सरकारको सञ्चिति खातामा एक खर्ब ९१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा समेत समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारी खातामा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा यो मौज्दात रहेको हो। यस्तो रकम गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३४ अर्ब रुपैयाँले कमी भए पनि मौज्दात भएको रकमसमेत सरकारले खर्च गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ।
अहिले निर्माण व्यवसायीले ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको गुनासो गरेका छन् भने प्रहरी, शिक्षक लगायतलाई पेन्सन दिन पनि समस्या आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो समस्या सरकारसँग रकम नभएका कारण आएको होइन। विनियोजनका क्रममा गरिएको कमजोरीको काम र अहिले समस्या आएको उनीहरूले बताएका छन्।
अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत)को लागि पनि कम रकम छुट्टाएका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो।
‘बजेट भाषणमा चालु खर्च कम देखाउने रहर गर्नैपर्ने अनिवार्य खर्चको रकम पनि कम देखाइयो यसले विभिन्न क्षेत्रको खर्चमा समस्या देखिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
चालु वर्षमा सकारी कर्मचारीको तलब बढाएर पनि निवृत्तिभरणको लागि खर्च हुने कुल रकम भनेर घटाएर राखिएको थियो। निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार गत वर्ष यस्तो रकम ६३ अर्ब खर्च भएको थियो। चालु वर्षमा जम्मा ५३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो। जबकी हरेक सालजसो पेन्सन लिने कर्मचारी संख्या र तलब-भत्ता वृद्धि भइरहेको हुन्छ। चालु वर्षमा तलब वृद्धिका कारणले १५ प्रतिशतसम्म बढी भार पर्नेमा अर्थले १५ प्रतिशत न्यून विनियोजन गरेको थियो। अहिलेसम्म सरकारले पेन्सन खुवाउनका लागि नै २० अर्ब रुपैयाँ थप निकास गरेको छ।
यस्तै समस्या सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूमा पनि देखिएको छ। कर्मचारीको नियमित तलबका लागि समेत विनियोजन गरेको रकम अपुग हुने अर्थका अधिकारीहरू बताएका छन्। साँवा ब्याज भुक्तानी, अनिवार्य दायित्व तथा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको बजेटमा पनि अहिले समस्या देखिएको छ।
चालु वर्ष राजस्वमा आएको गिरावटको कारण सरकारी वित्त साढे दुई खर्ब असन्तुलन पुगिसकेको छ। बुधबारसम्म ऋणबाहेक सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ८७ अर्ब हुँदा खर्च भने १० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको छ।
यस्तो असन्तुलनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै संस्थागत गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। राजस्व पछिल्लो ५५ वर्षयताकै पहिलो पटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा न्यून संकलन भएको छ।
‘बजेट निर्माणबाटै यसअघिका अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा)ले वित्त असन्तुलन संस्थागत गरिदिनुभयो। अघिल्ला वर्षमा सरकारले बाह्य क्षेत्र संकटसँग जुध्न कतिपय वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्यो। कतिपयलाई निरूत्साहित गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर आयात महंगो बनाउने काम भयो,’ खनालले भने, ‘आयात घट्ने नै थियो। राजस्व वृद्धि अपेक्षित ढंगले हुन सक्दैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त उच्च दरको लक्ष्य राखेर बजेट बनाइयो। यो लक्ष्य तलब वृद्धि गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर घटाउन, वितरणमुखी पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयोग गरियो, उल्लेखित खर्च कटौती गर्न सकिने पनि थिएनन्। यसले गर्दा वित्तीय खाडल बढ्दै गयो।’
यस्तो वित्तीय असन्तुलनको अवस्था अब केही समय भइरहने उनको बुझाइ छ।
यी पनि पढ्नुस्
खर्च धान्न सरकारसँग कति पैसा छ, कसरी गर्छ व्यवस्थापन?
कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा किन आयो समस्या?
