सरकारले विभिन्न समयमा गठन भएका अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई धान्ने आम्दानी नपुग्ने भएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि सरकारी संरचना नै घटाउन लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूका विषयमा छलफल सुरू गरेको छ। २०७५ सालमा अर्थविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन।
अनिवार्य खर्चको दायित्व बढ्दै गएको, पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेको तथा आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा समेत दुई खर्ब माथिको रकम चाहिने भएकाले खर्च सन्तुलन मिलाउने चुनौती सरकारलाई छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै अनिवार्य दायित्वको चालु खर्च करिब १५ प्रतिशतले बढ्ने गरी बजेट बनाइएको थियो। तर चालु खर्च धेरै बढाउँदा आलोचना हुने भएपछि अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत कम छुट्याएर बजेट अंक देखाइएको थियो।
यसै कारण चालु खर्च भुक्तानीमा समेत समस्या परेको छ।
'अहिले आलोचना वा प्रतिष्ठाको विषयभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापनकै चुनौती छ। अनिवार्य चालु खर्चको दायित्व अत्यधिक बढेको छ। कहाँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा खारेज गर्न सकिने क्षेत्र खोजी गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'के-के खारेज गर्ने र यसले कति खर्च घटाउँछ भन्ने टुंगो लागेको छैन।'
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च नगरे पनि हुने क्षेत्रहरू पहिचान गरी खर्च घटाउन मन्त्रालयको टिमलाई निर्देशन दिएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिलेको संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने लगायत काम गर्दा चालु खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो।
यस हिसाबले अहिलेको खर्चमा तीन खर्ब कटौती गर्न सकिने 'स्पेस' छ। तर सबै यस्तो खर्च कटाउन सकिने अवस्था नभएको र यसले स्रोत गुम्ने अवस्था पनि आउन सक्ने निचोडमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन्।
अनावश्यक समिति तथा बोर्ड खारेज गर्ने सवालमा भने निर्मम हुँदै आगामी वर्ष व्यवस्थापन गर्ने रकमबाहेक बजेट विनियोजन नगर्ने तयारी भएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ।
'कति आवश्यक पनि छन्। सबै एकपटक खारेज गर्न सकिने स्थिति छैन। तर अनावश्यक नै हुन् भनेर पहिचान गर्न सकिएका बोर्ड तथा समिति अहिले खारेज गर्ने हो,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
खारेज गर्ने संस्था तथा बोर्डका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिव बैकुन्ठ अर्याल नेतृत्वको टिमले अध्ययन गरिरहेको छ। यो टिमले अहिले मन्त्रालयगत छलफल सुरू गरेको छ। सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नाम सिफारिस गर्ने र त्यही आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।
अर्थ मन्त्रालयमा पनि विज्ञ टिमले यस विषयमा काम गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले महतले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थविद पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट रहेको विज्ञ टिम बनाएका छन्।
मन्त्रालय, विभाग वा विद्यमान सरकारी कार्यालयले नै गर्न सक्ने काम पनि विभिन्न समिति, बोर्ड, परिषद, प्रतिष्ठान खोलेर भइरहेको भन्दै खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका यस्ता धेरै निकाय खारेज गर्न, गाभ्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले यसअघि नै यस्ता समिति तथा बोर्डहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा पुनः स्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार विकास ऐन तथा विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी २१५ वटा निकाय छन्। १० वटा निकाय यसअघि खारेज भइसकेका हुन् भने २०५ वटा चालु अवस्थामा छन्।
यीमध्ये ३८ वटा निकाय पूर्ण खारेज गर्नुपर्ने, ४८ वटा हस्तान्तरण गरेर खारेज गर्नुपर्ने, १८ वटा अर्कोसँग गाभेर संघीय सरकार मातहतमा १०१ वटा मात्रै यस्ता बोर्ड तथा समिति आवश्यक पर्ने निचोड निकालिएको छ। तर दलहरूमा पार्टी व्यवस्थापन गर्ने नाममा यस्ता अनावश्यक संरचना भत्काउन नचाहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारी खर्चको आयव्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म खारेजीको सिफारिस गरिएका निकायले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँको खर्च दायित्व बोकाएका छन्। हस्तान्तरण तथा गाभ्ने प्रक्रियाले यो सबै खर्च कटौती गर्न नसकिए पनि कम्तिमा ४० प्रतिशत घटाउन सकिने बुझाइ अर्थका अधिकारीको पनि छ।
त्यस्तै आयोगले दरबन्दी र मन्त्रालय तथा विभागहरू पनि घटाउन सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयहरूको संख्या २७ प्रतिशतले, मन्त्रालयहरूमा हालको दरबन्दी ५८ प्रतिशतले, विभागहरूको संख्या ३८ प्रतिशतले र विभागहरूको दरबन्दी ६२ प्रतिशतले घटाउन सिफारिस गरिएको थियो।
