जेठ महिनामा सरकारको आम्दानी बढेको छ।
गत वर्ष जेठ महिनामा ऋणबाहेक संघीय सञ्चित कोषमा ८० अर्ब ७२ करोड जम्मा भएकोमा यो वर्ष ८१ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ। सरकारी आय व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत जेठ महिनाको तुलनामा ५४ करोड ६२ लाख रूपैयाँले आम्दानी बढेको हो।
जेठ महिनासम्म अर्थात् चालु वर्षको ११ महिनासम्म गत वर्षको तुलनामा आम्दानी एक खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ कम र खर्च एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बढी छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) देखि नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा आम्दानी घट्ने र खर्च बढ्ने भएकोमा जेठमा भने फरक दृश्य देखिएको हो।
जेठ महिनामा खर्च घट्ने र आम्दानी बढ्ने भएको छ।
गत जेठको तुलनामा राजस्व आम्दानी एक अर्ब १८ करोड रूपैयाँ कम छ। तर एक अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ अन्य प्राप्ति शीर्षकमा आय बढी भएकाले आम्दानी बढेको हो। अन्य प्राप्तिमा सरकारका कोषहरूबाट सञ्चित कोषमा तानिएको रकम, धरौटी रकम लगायतको आय राख्ने गरिन्छ।
खर्चतर्फ भने जेठ महिनामा गत वर्षको तुलनामा १५ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रूपैयाँ कम भएको छ। पुँजीगत भुक्तानी गत वर्षभन्दा ६ अर्ब ३१ करोड बढी भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज तथा संस्थानहरूमा गरिने लगानी) ६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कम छ भने खर्च १४ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ कम छ।
दुई आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको खर्च र आम्दानी
२०८० जेठ महिनाको आम्दानी | २०७९ जेठ महिनाको आम्दानी |
राजस्व | ७८ अर्ब ८४ करोड | ८० अर्ब ३ करोड |
अन्य प्राप्ति | २ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ | ६९ करोड ४८ लाख |
अनुदान | छैन | छैन |
२०८० जेठ महिनाको खर्च | २०७९ जेठ महिनाको खर्च |
चालु खर्च | ८७ अर्ब १३ करोड | एक खर्ब दुई अर्ब |
पुँजीगत खर्च | २६ अर्ब ८७ करोड | २० अर्ब ५५ करोड |
वित्तीय व्यवस्थापन | १० अर्ब २४ करोड | १६ अर्ब ८८ करोड |
चालु खर्च घट्नु सरकारको भुक्तानीमा समस्या आएको कारण देखिएको छ।
'विनियोजनमा देखिएको कमजोरीको कारण अनिवार्य दायित्वका कतिपय भुक्तानी समयमा नभएकाले समस्या भएको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
चालु वर्षमा अनिवार्य दायित्वको खर्च बढ्ने गरी तलब तथा भत्ताहरू वृद्धि गरिए पनि सरकारले बजेट भने अघिल्लो वर्षको भन्दा कम छुट्ट्याएको थियो। कम बजेट छुट्ट्याएका कारण अनिवार्य दायित्व समेत रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै खर्च कम गर्नकै लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने रकम पनि घटाएको थियो। अन्तिम किस्ताको वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रकममा ५० प्रतिशत घटाएर पठाउने निर्णय वैशाख १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरिएको थियो।
५० प्रतिशत अनुदान घटैको कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा अन्तिम किस्तामा २६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ पठाउने पर्नेमा १३ अर्ब २० करोड मात्रै गएको हो।
चालु वर्षको पहिलो महिनादेखि नै खर्च बढ्ने र आम्दानी घट्ने भएपछि सरकारको बजेट घाटामा करिब ३ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँको आम्दानी गरेको सरकारले ११ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
