चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्ने सरकारको संशोधित अनुमान छ। तर गत वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यति राजस्व पुग्न सम्भव देखिँदैन।
चालु आर्थिक वर्षको एघार महिना सकिनै लाग्दा पनि राजस्व गत वर्षभन्दा दुई खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ कम छ। अनुमानअनुसार उठ्न अब असार मसान्तसम्म राजस्वमा २० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ।
गत वर्ष जेठ २७ गतेपछि असार मसान्तसम्म एक खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ उठेको थियो। यसपालि यही मात्रामा उठ्दा पनि गत वर्ष जति पनि पुग्न सम्भव देखिँदैन।
सरकारले हाल लिएको राजस्व नीति र छुटका योजनामा करदाता आकर्षित भएका छन्। यसका बाबजुद कुल राजस्व दस खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी उठ्ने आधार देखिएको छैन।
अझ आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व दस खर्ब २५ अर्ब भयो र यसैलाई आधार मानियो भने पनि आगामी वर्षको प्रक्षेपण पूरा हुन करिब ३८ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ।
नेपालको राजस्व इतिहासमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धि एकपटक मात्रै भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। यसबाहेक २०३७/३८ र २०५०/५१ मा २९/२९ प्रतिशत थियो।
अर्थतन्त्र शिथिल भएका समयमा सरकारको राजस्व अनुमान, लिएका कर नीतिहरू लगायत विषयमा विभिन्न किसिमका बहस चलिरहेको छ। यही सन्दर्भमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेसँग सेतोपाटीका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अधिकतम राजस्वको आधार सवा दस खर्ब मात्र देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अनुमान छ। मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्र भएका बेला एकैपटक ३७/३८ प्रतिशत वृद्धि त सम्भव देखिँदैन। यो अनुमान केका आधारमा गरियो?
हाम्रो राजस्व प्रणाली आयातमा आधारित छ। यो वर्ष राजस्व परिचालनको हिसाबले साधारण वर्ष होइन। चालु वर्षमा धेरै लक्ष्य बढाइए पनि आयातमा कतिपय वस्तु प्रतिबन्ध नै गर्यौं। कति आयात निरूत्साहित गर्ने नीति लागू गरियो। त्यति बेलाको समयको माग पनि थियो जसको प्रभाव असाधारण हिसाबले राजस्व खुम्चियो।
चालु वर्षमा उठ्ने र उठेको राजस्वसँग तुलना गर्दा आगामी वर्ष हामीले राखेको राजस्व लक्ष्य महत्वकांक्षी भन्न मिल्छ। तर कमजोर आधार वर्ष र विगतको राजस्व वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने महत्वकांक्षी होइन, स्वाभाविक देखिन्छ।
अघिल्ला वर्षहरूको वृद्धिदर हेरियो भने दक्षिण एसिया मात्रै होइन, विश्वका अन्य मुलुकसँगको तुलनामा पनि धेरै वृद्धिदर कायम गर्ने देशमा नेपाल पर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा विस्तार, करको परिपालनालाई सुधार, करमा अनलाइन प्रणाली सुरू गरेर अवरोधहरू हटाउने विषयमा केन्द्रित भएकाले सुधार हुन्छ। यो आकलन नगरी गरिएको विषय होइन। अध्ययन गरेर त्यसैका आधारमा राखिएको हो।
आगामी वर्ष अनुमानित राजस्वमा भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर शीर्षकको योगदान समान, २४.३४ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ, यस्तो पनि हुन्छ र?
कर राजस्व र गैरकर राजस्व विगत ६/७ वर्षको प्रवृत्ति हेरेर संशोधित अनुमान गर्छौं। संशोधित अनुमानको आधारमा अर्को वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिने हो। अनुमान गर्दा अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिको फरक फरक वृद्धिदर आएको हुन्छ। यही आधारले तथ्यांक निकाल्ने भयो। त्यो आधारबाट प्रक्षेपण गर्दा २४.३४ प्रतिशत वृद्धि भनिएको छ।
यसमा हाम्रो कमजोरी भएको हो। सबैमा समान वृद्धिदर हुँदैन। आधारबाट हिसाब गरिएकाले धेरै ठूलो अन्तर त पर्दैन। आधार पनि यसै गरी एउटै वृद्धिदर भनेर लिएको भए ठूलो दुर्घटना नै हुन्थ्यो। तर आधारको हिसाब ठीक भएकाले ठूलो फरक नपरे पनि कमजोरी भएको हो।
राजस्व यति धेरै बढाउन सक्ने आधार के-के छन्?
पहिलो, चालु वर्षमा आयातमा नियन्त्रणमुखी नीति अवलम्बन गर्यौं, अर्को वर्ष गर्दैनौं। यसले राजस्व उल्लेख्य वृद्धि गर्ने छ।
दोस्रो, पहिलेका कर उठाउन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न केही 'स्किम' दिएका छौं। जस्तै विभिन्न कारणवश कर बुझाउन नसकेका करदातालाई केन्द्रित गरेर छुटका योजना अघि सारिएको छ। त्यसबाट एक तहको राजस्वमा सुधार आउनेछ।
करको दायरा विस्तार गरिएको छ। जस्तो मोबाइल सेट आयातमा ठूलो राजस्व गुमेको छ भन्ने छ। यो वर्ष स्किम दिएकाले धेरै नआए पनि अर्को वर्षदेखि सुधार हुन्छ।
सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली (एमडिएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विभिन्न कारणले ती मोबाइल प्रणालीमा दर्ता हुन सकेका छैनन्। तिनलाई सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एकपटकका लागि २०८० असार मसान्तसम्ममा तोकिएको एकमुष्ट महसुल बुझाएर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै करको नयाँ दर पनि विस्तार गरिएको छ। खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भ र अहिले दिइरहेको छुटलाई फराकिलो गरी हेरिएन भने हामी धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने अवस्था आएको छ। यस कारण दायरा वृद्धि, परिपालना बढाउने र कर प्रशासन सुधार गरेर पनि राजस्व बढाउने गरी हामी अघि बढेका छौं।
हामी विद्युतीय सवारीसाधनमा केन्द्रित हुँदै गएका छौं। बिजुलीबाट चल्ने र डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको राजस्व अन्तर धेरै छ। यस वर्ष भित्रिएका बिजुली गाडीहरू पेट्रोलियम भएको भए ३०/३२ अर्ब राजस्व बढी उठ्थ्यो भनिएको छ। आगामी वर्ष पनि यही अवस्था होला। अनि राजस्व बढ्छ त?
हो, हाम्रो कुल राजस्वमा पेट्रोलियम गाडीको योगदान ठूलो छ। तथ्यांक हेर्ने हो भने राजस्वमा पेट्रोलियम गाडीको हिस्सा २४ प्रतिशत (सय रूपैयाँ राजस्व उठ्दा) छ। सँगै, त्यसलाई चाहिने पेट्रोल, डिजेल तथा त्यसका पाटपुर्जा हेरियो भने ठूलो अंश हुन्छ।
हामीले यसको विकल्प सोच्न आवश्यक देखेका हौं। यसबाट उठेको राजस्व पूर्ति हुने गरी वैकल्पिक स्रोत खोज्नै पर्ने हुन्छ र यसको प्रयास गरिएको छ।
वैकल्पिक स्रोत के खोजिएको छ?
हामी सुरूमा भावनात्मक रूपमा निर्देशित भयौं होला। विद्युतीय गाडीमा ज्यादै कम राजस्व गरेकै हो। पेट्रोलियममा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउँदा विद्युतीयमा एक वा १० प्रतिशतसम्म मात्र उठाउने नीति लिइयो। दक्षिण एसियामा मात्र हेर्ने हो भने भुटानबाहेक अरू देशमा विद्युतीय गाडीमा हाम्रोभन्दा धेरै राजस्व छ।
अहिले बढी प्रयोगमा आएका विद्युतीय गाडीको राजस्व सामान्य नै भए पनि बढाउनुको कारण त्यही हो। जुन क्षमताको गाडी धेरै आयात भएको छ, त्यसमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाइएको हो। भन्सार तथ्यांकअनुसार आयात भएका विद्युतीय गाडीमध्ये ९७ प्रतिशत सय किलोवाटसम्मका छन्।
विद्युतीय गाडीको राजस्व अत्यन्तै कम भएकाले आयात बढ्दा पनि राजस्वमा प्रभाव देखिएन। अर्कातिर यही कारणले पेट्रोलियम गाडी आयात भएन र राजस्वमा ठूलो असर गर्यो। त्यसैले यस वर्ष राजस्व दर समायोजन गर्नुपरेको हो। अबका दिनमा क्रमशः पुनर्विचार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै विद्युतीय गाडीको कर नीति औचित्य पुष्टि गर्ने गरी समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले विद्युतीय गाडीलाई पक्कै संरक्षण गरेको हो। तर यो महँगो, विलासी र जो कोहीले प्रयोग गर्न नसक्ने साधन हो भन्ने विषयमा हामीले बहस गरेका छैनौं।
औसत आय भएकाले किन्नै नसक्ने साधनमा हामीले जसरी कम राजस्व उठाएका छौं, सामाजिक समानता र न्यायका हिसाबले हेर्दा त्यो पुष्टि गर्न सकिएको छैन।
तर हरित अर्थतन्त्र निर्माण र हाम्रो बिजुली प्रयोग बढाउने लक्ष्यका कारण पनि हामी विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं र गर्ने नै नीति हो। विकल्पका सन्दर्भमा करको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, दायरा विस्तार गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार गर्न सहयोग गर्ने गरी हामीले कर नीति तय गरेका छौं।
सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको थियो। बिपी राजमार्गमा कुद्न सुरू गरेका थिए। यस्तो बेलामा कर बढाउनु उपयुक्त हो र?
यसमा अलि गहिराइमा पुग्न आवश्यक देखियो। राजमार्गमा चल्ने विद्युतीय माइक्रोमा असाध्यै धेरै चलखेल थियो। कर नतिर्न सिट थप्ने प्रवृत्ति देखियो। सेवाग्राहीको पनि गुनासो थियो।
११ सिटमाथिको गाडीलाई एक प्रतिशत र त्योभन्दा कमलाई १० प्रतिशत कर थियो। त्यसैले कम क्षमताको ल्याएर, बस्न नमिल्ने भए पनि सिट थपेर कम कर तिर्ने बनाइयो। यो विकृति सम्बन्धमा केही मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन्।
एक ढंगले सोचौं त, गाडी व्यवसाय गर्न ल्याउने हो, विद्युतीय भनेर यात्रुलाई छुट दिइएको पनि होइन। नक्कली सिट राखेर १० प्रतिशत पनि नतिर्ने हुन्छ? सामान्य मोटरसाइकलले ८५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क तिर्छ। व्यवसायमा लगाउने माइक्रोले १० प्रतिशत तिर्न नसक्ने हुनु हुँदैन।
विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गर्ने नै हाम्रो मूल नीति हो। दस वर्षभन्दा बढी चलेको ट्याक्सी विद्युतीयमा रूपान्तरण हुन चाहन्छ भने ५० प्रतिशत छुटका योजना बजेटले ल्याएको छ। थप प्रोत्साहन गर्दै जाने हो। तर सामाजिक न्यायका हिसाबले कहीँ कतै गलत भएको छ भने सच्याउँदै जाने नीति लिएका छौं।
विकृति त हिजो पनि देखिए होलान्, भोलि पनि देखिएलान्। यो त नियमनको पाटो हो। अहिले ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमतामा धेरै राजस्व छुट छ भनेर त्यही क्षमताका गाडी देखाएर पनि त ल्याइएला नि?
यस विषयमा हामीले अध्ययन गरेका छौं। हिजोको प्रवृत्ति विश्लेषण गरिरहेका छौं। अनुसन्धान गर्ने विधि पद्धति खुलाउनुभएन। तर हामी यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अघि बढ्छौं।
५० किलोवाटभन्दा तलको चार सिट भएको गाडी मात्रै आउने हो। त्यो धेरै आएको पनि छैन। धेरै भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, गर्छौं।
५० किलोवाट माथिकालाई बढाएको कारण केही न केही राजस्व बढ्ला।
समस्या के पनि सुनिँदै आएको छ भने अहिले जुन गाडी जुन कारखानाट लिएर आएको छ, त्यहाँ त्यो किलोवाटको गाडी नै उत्पादन भएकै छैन। यहाँ कम राजस्व तिर्न कम क्षमता देखाइएको छ। हामी चुपचाप बसेका छैनौं। कर छली हुन सक्ने विषयमा हामी सचेत छौं।
तपाईंहरूले राखेको लक्ष्य बढी हुँदा निजी क्षेत्र त्रसित जस्तो देखिन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप बढेका छैनन्। लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा अस्वाभाविक दुःख दिइन्छ भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको छ नि?
फेरि पनि भन्छु, अहिले आधार वर्ष कम भएकाले मात्रै यो राजस्व अंक धेरै देखिएको हो। हामीले बुझेका छौं। कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अहिले देखिँदै छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त नै छ। तर घाटाको व्यापारमा कर लाग्दैन। जसले कमाउनु हुन्छ, त्यसले नियमअनुसारको कर तिर्ने हो। उद्योगी व्यवसायीलाई 'ट्र्याप' मा पारेर कर उठाउने हुँदै होइन। आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य राखेका हौं।
आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आए राजस्व बढ्छ। राजस्व बढ्यो भने सरकारले गर्ने खर्च बढ्छ। त्यसले फेरि पुँजी सिर्जना गरेर पुनः आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, थप राजस्व उठ्छ। यसको चक्र यही हो।
राजस्व लक्ष्यको आकार हेरेर सरकारले अनावश्यक निचोर्ने वा कडाइ गर्ने हो कि भन्ने सोच्न आवश्यक छैन।
समय सीमा निर्धारण गरेर विभिन्न छुटका योजना दिइएको छ। के आधारमा छुटका योजना दिइएको हो? चालु आर्थिक वर्षको राजस्वमा यसको प्रभाव कस्तो देखिएला?
हामीले दिएका छुटका विशेष योजनामा व्यवसायी कत्तिको आकर्षित हुनुहुन्छ भनेर अहिल्यै विश्लेषण गर्न सकिँदैन तर आकर्षित हुने गरी ल्याएका छौं।
कतिपय करका विषयमा दुबिधा छ। व्यवसायीलाई मिलान गर्न पनि समस्या देखिएको छ। भविष्यमा ती समस्या नदेखिने गरी विगतका पनि समाधान गर्न यस्ता योजना ल्याउनै पर्छ। हामीले मात्रै होइन, यो अभ्यास धेरै देशमा हुन्छ।
यी 'स्किम' मा धेरै करदाता आकर्षक हुनुहुन्छ। यसबाट राजस्व परिचालन बढ्छ भन्ने छ। मोबाइल फोनको उत्साह देखिएको छ।
सेयरको विषयमा सम्बन्धित व्यवसायमा पनि समस्या परेको विषय हो। नियामकीय निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकले निरन्तर त्यसको कर उठाउन भनेको छ। व्यवसायीलाई पनि समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै छ। यस्तो अवस्थामा जरिवाना नतिराई तिर्नै पर्ने हिजोको कर मात्रै तिरेर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
हामीले राजस्व नतिरेकोलाई सुविधा दिएको मात्रै होइन। यहाँ हाम्रा पनि कमजोरी छन्। कतिपय क्षेत्रमा सरकारको नीतिगत दुबिधाको कारण राजस्वको दायरामा आउन नसकेको पनि छ। हामीले व्याख्या नगरिदिएको कारण पनि समस्या परेको छ। राज्यको कमजोरीमा व्यवसायी दण्डित हुनु हुँदैन भनेर हामीले मिलान गर्न समय निर्धारण गरेर सुविधा दिएका छौं। हामीले लिएको नीतिबाट चालु वर्षमा पनि प्रभाव देखिन्छ र अहिले उठेको करमा बढोत्तरी हुन्छ नै भन्ने छ।
यो आर्थिक वर्षबाट सुरू गरिएका नयाँ शुल्कबाट धेरै राजस्व अंक उठ्छ भन्ने होइन। डिजिटल सेवा करलाई दायरामा ल्याउन मात्रै खोजिएको हो। यो वर्ष धेरै उठ्दैन। वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कबाट धेरै आउँछ। यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई करको दायरामा आऔं भन्ने महसुस भएको छ।
कर शीर्षक घटाउँदै जानुपर्नेमा थपिएको छ। यसले त व्यवसायीको लागत र झन्झट बढाउने काम गर्दैन र?
करका शीर्षक धेरै गरौं भन्ने ध्येय होइन। तर केही बाध्यता छन्। हामी मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरमा छैनौं अर्थात् एकल दर (१३ प्रतिशत) छ। मूल्य अभिवृद्धि करबाट सबैलाई समेट्ने सकिने स्थिति भएको भए नयाँ शीर्षक आवश्यक नपर्न सक्थ्यो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो। वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कमा भ्याट लगाउने भनियो भने १३ प्रतिशत लगाउनुपर्यो। एकल दर भएकाले अन्य उपाय सोच्नुपरेको हो।
हामीले करका प्रकार बढाएको होइन। शुल्कहरू सम्बन्धित क्षेत्रसम्बद्ध कर हुन्। सेवाको प्रकृतिअनुसार नामकरण गरिएको मात्रै हो।
अहिलेसम्म प्रचलनमा नभएकाले नयाँ देखिए पनि यो विश्वभर प्रचलित छ। भारतमा हेरियो भने 'ताज' मा गएर होटलको सुविधा लिँदा २८ प्रतिशत विलासी कर तिर्नुपर्छ। हामीले त सामान्य मात्रै लगाएको हो। साना होटलमा छैन। यस्तो व्यवस्थाबाट क्षमता भएकाले राज्यलाई केही कर तिर, त्यो पैसा हामीले न्यून आय भएको नागरिकको सुविधामा खर्च गर्छौं भनिएको हो। दस लाख रूपैयाँभन्दा बढीको गहना किन्न सक्ने छ भने थोरै महँगो पर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई धेरै असर गर्दैन।
धेरै भ्याटका छुट र धेरै वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसको कारण र औचित्य के हो?
सैद्धान्तिक हिसाबले अन्तःशुल्क भनेको जुन विषय जनस्वास्थ्यका हिसाबले वर्जित गर्छ, त्यसमा लगाउने हो। कतिपय अवस्थामा स्वदेशी वस्तुको संरक्षणमा पनि लगाउने गरिएको छ। त्यसैले पनि धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ।
त्यस्तै भ्याट लागू गरिएका सुरूआती वर्षमा हेरियो भने ८ वटा वस्तुलाई मात्रै छुट दिइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार भ्याट छुटको सूचीमा धेरै वस्तु राख्यौं। यो हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (भन्सारमा कुन वस्तु के नाममा भित्र्याउने भन्ने खण्डहरूको कोड सूची) को विस्तारको कारण पनि देखिएको हो। यसले हाम्रो भ्याटको जग नै कम हुन थाल्यो। यसमा उचित निर्णय लिन आवश्यक नै थियो। भ्याट लागू गर्दा अहिलेको हाम्रो नीतिको कारण स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा पनि सहयोग गरेको हुन्छ।
बिनाकारण र हठात् यो निर्णय लिएका छैनौं। भ्याट र अन्तःशुल्क लगाउने विषयमा विज्ञहरूबाट अध्ययन पनि गराइएको थियो।
हामीले भ्याट छुटको सूची हटाउने क्रममा केही उपाय अवलम्बन गरेका थियौं। जनसाधारणले दैनिक रूपमा प्रयोग नगर्ने वस्तु छ भने त्यसमा छुट हटाइएको छ। अर्को, समान प्रकृतिका वस्तुमा कुनैमा लागेको छ, कुनैमा लागेको छैन भने एकरूपता कायम गर्न पनि हटाइएको छ। त्यस्तै कतिपय वस्तुमा स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने उद्देश्य हो।
सरकारको नीति लगातार एउटै वस्तुमा छुट दिनु हुँदैन भन्ने पनि हो। छुटको सूची कम गरौं भनेर हामी लागेका हौं। छुटको सूची धेरै हुँदा धेरै राजस्व गुमाएको स्थितिमा राजस्वको आधार बढाउन खोजिएको पनि हो।
कतिपय अवस्थामा भ्याट लगाएपछि १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने छ। यथार्थमा त्यसको मूल्यवृद्धिमा यति धेरै प्रभाव हुन सक्दैन।
कृषिजन्य उत्पादनमा पनि भ्याट लगाइएको छ नि?
कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने किसानलाई भ्याट लाग्दैन। पचास लाख रूपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि लाग्दैन। यसको अर्थ गाउँमा तरकारी खेती गरियो र सामान्य पसलमा बेचियो भने त्यसमा भ्याट लाग्दैन। गाउँबाट उत्पादन भयो र यहाँ डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट बेचियो भने भ्याट लाग्ला।
विदेशबाट आयात गरिएको छ भने भन्सार विन्दुमा लाग्छ। यसले आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई सहयोग पुर्याउँछ।
विलासी सामानमा कर बढाइयो भन्ने हो भने कतिपय महँगा सामानमा घटाइएको छ। उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भने पनि कतिपय कच्चा पदार्थमा कर बढेको छ। अहिले करका दर परिवर्तन, खारेज तथा विस्तार कुन सिद्धान्तका आधारमा गरिएको हो?
राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले नै कर नीति बनाइएको छ। कम्तिमा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तह कम गर्ने नीति लिइएको हो। कच्चा पदार्थ आयात गर्दा एक प्रतिशत लाग्छ भने तयारी वस्तु ल्याउँदा कम्तिमा ५ प्रतिशत भन्सार छ।
व्यापारको हिसाबमा भने दोहोरो-तेहोरो कर सुविधा लिएकालाई औचित्यका आधारमा कतिपयमा छुट कम गरेका हौं।
कच्चा पदार्थको छुटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कति हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारी कति सिर्जना छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ।
नीतिकै कुरा गर्दा सोझो राजस्व बढाउने होइन, आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि बढ्ने राजस्व वृद्धिको नीति लिएका हौं।
सेयर बजार तथा घरजग्गा आयकरको विषय गिजोलिएको छ। तपाईंहरूले बजेटबाट के भन्न खोज्नुभएको हो?
व्यक्तिगत हिसाबले सेयर वा घरजग्गामा सामान्य कारोबार गर्दा आयकर तिर्नुपर्दैन। वर्षमा २८/३० अर्ब रूपैयाँको सेयर कारोबार गरेर फाइदा कमाउनु हुन्छ र त्यो तपाईंको व्यवसाय हो भने दायरामा आउनुपर्छ भनिएको हो।
धेरै आम्दानी गर्नुहुन्छ, आम्दानीको स्रोत त्यही हो, त्यसबाट नाफा कमाउनु हुन्छ भने त्यसमा कर तिर्नुपर्छ है भनिएको हो। एउटा व्यक्तिले आफ्नो घर बेचर आम्दानी गरेको छ भने उसलाई प्रत्यक्ष कर लाग्दैन। तर घर किनबेचकव व्यवसाय गर्छ भने त्यसबाट हुने आम्दानी आयकरमा आउनुपर्छ भनेको हो।
केही समस्या हाम्रो व्याख्याका कारण पनि भएको छ। तर यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ। व्यावसायिक र गैरव्यावसायिकको परिभाषालाई विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।
करका दर सधैं विवाद पर्छन्। दर परिवर्तनको विषयमा नीतिगत अनियमितताका कुरा पनि उठेका छन्। लगानी आकर्षित गर्न भन्दै दर परिवर्तन गरिन्छ तर लगानी गरेर प्रतिफल कमाउनुअगाडि नै नीति परिवर्तन गरिन्छ। यसले कसरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ला?
यो समस्या छ। लगानीकर्तालाई 'ट्र्याप' मा पार्नु हुँदैन। तर यस विषयमा संवेदनशील भएरै दर चलाएका छौं। राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।
कर नीतिमा भएको परिवर्तनले व्यवसायी दण्डित हुनु हुँदैन। हाम्रै नीतिका कारण उद्योगमा चाहिने ठूला मेसिन आयात हुने तर उत्पादन गर्नै नदिई दरहरू बढाएर लगानी जोखिममा पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ। भ्याट र अन्तःशुल्कका कारण कहीँ प्रभाव परेको भन्ने लाग्ला। तर उद्योगसँग सम्बन्धित करका विषयमा हामी सचेत छौं।
यसलाई स्थायित्व दिन तथा अनुमान योग्य बनाउन महसुल ऐन ल्याउँदै छौं। यो ऐन आएपछि आर्थिक ऐनबाट परिमार्जन गर्ने विषय निकै कम मात्रै हुन्छ।
दरहरू परिवर्तन गर्दा व्यापारिक घरानाहरूको स्वार्थ अनुकूल वा प्रतिकूल भयो, अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो भन्नेसम्म कुरा आउँछ। राजस्व दर तथा नीति बनाउने प्रक्रिया के हो?
कसैलाई पनि लाभ वा हानि हुने गरी काम गरिनु हुँदैन, गरिएको छैन। बाहिर कुरा उठ्नु एक कुरा, प्रमाणको आधारमा अहिलेसम्म यस्तो गुनासो आएको छैन।
राजस्व नीति तथा दरहरूको परिवर्तन एउटा प्रक्रियाबाट टुंगिने हो। करका दर खारेज तथा हेरफेरका विषयमा काम गर्न पहिले विज्ञहरूसहितको एउटा राजस्व परामर्श समिति थियो। गत वर्ष खारेज भयो। अहिले राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति हुन्छ। यसमा विभिन्न व्यावसायिक छाता संगठनहरूको प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख लगायतका विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ।
राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गत नौ वटा उपसमिति छन्। त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहन्छ। नौ वटा उपसमितिले विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बझाउँछ। सातै प्रदेशमा छलफल गरिन्छ। मन्त्रालयमा व्यवसायीका छाता संगठन बोलाएर छलफल गरिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझाव दिइन्छ। कसैको स्वार्थ पर्ला कि भनेर कुरा नसुन्ने हुँदैन। मन्त्रीलाई पनि विभिन्न छलफलमा सुझाव आएको हुन्छ। यी विषय पनि छलफल गरिन्छ।
यसै आधारमा राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार गर्छ। एउटा आधार यो हो।
आर्थिक विधेयकसँग जोडिने ऐन, कानुन, नियमहरू; जस्तो आयकर ऐन आयकर नियमावली, भन्सार ऐन भन्सार नियमावली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तिनमा गरिने परिवर्तनमा केही समय अगाडिबाटै तयारी गरिएको हुन्छ। यस क्रममा मन्त्रालयको कानुन महाशाखा, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवहरूको सहभागिता तथा भूमिका रहन्छ।
त्यो ऐन, नियम बनाउँदा करसँग सम्बन्धित दफा छ भने त्यहाँ राख्दैनौं। अर्को वर्ष नै कर बढ्छ भन्ने छनक नदिने विषयहरू मात्र परिवर्तन गरिन्छ।
करका दरका विषयमा भने जेठ १४ गते साँझबाट छलफल सुरू हुन्छ। अर्थमन्त्री, दुई सचिव, राजस्व र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुखका साथै आन्तरिक राजस्व र भन्सार हेर्ने उपसचिवसहितको ८ जनाको टिमले छलफल गर्छ। कुन दर कहाँ चलाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरिन्छ।
यो वर्ष हामीले छलफलका निर्णयहरू माइनट गरेर हस्ताक्षर पनि गरेका छौं। निर्णय भएपछि आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागले छुट्टाछुट्टै एक जना कम्प्युटर अपरेटर राखेर काम गर्छन्। निर्णयअनुसार मिलाउँछन्।
त्यसपछि हामीले पुनः जाँच गर्छौं। राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र भन्सार विभागको महानिर्देशकबाट प्रमाणित गरिन्छ। कानुनी दस्ताबेज भएकाले दरबाहेकका विषयमा त्यसभन्दा पहिले नै हामीले कानुन सचिवबाट अन्तिम रूप दिएका हुन्छौं।
त्यसपछि प्रिन्ट गरिन्छ र मन्त्रीबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यतिन्जेल हामी कोही बाहिर निस्केका हुँदैनौं। यसकारण अरू व्यक्तिको प्रवेश हुने कुनै आधार नै हुँदैन।
