आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा केन्द्रित भएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी बजेट सुधारका दृष्टिले विशेष हुने बताएका छन्।
संघीय संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतको तुलनामा फरक भएको र बजेटमा पनि विशेष नै हुने तर्क गरेका हुन्।
केही सांसदहरूले अहिलेको संकटलाई बुझ्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री महतले जवाफ दिने क्रममा क्रममा भने, 'आर्थिक मन्दीको आत्मसात गरेको छु, विगतमा प्रक्षेपण क्षमतामा पनि कमी देखिएकै हो।'
स्रोतको दबाब आफूले बुझेको पनि उनले प्रतिक्रिया दिए।
संकट आउनु अहिलेको मात्रै कारण नभएको भन्दै विगतमा गरिएको जथाभावी खर्च, कोभिडको समयमा भएको स्रोतसाधनको दुरूपयोग लगायतको असर अहिले देखिएको उनले बताए।
'केही साथीहरूले विगतमा सबै ठीक थियो, अहिले नै समस्या परेको भन्ने विचार राख्नुभयो। कतिपय रोग पहिले नै लागेको हुन्छ तर प्रकट केही समयपछि मात्रै हुन्छ। अहिले त्यही भएको हो,' उनले भने।
संकट आत्मसात गरेका र विगतका कमजोरीको कारणले समस्या आएको बताएका महतले अब के गर्छन् त?
उनले अहिले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विगतको भन्दा फरक भएको दाबी गरे।
'समस्या पहिचान गर्ने र यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा त्यो देखिन्छ। विगतको तुलनामा फरक छ,' उनले भने।
अहिले खर्च कटौती गर्ने क्षेत्र चालु खर्च भएकाले यसमा कटौती गर्ने उनले बताए। चालु खर्चको दायित्व बढी भएकाले सके जति कटाउने उनको भनाइ छ।
'हामीले सके पनि नसके पनि नागरिकको सुविधाका लागि भन्दै धेरै दायित्व सिर्जना गरेका छौं। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा प्रतिस्पर्धा नै गरेका हौं,' उनले भने, 'अब यस्ता खर्च चाहेर पनि कटौती गर्न सकिँदैन, गर्ने पनि छैनौं।'
उनले आफ्नो ध्यान प्रशासनिक खर्च कटौतीमा केन्द्रित हुने बताए।
'हामीले जहाँ खर्च नगरे पनि केही फरक पर्दैन, त्यस्तो क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने हो। त्यो भनेको प्रशासनिक खर्च हो,' उनले भने, 'नयाँ गाडी नकिने पनि समस्या पर्दैन। कार्पेट नफेरे पनि हुन्छ। फर्निचर नकिने पनि हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा खर्च कटाउने ठाउँ छ। यहाँ केन्द्रित हुने हो।'
ठूला पूर्वाधार बनाउने प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्यको ठूलो स्रोत गुमेको उनले बताए।
'बिल्डिङ बनाउने प्रतिस्पर्धा गरियो। स्रोतसाधन र हैसियतभन्दा चर्को खर्च भयो। हामी अर्बौं रूपैयाँका बिल्डिङ बनाउन लागेका छौं। यस्तो खालको खर्च यसपालि हुने छैन,' महतले भने।
आफू पनि पश्चिमा देशमा पढेर आएको बताउँदै खर्चको मितव्ययिता बुझेको उनले बताए।
'पश्चिमा देशमा अहिले कोठाको दायरा घटाएर एउटा सानो टोकरीमा कम्प्युटर लिएर बस्न थालेका छन्। हामी कोठाको आकार बढाएको बढायै छौं। अब यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,' उनले भने।
सार्वजनिक ऋणको पनि सही प्रयोग नभएको उनको भनाइ छ। विगतमा ऋण लिएर भवन बनाउने काम पनि गरिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो काममा केन्द्रित नहुने प्रतिबद्धता उनले गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद स्वर्णिम वाग्लेलाई इंगित गर्दै उनले विदेशबाट आउने अनुदान तथा ऋणमा सहयोग पुर्याउने आग्रह गरे। तर उनले यस्तो सहयोगमा सर्त हुने बताए।
'विद्वान माननीयले विदेशमा मेरो चिनजान छ सहयोग ल्याइदिन्छु भन्नुभयो। यसमा सहयोग गर्न अनुरोध छ। तर अब हामीले जस्तो सुकै काममा पनि ऋण भने लिने छैनौं,' उनले भने।
सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको र भविष्यमा साँवा-ब्याज तिर्न स्रोत बढी प्रयोग हुने उनले बताए।
'अब सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। साँवा-ब्याज तिर्दा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्छ। आगामी बजेटका लागि यी विषयमा गम्भीर चुनौतीका विषय हुन्,' उनले भने।
अर्थमन्त्री महतले यसअघि स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुस्- स्रोत नभएका ६० अर्ब बढीका आयोजना खारेजीको तयारी
