अब गुट्खा तथा सुर्तीजन्य उद्योगले प्याकिङमा जैविक रूपमा सडेर जाने वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। यस्ता उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ गर्दा अब प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइँदैन।
वातावरण प्रदूषणमा ठूलो प्रभाव पारेको प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्ने नीतिअनुसार गुट्खा तथा सुर्तीजन्य उद्योगका उत्पादनमा 'बायोडिग्रेडेबल' प्याकिङ अनिवार्य गरिएको हो।
आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ — सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, स्वीट सुपारी जस्ता उत्पादन तथा पैठारी गर्ने प्रतिष्ठानले प्लास्टिक बाहेकका जैविक रूपमा सडेर जाने सामग्रीमा मात्र प्याकिङ गर्न पाइने।
उद्योगमा मात्र होइन, यस्ता वस्तु तथा सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ। अर्थात् आयातीत गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पनि प्लास्टिकमा प्याकिङ भएको हुनु हुँदैन।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले दस महिना अर्थात् २०८१ वैशाख १ गतेसम्म समय दिएको छ।
यो व्यवस्थाले प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
वातावरणविज्ञ भूषण तुलाधारले भने, 'यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो कदम प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न एकदमै महत्वपूर्ण हो।'
वातावरण विभागका निर्देशक शंकरप्रसाद पौडेलले वातावरणीय दृष्टिकोणले यो कदम अनिवार्य जस्तै भएको बताए। प्लास्टिकजन्य वस्तु नसड्ने र नगल्ने भएकाले यसले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको र डढाउँदा पनि प्रदूषण बढ्ने भएकाले प्रयोग घटाउनैपर्ने उनको भनाइ छ।
'वातावरणीय प्रदूषणमा प्लास्टिकजन्य वस्तु मुख्य पर्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने छ,' उनले भने, 'सफा र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न र प्रदूषणरहित हावामा बाँच्न प्लास्टिकजन्य वस्तुको नियन्त्रण हुनुपर्छ। बजेटले यसको मर्म बुझेर काम अघि बढाएको छ।'
सानो र बहुपत्रे (मल्टिलेयर) प्लास्टिकजन्य प्याकेजिङ वातावरणका लागि थप जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तर यसकै प्रयोग बढिरहेकाले समयमै सजग र सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले उद्योगी व्यवसायीको लगानी र सरकारको राजस्वको पनि क्षति नहुने गरी बायोडिग्रेडेबल प्याकिङमा रूपान्तरण गर्न थालिएको बताए।
मैनालीले उद्योगीहरूसँगको परामर्शकै आधारमा दस महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीति बनाइएको बताए।
'वातावरण प्रदूषणमा प्लास्टिकको प्रयोग प्रमुख कारणका रूपमा सबैले स्वीकार गरेको विषय हो। आजको भोलि प्लास्टिक मुक्त गर्न सकिँदैन,' मैनालीले भने, 'अब तत्कालै बेच्न पाउँदैनौ भन्दा उद्योगी-व्यवसायीको धेरै उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि राजस्व गुमाउँछौं। त्यसैले आगामी वैशाख १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो।'
अहिले स्थानीय तहहरू पनि प्लास्टिक प्रयोग कम गर्न केन्द्रित भएका छन्। आफ्ना पालिकामा उत्पादित र विक्री-वितरण हुने सामग्रीलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने प्रयासमा केही स्थानीय तहले जोडतोडले काम गरिरहेका छन्। निश्चित समय दिएर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सररकाले चाउचाउ, चकलेट लगायत अन्य उत्पादनको प्याकेजिङमा पनि प्लास्टिक प्रयोग हटाउने तयारी गरेको छ। तर यसलाई तत्काल अघि बढाउन सकेको छैन।
'कालान्तरमा प्लास्टिक प्रयोग नै हटाउने भन्ने हो। अहिले जैविक कागजहरू पनि सुरक्षित देखिन थालेका छन्, तत्काल जे सम्भव छ त्यसलाई अघि बढाएका हौं,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीले भने।
उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले सम्भव भएसम्म उद्योगहरूमा प्लास्टिक प्रयोगै नगर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए।
'वातावरण प्रदूषण कम गर्ने विषयमा हामी सबैको चासो छ। सकेसम्म अरू क्षति कम हुने गरी क्रमशः प्लास्टिकको प्रयोग हटाउँदै लैजानुपर्छ,' उनले भने।
विश्वभरिमा हरेक वर्ष करिब चार सय अर्ब टन प्लास्टिक उत्पादन हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जसमध्ये ५० प्रतिशत प्लास्टिक एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। यस्ता प्लास्टिकबाट पुनर्उत्पादन गर्न नसकिने भएकाले नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशहरूले रणनीति बनाएर अघि बढेका छन्।
आगामी वर्षको बजेटमा बिजुली गाडीको ब्याट्रीबारे पनि व्यवस्था छ। बजेटले विद्युतीय गाडी आयात गर्नुअगाडि नै त्यसमा प्रयोग भएको ब्याट्रीको भविष्यमा कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नेबारे योजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले वातावरण संरक्षणमा चासो देखाउँदै यी व्यवस्था गरे पनि केही कुरामा भने चुकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्लास्टिक र ब्याट्रीबारे महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिए पनि ध्वनि तथा वायु प्रदूषणका विषयमा सरकार सचेत नदेखिएको वातावरणविद भूषण तुलाधर बताउँछन्।
'बढी आवाज निकाल्ने मोटरसाइकलमा कर घटाइएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ। ध्वनि र वायु प्रदूषणमा सरकार जति सचेत हुनु पर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन,' उनले भने।
