सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार ४२ अर्ब घटाइएको हो। वास्तविक खर्चमा भने बजेटको आकार घटाइएको छैन।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो प्रशासनिक, सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा हुने खर्च हो।
चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो जेट ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
पुँजी निर्माणको लागि हुने खर्च (पुँजीगत खर्च) बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे थियो।
सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थानमा शीर्षकअन्तर्गत ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सबैभन्दा बढी खर्च चालु खर्च हुने गरे पनि हरेक पटक दोस्रोमा पुँजीगत खर्च छुट्याउने गरेकाे थियो। एकै पटक ऋण तिर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्ने खर्च ७७ अर्ब रूपैयाँले बढाइएको हो।
चालु र पुँजीगत खर्च भने एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ घटाइएको छ।
नेपालको बजेट इतिहासमा तेस्रो पटक बजेटको आकार घटाइएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा बजेटको आकार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा घटाइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ९९ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्को वर्ष तीन अर्ब घटाएर ९६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस्तै बेला सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा कर्मचारी कटौती गरेर सरकारले खर्च कम गरेको थियो।
बढी खर्च भाएको कारण आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीमा समेत समस्या परेपछि सरकार खर्च कटौती तर्फ लागेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा युवराज खतिवडाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५८ अर्ब रूपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
आयको स्रोतमा दबाब परेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको हो। सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरिएका बीमा समिति तथा कम्पनीहरू खारेज गरेको छ। स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना खारेज गर्ने र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन नगरेर खर्च घटाएको छ। केही आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत चाप परे पनि राजस्व ८ अर्ब रूपैयाँले बढ्ने र अनुदान तथा ऋण घट्ने अनुमान गरिएको छ।
विभाज्य कोष बाहेक १२ खर्ब ४८ अर्बको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ। यो चालु वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थियो।
यो वर्ष लक्ष्यकाे १२ प्रतिशतले राजस्व घटेकोमा आगामी वर्ष उल्लेखनीय राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
अनुदान ४९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। चालु वर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आएको छ।
आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गरिने भएको छ। चालु वर्षमा याे ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ थियो।
बाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ। चालु वर्षमा २ खर्ब ४३ अर्ब अनुमान गरिएको थियो।
बजेटको आकार ठूलो देखाउन अवास्तविक स्रोत नदेखाउने प्रतिवद्धता गरिए चालु उठ्न सक्ने राजस्वको तुलनामा र वैदेशिक सहायता परिचालनको हिसाबले उल्लेखनीय बढी आम्दानी हुने गरी स्रोत देखाइएको छ।
1685359070.jpg)
