खारेज भइसकेको गैरसंवैधानिक सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई सरकारले परिवर्तित 'संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' नामबाट अघि बढाएको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको विरोध र असहमतिका बीच जनताका विकासे माग सम्बोधन गर्ने नाममा यो कार्यक्रम पुनः अघि बढाइएको हो।
निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न बजेट वक्तव्यले यो कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रममा विगतमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न एक करोडभन्दा साना कार्यक्रम बनाउन नपाइने र अधिकतम एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसो हुँदा यो कार्यक्रमका नाममा ८ सय २५ वटासम्म आयोजना जन्मिन सक्छन्। तर यी आयोजना के हुनेछन् र कसले सम्हाल्ने भन्ने टुंगो छैन।
बजेटपछि अर्थमन्त्री महतले पटकपटक यो कार्यक्रमको बचाउ गर्दै तीनवटा विषय उठान गरेका छन्।
पहिलो, यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो।
दोस्रो, यो कोषका कार्यक्रममा सांसदको भूमिका सिफारिस गर्नेबाहेक अरू केही हुँदैन।
र तेस्रो, यी आयोजना संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालयले सम्हाल्छन्। एक करोड रूपैयाँ माथिका आयोजना भएकाले खरिद प्रक्रियाबाट अघि बढाइन्छ।
यी आयोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग खाका छैन।
'यस विषयमा कार्यविधि तयारी हुँदैछ। कार्यविधि बनेर आएपछि सबै विषय टुंगो लाग्नेछ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भने।
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै अहिले यी आयोजना संघीय सरकार मातहतमा मन्त्रालयले हेर्ने गरी टुंगिइसकेको छैन।
सांसद विकास कोष होइन, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनिए पनि यसमा तात्त्विक फरक अर्थ लाग्दैन। हिजोको व्यवस्था पनि सांसदको चाहनामा (बजेटले भनेअनुसार सांसदको सिफारिसमा) निर्वाचन क्षेत्रभित्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो। अहिले पनि तिनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो। सांसदले आफ्ना खल्तीबाट पैसा दिएर 'ल यो काम गर म पैसा पठाइदिन्छु' भन्ने व्यवस्था हिजो पनि होइन, आज पनि छैन।
सांसदको सिफारिस भएन भने कार्यक्रम अघि बढ्दैन। यसको अर्थ सांसदको चाहनाअनुसारका कार्यक्रम अघि बढाइनु हो।
के गर्ने भन्ने योजनाबिनै बजेट विनियोजन गरिएका यी आयोजना अघि बढाउने सवालमा केही प्रश्न उठेका छन्।
मानौं, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै बजेट कार्यान्वयन हुने क्रममा एक करोड रूपैयाँ बराबरका आयोजना बने। यस्तोमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचवटा आयोजना कहिले र कसले तयार गर्छ?
ती आयोजना ठीक हुन् वा होइनन्, त्यसको लागत कति लाग्छ, दीर्घकालीन लाभ पुग्छ पुग्दैन, कति समयमा सकिन्छ जस्ता आधारभूत विषयमा कसले र कहिले अध्ययन गर्छ?
एक करोडभन्दा बढीको आयोजना एउटै पालिकाभित्र बन्छ वा बन्दैन, एक वा बढी पालिकाभित्र पर्ने भयो भने ती पालिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ कि पर्दैन?
आयोजना अघि बढाउनुअगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका लागि लाग्ने लागत कसले बेहोर्छ?
आयोजनाको टेन्डर सूचना कहाँ निकालिन्छ, कसलाई केन्द्रित गरिन्छ?
ती आयोजनाको अनुगमन कसले गर्छ, जवाफदेही को हुन्छ?
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतको ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँका बजेट कहाँ कुन काममा खर्च गर्ने भन्ने विषय समेत नटुंग्याई राखिएको छ।
तर बजेट वक्तव्यको ३१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ — विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ।
यो बुँदाले नै यी कार्यक्रम बजेटको नीतिसँग मेल खाँदैनन् भन्ने देखाउँछ।
यी कार्यक्रम योजनाविहीन भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती र फितलो कामले आयोजनाको प्रभाव न्यून हुने पूर्वभौतिक पूर्वाधार सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन्।
'सबै आयोजना योजनाअनुसार अघि बढाइएको हुन्छ। योजनाविहीन अघि बढाउँदा बढी लगानी र न्यून प्रतिफल हुन्छ,' उनले भने।
त्यस्तै मन्त्रालयहरूले नै सम्हाल्ने हुँदा पनि यी आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्यौल छ।
सरकारले कुनै आयोजना अघि बढायो भने त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरेको हुन्छ। जस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि विभिन्न क्षेत्र हेर्ने प्रतिनिधि तोकिएको छ। आयोजना अनुगमनदेखि बीचमा आइपर्ने बाधा-व्यवधान सरकारको तर्फबाट उसले सम्बोधन गर्छ। अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हेर्न सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउँछ?
यसरी कार्यक्रम अघि बढाउँदा छुट्टै संयन्त्र नै आवश्यक पर्ने पूर्वसचिव सिटौलाले बताए।
'विगतमा जिल्ला विकास समितिले यी कार्यक्रम अनुगमन गर्थ्यो। अब भने छुट्टै निकाय चाहिन्छ,' उनले भने, 'तर यो निकायले स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गर्छ, देखिने विवाद कसरी समाधान गर्छ भन्ने विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ।'
निर्माण व्यवसायी रामशरण देउजा यो संरचना र यो शैलीबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन्।
'राष्ट्रिय टेन्डरका आधारमा हामीले अहिले २०/४० लाखका आयोजनामा पनि भाग लिएका छौं। तर निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले भनेको शैलीबाट आयोजना तत्काल अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन,' उनले भने, 'कुनै निकाय वा संयन्त्रको टुंगो नलाग्दासम्म यो कार्यक्रम सांसदको खल्तीमा हुने हो। अर्को निकायमा जिम्मा लगाएपछि मात्रै काम अघि बढ्ने भएकाले तत्काल हुन सक्दैन।'
संविधानको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च गर्ने निकाय तीनवटा मात्रै हुन्छ।
स्थानीय तहभित्रका आयोजना तथा परियोजनाका लागि स्थानीय तहले काम गर्छ। रकम अभाव वा स्थानीय तह एक्लैले नसक्ने अवस्था भएमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुदान माग गर्न पाउँछ।
अर्को, स्थानीय तह, दुई निर्वाचन क्षेत्र वा दुई जिल्ला जोडिने आयोजनाका काम प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यसमा उसले दायित्व बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा संघीय सरकारसँग अनुदान लिन्छ।
राष्ट्रिय रणनीतिका, ठूलो लागत लाग्ने अन्तरप्रदेश परियोजना सञ्चालन केन्द्र सरकारले गर्ने व्यवस्था छ।
तर निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
