संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा प्रदेश र स्थानीय तहले अघि बढाएका परियोजना संख्या एक हजारभन्दा बढी पुगेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका ६ सय ९६ परियोजनामा छनौटमा परेका छन् भने ३ सय ४४ वटा पुराना छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले यी परियोजनामा एक खर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरेका छन्। एक खर्ब बढीका परियोजना सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १३ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ मात्रै छुट्ट्याएको छ।
ठूलो लागतका धेरै परियोजना अघि बढाइए पनि अनुदान रकम कम छुट्टाइएको छ।
यसरी न्यून रकम छुट्ट्याएर ठूलो लागतका आयोजना अघि बढाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको दायित्व बढ्दै जाने र समयमा नसकिने स्थिति आउने संघीयताविद तथा पूर्वप्रशासक पुरूषोत्तम नेपालले बताए।
'संघीय सरकारले थोरै रकम विनियोजन गरेर ठूला आयोजना अघि बढाएजस्तो समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ,' नेपालले भने, 'ठूलो लागतका धेरै आयोजना एकैपटक अघि बढाउँदा दायित्व बढ्दै जाने तर काम नसकिने समस्या देखिन सक्छ।'
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने १७ प्रकारका भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनालाई समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समपूरक अनुदान कार्यविधिअनुसार नेपाल सरकारले कुल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सक्छ भने बाँकी रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको मागको आधारमा हरेक वर्ष परियोजना थपिँदै गएका छन्। न्यूनतम रकम मात्रै बजेट दिएर संघीय सरकारले यी परियोजना अघि बढाउन सहयोग गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ सय ९६ वटा नयाँ परियोजनाका लागि मात्रै अनुदान राखिएको छ।
यी नयाँ परियोजनाको कुल लागत ४५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट भने लागत अनुमानको १२ प्रतिशत रकम मात्रै छुट्ट्याइएको छ। नयाँ परियोजनाका लागि समपूरक अनुदान अन्तर्गत पाँच अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ दिइएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको लागतको सीमा तोकेर समपूरक अनुदान माग गर्न पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार गाउँ वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोडदेखि दस करोड रूपैयाँसम्म, उपमहानगर वा महानगरपालिकाको लागि पाँच करोडदेखि पच्चीस करोडसम्म र प्रदेश सरकारका लागि बीस करोडदेखि एक अर्ब रूपैयाँसम्मको आयोजनालाई समपूरक अनुदानअन्तर्गत संघीय सरकारले समझदारी गरेर अघि बढाउने उल्लेख छ।
स्थानीय तहतर्फ बीस करोड माथिका र पच्चीस करोडभन्दा तलका नौवटा परियोजना अघि बढाएका छन्। प्रदेशतर्फ नब्बे करोड माथिका चारवटा परियोजना अघि बढाइएको छ। जसमध्ये गण्डकी प्रदेशले तीनवटा र कर्णाली प्रदेशले एउटा परियोजनामा नब्बे करोड माथिको लागत अनुमान गरेका छन्। यी चार वटा परियोजनाको निर्माण अवधि तीन वर्ष राखिएको छ।
नयाँ र क्रमगत गरी प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरेका ७५ वटा परियोजना छन्। यीमध्ये एउटा एक वर्षमा, नौवटा दुई वर्षमा र ६५ वटा तीन वर्षमा सकिने छन्।
स्थानीय तहतर्फ नयाँ र क्रमगत गरी ९ सय २५ परियोजनाका लागि अनुदान दिइएको छ। यीमध्ये १ सय ५० वटा एक वर्षमा, २ सय ९५ वटा दुई वर्षमा र ४ सय ८० वटा तीन वर्षमा सकिने परियोजना छन्।
कसरी छनौट गरिएका छन् आयोजना
समपूरक अनुदानमा व्यक्ति विशेष र पहुँचका आधारमा आयोजना छनौट हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
पूर्वप्रशासक पुरूषोत्तम नेपाल आवश्यकता र मागका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा परियोजना छनौट गरिने समस्या सुरू भएको बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले भने अन्य आयोजना जस्तै प्राथमिकता निर्धारण गरेर परियोजना छनौट गरिएको बताए।
'माग भए जति सबैलाई अनुदान दिन सकिने स्थिति रहँदैन। प्राथमिकता निर्धारण गरेर समपूरक अनुदानबाट अघि बढाउने परियोजना सिफारिस गरिएको हो,' भट्टराईले भने।
उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता विगतमा अघि बढाइएका र आगामी वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने एउटा निकायको एउटा परियोजनालाई दिइएको छ। यसअघि आयोजना माग नभएको तथा नपरेको निकायलाई दोस्रो र पहिले एउटा मात्रै परियोजना सञ्चालन गरेकालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर परियोजना छनौट गरिएको हो।
समपूरक अनुदान कार्यविधिअनुसार समपूरक अनुदानका लागि उल्लिखित विषय खुलाउनुपर्छः
- आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्ट्याइँ।
- आयोजना/कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) प्रतिवेदन।
- आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत।
- यो आयोजना/कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापन योग्य प्रतिफल वा लाभ तथा दिगोपना।
- आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति।
- आयोजना/कार्यक्रमको ड्रइङ (चित्र) डिजाइन, विशेषता (स्पेसिफिकेसन) सहितको विस्तृत विवरण।
- आयोजना/कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय।
- आयोजना/कार्यक्रमको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन।
- एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिको आयोजना/कार्यक्रम भए प्रत्येक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकमको विवरण।
- आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकार र प्रदेश वा स्थानीय तहले बेहोर्ने रकमको अनुपात र त्यस्तो स्रोतको विवरण।
- निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए त्यस्तो साझेदारीको तरिका र ढाँचा।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेशबाट अघि बढाएका आयोजनामा यी विषय हेरिने गरे पनि स्थानीय तहहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहहरूलाई आयोजनाको सामान्य लागत अनुमान र आवश्यकता सम्बन्धी एक पृष्ठको जानकारीका आधारमै अनुदान उपलब्ध गराइन्छ।
