अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा छन्। उनले बजेट कार्यक्रमहरू टुंग्याइसकेका छन् भने करका विषयमा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ।
सार्वजनिक बहसमा आएका विषयहरू र त्यसले सरकार तथा अर्थमन्त्रीको लोकप्रियतामा पार्न सक्ने प्रभावमा विश्लेषण पनि चलिरहेको छ।
पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरू करका दर चलाउने सवालमा धेरै विवादमा परेका छन्। बजेट कार्यक्रममा चल्ने विवाद स्वार्थसँग जोडिए पनि करका विषयमा भने अनियमितताकै आरोप लाग्दै आएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गर्ने गरी विवादमा परे। त्यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र युवराज खतिवडालाई पनि दर परिवर्तन गर्ने क्रममा निश्चित स्वार्थ समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो।
हरेकपटक अर्थमन्त्री विवादमा तानिएको सन्दर्भमा निष्पक्ष दरहरू परिवर्तन तथा दायरा विस्तारमा समस्या पर्ने गरेका सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
'समग्र लाभ हरेर होइन, लोकरिझ्याइँमा कर नीति केन्द्रित हुन थाल्यो,' अर्थका एक पूर्व सहसचिवले भने, 'यसै कारण कर नीतिहरू फितलो बन्दै गएका छन्।'
सामान्यतया कर बजेटबाट मात्रै परिवर्तन गरिन्छ। अर्थमन्त्री महत यो पटक धेरै करका दरहरू परिवर्तन गर्न केन्द्रित देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। तर कतिपय विषयमा विवादको त्रासले 'ब्याक' भइसकेका छन्।
करका कारण किन अर्थमन्त्रीहरू विवादमा पर्न थाले?
हामीले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, कर विज्ञ शेषमणि दाहाल र कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालसँग जिज्ञासा राखेका छौं।
तीन जनाको एउटा समान धारणा छ— एउटा पक्षलाई लाभ र अर्को पक्षलाई हानी हुने कारण।
कारण यति मात्रै भने होइन।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नियतका कारण पनि अर्थमन्त्रीहरू विवादमा आउने गरेको बताउँछन्।
'असल नियतले मुलुकलाई लाभ हुने गरी करका दरहरू हेरफेर त गर्नै पर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'पछिल्लोपटक अर्थमन्त्रीहरू विवादमा आउनको कारण नियत खराब हुनु पनि देखियो।'
लामो समय अर्थ मन्त्रालय र बजेट महाशाखामा काम गरी बजेट निर्माणको अनुशासनलाई उठाएर राजीनामा दिएका खनालले गत वर्षजस्तो अवस्थामा कहिल्यै पनि बजेटमा नआएको प्रतिक्रिया दिए। गत वर्ष बजेट बनाउनेमध्ये रातमा स्वार्थ समूहका व्यक्ति गएर करका दरहरू परिवर्तन गरेको आरोप थियो। यसै विषयमा संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेको थियो।
'पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद बढ्दै गएको छ। गत वर्षजस्तो बाहिरका मानिसहरू गएर दरहरू परिवर्तन गर्ने घटना कहिल्यै भएको थिएन,' खनालले भने, 'करका दर कहाँ परिवर्तन भयो, यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषयमा समेत थाहा नपाई दर चलाउँदाको परिणाम थियो।'
कतिपय विवाद हुनु भने सामान्य भएको उनी बताउँछन्। अर्थमन्त्री जवाफदेही बन्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सबै करहरू एकैपटक सबैलाई लाभ हुने गरी परिवर्तन हुन सक्दैन। उद्योगीलाई प्रोत्साहन गरौं भन्यो भने व्यापारीलाई हानी पुगेको हुन्छ। सरकारको नीति के हो, यसले पुर्याउने लाभ के हो भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री जानकार र जिम्मेवार हुन सके डराउनु पर्दैन,' उनले भने।
कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल बजेट निर्माण तथा करका दर निर्धारणका क्रममा अनुशासन नाघेर काम गर्दा अर्थमन्त्रीहरू विवादमा पर्ने गरेको बताउँछन्। उनले पनि अर्थमन्त्री जवाफदेही बनेर र प्रक्रियामा बसेर काम गर्दा डराउन नपर्ने बताए।
कर विज्ञ अधिवक्ता शेषमणि दाहाल छिमेकी देश भारतमा यसरी करको विषयमा विवादमा नपर्ने गरेको बताउँछन्।
'म भारतको कर विषयबारे अपडेट छु। त्यहाँ जिएसटी अर्थमन्त्री अध्यक्ष भएको कमिटीले संशोधन गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ विवाद देखिँदैन,' उनले भने।
उनले पनि सबै पक्षलाई एकपटक लाभ हुने गरी भने करको दर परिवर्तन गर्न नसकिने र अर्थमन्त्री जवाफदेही हुन नसक्ने कारणले गर्दा विवादमा पर्ने गरेको बताए।
'मन्त्री बन्नु कुम्ल्याउनै जाने हो भन्ने समाजिक मनोविज्ञान हुनु र असन्तुष्ट पक्षमा 'भ्वाइस' बिना विश्लेषण आउनुले विवाद बढ्छ। यसमा अर्थमन्त्री जवाफदेही बनेको पनि देखिँदैन,' दाहालले भने।
विवादमा आउने केही कमजोरी भने हुने गरेका छन्।
तारन्तार एउटा शीर्षकको कर परिवर्तन हुनु एउटा कारण हो।
सरकारले आफ्नो नीति तारन्तार बदल्नुले शंका बढ्ने र विवादमा तानिने उनी बताउँछन्। उद्योग प्रवर्द्धन गर्न र लगानी आकर्षित गर्न छुट वा कडाइका नीति लिने तर एकै वर्षमा दर परिवर्तन गर्ने समस्या देखिएको भन्दै यसले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने स्थिति आउने उनले बताए।
'कुनै एक आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहनको नीति ल्याउँछ। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको महसुल दर फरक पार्छ। त्यसो हुँदा नेपालमा उद्योग खोल्न व्यवसायीले लाभ देख्छ,' दाहालले भने, 'अर्को आर्थिक वर्षमा भन्सार दरको अन्तर घटाउने व्यापारलाई नै प्रोत्साहन हुने गरी नीति ल्याउने काम हुन्छ। यो राम्रो होइन तर भएको छ।'
यसरी कर नीति परिमार्जन गर्दा उद्योग पलायन हुने स्थिति बनिरहेको उनले बताए।
पूर्वअर्थ सचिव खनाल पनि अनुमान योग्य करका दर नहुँदा लगानीमा प्रभाव पर्ने बताउँछन्।
'करका दर अनुमान योग्य भएन भने उद्योगीले लगानी गर्न सक्दैन। पाँच वर्षपछिको अवस्था के हो, त्यो अहिले लगानीकर्ताले देख्न पाउनुपर्छ,' खनालले भने, 'हरेक वर्ष करका दरहरू परिवर्तन हुने तर लगानीकर्ताले अनुमान लगाउन नसक्ने भयो भने यसेले लगानी आकर्षण गर्दैन।'
विश्लेषण नगरी कर लगाउने विषयले पनि असर गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अन्तिम समयमा करका दरहरू परिवर्तन गर्ने तर त्यसको समग्र प्रभावको विश्लेषण नहुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
'कर निर्धारण वा समायोजन गर्ने क्रममा अध्ययनको निकै समस्या छ। अन्तिम समयमा फारम लिएर बस्ने यसमा १० राखौं कि १५ भनेर लेख्ने जस्तो भएको छ,' कर विज्ञ दाहालले भने, 'कर निर्धारण गर्दा दीर्घकाललाई पार्ने प्रभाव के हो, उत्पादन, रोजगारीमा पार्ने प्रभाव के हो, कुन वर्गलाई क्षति र कुन वर्गलाई लाभ पुग्छ भन्ने सम्मको पनि विश्लेषण भएको पाइँदैन।'
