पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत पुनः सुचारू गर्ने प्रयास गरिएको छ। सांसदहरूको तजबिजीमा कार्यक्रम हाल्ने र त्यस्तो कार्यक्रमको गुणस्तर प्रभावकारितामा निरन्तर प्रश्न उठिरहे पनि जनतासँग जोडिने कार्यक्रम भन्दै यस्तो कार्यक्रम पुन: ब्युँताउने तयारी गरिएको हो।
संसद् विघटन गरेको समयमा आएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए। आर्थिक संकटको कारण देखाएर त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिएनन्।
केन्द्रकै सिको गरेर प्रदेशमा पनि सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमको रूपमा परिचित यो कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो भने केन्द्रले हटाए पछि प्रदेशहरूमा पनि क्रमशः हट्दै गएको पुन: केन्द्रबाट नै सुरू गर्न थालिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम ब्युँताउने दबाब दिइएको र अर्थमन्त्रीले प्रष्ट अडान लिन नसकेको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि भन्दै वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ दिइने गरेकोमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शीताका विषयमा हरेक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको कारणले हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै आएकोमा पछिल्ला बजेटमा हटाइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ता कार्यक्रम हटाउन प्रयास गरे पनि एमाले सासंदहरूकै दबाबमा उनले हटाउन सकेका थिएनन्। पहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै रकम दिने गरिएकोमा व्यवस्थित गराउन भन्दै निर्वाचन क्षेत्र जोडिएको थियो। यद्यपि यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्रै चलाएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले विभेद भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
संकटोन्मुख आर्थिक अवस्था र वित्तीय सन्तुलनमा देखिएको चापका बीच यो कार्यक्रम अघि बढाउन सांसदहरू कस्सिएका छन्। अधिकांश सांसदहरूको माग यो कार्यक्रम ब्युँताउनु पर्ने भए पनि कांग्रेस सांसदहरूले तीव्र दबाब दिएका छन्।
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि कांग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन्।
'यो कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर साथीहरूले हस्ताक्षर सुरू गर्नुभएको थियो, मैले पनि गरेकै हुँ, मैले हस्ताक्षर गर्दा ३५ जना पुगिसक्नु भएको छ,' कांग्रेसका एक सांसदले भने, 'हामीले सबैले प्रत्यक्ष त भनेकै छौं यसरी हस्ताक्षर गरेर दिँदा अर्थमन्त्रीलाई दबाब हुनेछ, सहजीकरण पनि गरिदिएको हो।'
सिन्धुलीबाट निर्वाचित सांसद श्याम घिमिरेले पनि पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमको माग गरिएको बताए। उनले निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सांसदको परिचय नै यो कार्यक्रम भएको भन्दै अघि बढाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
'हामी यहाँ विधायककी भूमिकामा छौं भनेर मात्रै हुँदैन जनताले साना साना कार्यक्रम मागी नै रहेका हुन्छन्, हामीले कहाँबाट लिएर दिने,' सांसद घिमिरेले भने, 'सांसदहरूलाई जनतासँग चिनाउने यो कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्छ।'
सबै पार्टीका सांसदको साझा माग भएको र कांग्रेस सांसदहरूले नै तीव्र दबाब दिएको कारण यो कार्यक्रम अघि बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
'मन्त्रालयभित्र सबैको साझा निचोड नै हो खारेज भएको यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउनु हुँदैन तर संसद्को कुरा सुन्नै पर्यो सबैको माग भएपछि कार्यक्रम अघि बढाउने दबाबमा हुनुहुन्छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'बरू नयाँ मोडेलबाट अघि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास रहेको छ।'
अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम नराखी वा सांसदहरूसँग जोडिएको नदेखाएर कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयास गरेका छन्। उनले सांसदको रोजाइमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक/एक वटा आयोजना राख्ने र ती आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने विकल्पका विषयमा पनि चासो राखेका छन्।
स्रोतको दबाबबीच विगतमा नै सहमति दिइएका कतिपय कार्यक्रम खारेज गर्ने तयारी गरेका अर्थमन्त्री महत संघीयताको मर्मविपरीतका अपारदर्शी कार्यक्रमका रूपमा परिचित यो कार्यक्रम नराख्ने अडान लिन सकेका छैनन्। अनिवार्य दायित्वको खर्चको च्यापिएको सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाउँदा थप करिब १० अर्ब अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुनेछ।
