यसपालिको बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि अनधिकृत व्यक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी करका दरहरू फेरबदल गरेको आरोप लागेका छन्।
यसरी करको दर फेरबदल गर्न अनधिकृत व्यक्तिका रूपमा भन्सार विभागका पूर्वकर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेको कतिपय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका छन्। सोमबार संसदमा समेत यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेरै यस विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने माग गरे।
आरोप लगाइएका व्यक्ति श्रेष्ठसहित यसपालि बजेट निर्माणमा दैनिक रूपमा खटिएका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग पनि यसबारे कुरा गरेका छौं।
श्रेष्ठ अनधिकृत व्यक्ति नभएर विगत ३० वर्षदेखि नै बजेट निर्माणका बेला निरन्तर काम गरेका भन्सार विभागका कर्मचारी भएको थाहा भएको छ। भन्सार 'हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड' (भन्सारमा कुन वस्तु के नाममा भित्र्याउने भन्ने खण्डहरूको कोड सूची) मा उनको दख्खल रहेको र सबैले यो काम दक्षताका साथ गर्न नसक्ने भएकाले श्रेष्ठले नै सधैं आर्थिक विधेयकमा उल्लेख हुने भन्सारका दरहरू टाइप गर्ने गरेको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै स्वयं श्रेष्ठले पनि भने, 'म २०४९ सालदेखि बजेटमा काम गर्दै आएको छु। आजसम्म कुनै वर्ष पनि आर्थिक विधेयक लेख्न छुटाएको छैन। म कसरी अनधिकृत व्यक्ति भएँ?'
बजेट लेख्ने बेलामा हाकिमहरूले सधैं आफूलाई नै खोज्ने गरेको उनले बताए।
'हाकिमहरूले भनेपछि मैले त अह्राएको काम गर्ने हो,' उनले भने।
भन्सारका दरहरूमा र अन्य काममा उनको दक्षताकै कारण विभागले उनलाई अवकाशपछि पनि करारमा राखेको छ। उनले दुई वर्षअघि नै नायब सुब्बाका रूपमा नेपाल सरकारको स्थायी जागिरबाट अवकाश पाएका थिए।
यसपालिको बजेटमा पनि हाकिमहरूले अह्राएपछि जेठ १४ गते बिहान ८ बजे मन्त्रालय गएर काम गरेको उनले बताए।
'१४ गते बिहान ८ बजे मन्त्रालय छिरेको मानिस रातभरि काम गरेर अर्को दिन २ बजे मात्र सबै काम सकेर फर्किएको हुँ,' उनले भने, 'विगतमा पनि सधैं बजेटमा यसैगरी काम गरिन्थ्यो। त्यो रात सुत्न पाइँदैन। लगातार काम गर्ने हो।'
यसपालिको बजेट निर्माणमा भन्सार विभागको तर्फबाट संलग्न रहेका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलले पनि विभागले नै श्रेष्ठलाई काममा लगाएको बताए। बजेटमा करको दरहरूको गोपनीयता कायम गर्न थोरै र सानो टिमले काम गर्ने गरेको पनि उनले बताए। करका दरहरू चलाउन कम्प्युटरमा टाइपिस्टका रूपमा प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छेको सहयोग लिइने गरेको पनि उनले दाबी गरे।
'त्यसका लागि हामीले रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेका हौं। अहिले मात्रै गरिएको होइन विगतमा पनि गरिएको छ,' उनले भने, 'टाइपिस्टका रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको हो, सबैलाई एचएस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोडको ज्ञान हुँदैन। उहाँलाई थाहा छ।'
भन्सारका कोडहरू टाइप गर्दा एउटा 'ड्यास' पनि फरक पर्यो भने त्यसको फरक अर्थ लाग्ने उनले बताए।
'यो काममा प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले उहाँलाई काममा लगाइएको हो,' पोखरेलले भने।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार बजेट निर्माणमा मन्त्री, दुई सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक वा प्रमुख, राजस्व महाशाखा प्रमुख र सम्बन्धित दुई उपसचिवको संयन्त्रले सँगै बसेर भन्सारका दरहरू निधो गर्छन्। त्यसैले कुनै अनधिकृत व्यक्ति त्यहाँ छिरेर दर चलाउन सम्भव नहुने उनले बताए।
'त्यो संयन्त्रले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जे टाइप गर भनियो, उसले त्यही टाइप गर्ने हो,' घिमिरेले भने, 'भन्सारका दर र कोड टाइप गर्ने अत्यन्तै प्राविधिक विषय हो। त्यो काम गर्ने मानिस कम्प्युटरमा बसेपछि पूरै काम नसकी त्यहाँबाट उठेर हिँड्न पनि मिल्दैन।'
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले पनि श्रेष्ठलाई टाइपिस्टका रूपमा प्राविधिक काममा लगाइएको बताए।
'मन्त्री, दुई सचिव, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रमुख र उपसचिवसहितको टिमले भन्सारका दरहरूबारे जे निर्णय गर्छ, त्यही निर्णय टाइपिस्टले इन्ट्री गर्ने हो,' मन्त्री महतले भने।
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि जसले त्यो काम गरेको हो, यसपालि पनि उसैलाई काम लगाइएको उनले बताए।
