सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेज गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता निकायहरू खारेज गरिने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई धान्ने आम्दानी नपुग्ने भएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि सरकारी संरचना नै घटाउने योजना बनाए अनुरूप नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो योजना अघि सारिएको हो।
बन्द तथा खारेज गर्ने सरकारी निकायको सम्पत्ति र जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने सवालमा कानुनी उल्झन देखिएको संकेत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ।
'असान्दर्भिक, कार्यमा दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका सरकारी कार्यालय, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा खारेज गर्नेछ। यस्ता निकायमको सम्पत्ति र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,' सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
रुग्ढ आयोजनाको पुनर्संरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
यस अघि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूका विषयमा तयारी थालेका छन्। २०७५ सालमा अर्थविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन भने सकेको थिएन।
अनिवार्य खर्चको दायित्व बढ्दै गएको, पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेको तथा आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा समेत दुई खर्ब माथिको रकम चाहिने भएकाले खर्च सन्तुलन मिलाउने चुनौति सरकारलाई छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च नगरे पनि हुने क्षेत्रहरू पहिचान गरी खर्च घटाउन मन्त्रालयको टिमलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिलेको संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने लगायत काम गर्दा चालु खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो।
यस हिसाबले अहिलेको खर्चमा तीन खर्ब कटौती गर्न सकिने 'स्पेस' छ। तर सबै यस्तो खर्च कटाउन सकिने अवस्था नभएको र यसले स्रोत गुम्ने अवस्था पनि आउन सक्ने निचोडमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन्।
अनावश्यक समिति तथा बोर्ड खारेज गर्ने सवालमा भने निर्मम हुँदै आगामी वर्ष व्यवस्थापन गर्ने रकमबाहेक बजेट विनियोजन नगर्ने तयारी भएको छ।
खारेज गर्ने संस्था तथा बोर्डका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिव बैकुन्ठ अर्याल नेतृत्वको टिमले अध्ययन गरिरहेको छ। यो टिमले अहिले मन्त्रालयगत छलफल सुरू गरेको छ। सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नाम सिफारिस गर्ने र त्यही आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।
मन्त्रालय, विभाग वा विद्यमान सरकारी कार्यालयले नै गर्न सक्ने काम पनि विभिन्न समिति, बोर्ड, परिषद, प्रतिष्ठान खोलेर भइरहेको भन्दै खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका यस्ता धेरै निकाय खारेज गर्न, गाभ्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले यसअघि नै यस्ता समिति तथा बोर्डहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा पुनः स्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार विकास ऐन तथा विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी दुई सय १५ वटा निकाय छन्। १० वटा निकाय यसअघि खारेज भइसकेका हुन् भने दुई सय ५ वटा चालु अवस्थामा छन्।
यीमध्ये ३८ वटा निकाय पूर्ण खारेज गर्नुपर्ने, ४८ वटा हस्तान्तरण गरेर खारेज गर्नुपर्ने, १८ वटा अर्कोसँग गाभेर संघीय सरकार मातहतमा एक सय एकवटा मात्रै यस्ता बोर्ड तथा समिति आवश्यक पर्ने निचोड निकालिएको छ। तर दलहरूमा पार्टी व्यवस्थापन गर्ने नाममा यस्ता अनावश्यक संरचना भत्काउन नचाहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारी खर्चको आयव्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले खारेजीको सिफारिस गरिएका निकायले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँको खर्च दायित्व बोकाएका छन्।
