुनका कारण समस्या भएको छ,' उनले भने।
विदेशमा निर्माण सेवा निर्यात गर्न मुख्य तीन समस्या भएको निर्माण व्यवसायी शर्माले बताए।
नेपालबाट विदेशमा रकम लैजान नपाइनु, बैंकहरू ग्यारेन्टी नबसिदिनु र नेपाली बैंकलाई विदेशी बैंकले विश्वास गरेर काम नगरिदिनु मुख्य समस्या हुन्।
'टेन्डर रकमको कम्तिमा १० प्रतिशत पैसा लैजान सक्ने व्यवस्था भयो भने विदेशी निर्माण काममा सहभागी हुन सहज हुनेछ,' शर्माले भने।
विदेशमा काम गर्न नेपाली बैंकहरू ग्यारेन्टी नबसिदिँदा टेन्डरमा भाग लिन असहज हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै विदेशी बैंकले नेपाली बैंकलाई विश्वास गर्ने वातावरण तयार गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
'नीतिगत सहजीकरण गरियो भने निर्माण सेवाबाट धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ,' शर्माले भने।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले निर्यात सम्भावनाको क्षेत्रमा निर्माण सेवालाई राखिएकाले अब यस क्रममा देखिने समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने बताए।
'अहिले हामी निर्माण सेवा पनि निर्यात गर्न सक्छौं भनेर पहिचान गरेका छौं। सेवा निर्यातमा हाम्रो तर्फबाट देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जानेछन्,' कार्कीले भने।
