मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब दोहोरो अंक (१० प्रतिशत) पुग्ने आकलन गरिँदै आए पनि कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन।
मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत हरेक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी थप दुई वर्षको समेत बजेटको आकलन गर्ने र आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आवधिक योजनाको प्राथमिकताको आधारमा स्रोत सुनिश्चितता गरिन्छ।
विभिन्न क्षेत्रमा लक्ष्य तोक्दै निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक वित्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न ल्याइने बजेटलाई जोड्ने सेतुको कार्य गर्ने संयन्त्रका रूपमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि यो संयन्त्रले काम गरेको छ।
नीतिगत परिवर्तन एवं खर्चको पुनर्वितरण निर्देशित गर्न स्रोत योजनाको मध्यमकालीन गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं मन्त्रालयगत विभागीय तहमा स्रोतको अनुमान योग्यता बढाउने संयन्त्र पनि हो मध्यमकालीन खर्च संरचना।
तर यो संयन्त्रले तय गरेका लक्ष्य 'फेल' हुँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म (तीन वर्षे) मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अन्तिम वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै हाल वार्षिक औसत १४ सय १० डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय १९ सय ३५ डलर पुग्ने आकलन छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बजेट बनाउने विषयमा अनुशासन पालना हुन नसक्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउँछन्।
'मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट बनाउने कुरामा अनुशासन छैन। विश्लेषण, तथ्य र अनुभवभन्दा पनि तदर्थवादमा यति प्रतिशत वृद्धिदर भनिन्छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन,' पोखरेलले भने।
चालु वर्षमा २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७.५ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आकलन गरिएको छ।
हरेक मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अन्तिम वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिको आकलन गरेको छ।
मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माणको वर्ष २०७९/८० ले २०८१/८२ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आकलन गरेको थियो। तर त्यसपछि आएको मध्यमकालीन संरचनाले ७.५ प्रतिशतको आकलन गरेको छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणको वर्ष २०७८/७९ ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०.३ आर्थिक वृद्धिको आकलन गरेको छ। तर अहिलेको लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको छ।
यस्तो छ पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले राखेको वृद्धिदरको लक्ष्यः
आर्थिक वर्ष | मध्यकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्य (प्रतिशतमा) | यथार्थ आर्थिक वृद्धिदर (प्रतिशतमा) |
२०७९/८० | ९.६ | २.१६ |
२०७८/७९ | ९.९ | ५.३ |
२०७७/७८ | ९.५ | ४.५ |
त्यसो त एक आर्थिक वर्षका लागि नै राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सरकार निरन्तर फेल भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकामा २.१६ प्रतिशतको संशोधित अनुमान छ।
के हुन् आगामी तीन आर्थिक वर्षका आर्थिक वृद्धिका आधार?
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाइएको र परिणाममुखी हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी छ।
'मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम हुन गई यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, 'यस संरचनाले विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा निकायलाई आवश्यक स्रोतसहित सार्वजनिक वित्तको पूर्वानुमान गर्न र लक्ष्य प्राप्तिमा बल पुग्ने छ।'
दस्तावेजमा वार्षिक विकास कार्यक्रमसहित क्षेत्रगत खर्च आवश्यकता र परिणामको अनुमान गरिएको छ।
सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न यस खर्च संरचना सहयोगी दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ।
'मध्यमकालीन खर्च संरचनाले राखेका नतिजा सूचक बमोजिमका लक्ष्य हासिल गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने छ। अनुगमन तथा मूल्यांकन थप सुदृढ तथा नतिजामूलक बनाउनुपर्ने छ,' दस्तावेजमा भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत भइसकेकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगको दस्तावेजले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २१ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने आकलन गरेको छ।
दस रणनीतिक स्तम्भका आधारमा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने बजेट क्रमशः बढाउँदै लैजाने र अन्तरआबद्धता सहरी विकास, साधारण प्रशासनको हिस्साको अनुपात क्रमशः घटाउँदै लैजाने लक्ष्य छ।
यस्ता छन् १० रणनीतिक स्तम्भको आधारमा बजेटको तुलनामा खर्चको अनुपात:
रणनीति स्तम्भ | २०८०/८१ को अनुमान (प्रतिशतमा) | २०८१/८२ को प्रक्षेपण (प्रतिशतमा) | २०८२/८३ को प्रक्षेपण (प्रतिशतमा) |
आर्थिक वृद्धि | २५.३ | २६.८ | २७.६ |
स्वास्थ्य तथा शिक्षा | ५.५ | ५.२ | ५.१ |
अन्तरआबद्धता र सहरी विकास | ११.५ | १०.८ | ९.८ |
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि | ३.४ | ३.४ | ३.३ |
सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | ६.५ | ६.८ | ७.२ |
न्यायपूर्ण समाज | २.१ | २.१ | १.९ |
प्राकृतिक स्रोत तथा उत्थानशील | ०.६ | ०.६ | ०.५ |
सुशासन, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता | ९.४ | ९.५ | ९.५ |
साधारण प्रशासन | १२.४ | १२.४ | १२.२ |
वित्तीय हस्तान्तरण | २३.१ | २२.२ | २२.६ |
यस्तै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा खर्च बढाउने र समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छुटाइएको छ। तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ७० अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ७५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै १४ रूपान्तरणकारी आयोजनाको खर्च पनि आगामी आर्थिक क्रमशः बढाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी वर्षलाई ३४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकामा त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा क्रमशः ४१ र ४३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले केही चुनौतीका बीच आर्थिक वृद्धिका आधारहरू रहेको बताए।
तोकिएका लक्ष्य पूर्ति गर्न मुख्य तीन चुनौती देखाइएको छ।
एक, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको असहजता सम्बोधन गर्दै उत्पादन, उपभोग, बचत तथा लगानी र बाह्य क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने।
दुई, विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पुनरूत्थान, उत्थानशीलता र जलवायु अनुकूलनशीलता कायम गर्ने।
तीन, मुलुकलाई आधारभूत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने।
लक्ष्य पूर्तिका लागि सम्भावनाहरू पनि देखाइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशील सरकार र संस्थागत स्थायित्वका कारण मुलुक सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धीले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा योजना आयोगको दस्तावेजमा गरिएको छ।
उपलब्ध जनसांख्यिक लाभलाई मानव पुँजी निर्माणको माध्यमद्वारा मुलुकको विकासमा उपयोगको सम्भावना उच्च रहेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणबाट पुँजीगत खर्च र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि भई स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासबाट रोजगारी, आय आर्जन वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण लक्ष्य राखिएको छ भने राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।
