अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चको विषयमा दुई दशकअघिको जस्तै बहस हुन थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को अन्त्यतिर सरकारी वित्त स्थिति खस्किँदै गएको थियो। सोही वर्ष कर्मचारीको तलब उल्लेखनीय रूपमा बढाइयो। सरकारको अनिवार्य दायित्व एकै पटक धेरै बढ्यो।
वर्ष २०५७/५८ मा सरकारी वित्तको अवस्था झनै खस्कियो। पहिलो आठ महिना नबित्दै सरकारी कोषमा पैसा सकियो। राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम विकल्पका रूपमा पाइने ऋण सुविधा 'ओभर-ड्राफ्ट' लिइयो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा त सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरूले छलफलै गरे।
यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै चिन्ता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमा देखिन थालेको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने हो कि भन्ने डर सुरू भएको छ। अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चबीच साढे दुई खर्ब रूपैयाँको फरक छ। यो बजेट घाटा बढ्ने क्रममा छ।
यसपालि पहिलोपटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन कम भएको छ। यसअघि ५५ वर्षपहिले मात्र यस्तो भएको थियो।
यही क्रममा आय कम हुँदै जाने हो भने सरकारलाई साँच्चै कर्मचारीलाई तलब र भत्ता खुवाउन हम्मे पर्नेछ। उसले अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्थात् तलब-भत्ताकै लागि राष्ट्र बैंकबाट ओभर-ड्राफ्ट उठाउनुपर्ने हुन सक्छ।
यो अवस्था एकैपटक आएको भने होइन। समस्या यही वर्षमा बढी देखिए पनि यसका कारणहरू विगतदेखि नै थुप्रिँदै आएका हुन्।
पहिले दुइटा विषयको तथ्यांक हेरौं।
एक, सामान्यतया चालु खर्च राजस्वले धान्ने सक्ने हुनुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ।
२०३१/३२ यता राजस्वले चालु खर्च (बढी प्रशासनिक काममा खर्च हुने) धान्न नसकेको एक आर्थिक वर्ष मात्रै छ। २०६६/६७ मा एक खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेकोमा एक खर्ब ८६ अर्बको चालु खर्च भएको देखिन्छ।
पछिल्ला केही वर्षमा भने राजस्व चालु खर्चभन्दा धेरै नै उठ्ने गरेको थियो। यसपालि फेरि १३ वर्षअघिको नियति दोहोरिएको छ। राजस्वभन्दा चालु खर्च धेरै भएको छ।
यो वैशाख २० गतेसम्म राजस्व ७ खर्ब १६ अर्ब र चालु खर्च ७ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ छ। वर्षको अन्त्यसम्म राजस्वले चालु खर्च धान्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।
पछिल्लो तीस वर्षको राजस्व र चालु खर्चको स्थिति
त्यस्तै सार्वजनिक ऋण पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हुनु असामान्य मानिन्छ। २०७६/७७ पछिका लगातार चार वर्षमा सार्वजनिक ऋणभन्दा पुँजीगत खर्च नै कम छ। यो वर्ष वैशाख २० गतेसम्म दुई खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउँदा पुँजिगत खर्च एक खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ छ।
राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी, पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋण बढी हुन उपयुक्त मानिँदैन। अहिले सार्वजनिक ऋणको ठूलो अंश चालु खर्चमा प्रयोग भएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने चालु खर्च शीर्षकमा पुँजीगत खर्च पनि हुने भएकाले यस्तो अन्तर देखिने बताउँछन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान चालु खर्च शीर्षकमा जान्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तो मानव पुँजी वृद्धि गर्ने खर्च पनि चालु खर्चबाटै हुन्छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा खर्च भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
'चालु खर्चले पनि पुँजी निर्माण गर्न सक्छ। र कतिपय अवस्थामा पुँजीगत खर्च पनि फजुल खर्चमा रूपान्तरण हुन सक्छ,' उनले भने।
अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्ले भने ऋण लिएर पुँजीगत खर्चमा नभई वितरणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित भएकाले यस्तो अन्तर बढ्दै गएको बताउँछन्।
चालु खर्च बढ्दै जानु फजुल खर्च बढ्दै गएको मात्र मान्न सकिँदैन। तर पुँजी निर्माणभन्दा फजुल खर्च नै बढी हुने गरेको भने सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएका छन्।
सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन हुनु नयाँ होइन। यो वर्ष यति धेरै असन्तुलन हुनुमा राजस्व कम हुनु प्रमुख कारण हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि १३ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ। सरकारले बजेट भने ३१ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमानमा बनाएको थियो।
सर्सती हेर्दा वित्त नीति र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या यसको प्रमुख कारण देखिन्छ।
एकातिर सरकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएपछि भन्दै झन्डै एक वर्ष आयात निरूत्साहन गर्यो। कतिपय वस्तुमा प्रतिबन्ध नै भयो। हाम्रो राजस्व आयातमुखी भएकाले यो नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्ने नै थियो। तर सरकारले ३१ प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धि हुने अनुमान लगायो। जबकि विगतका वर्षमा औसत १५ देखि २० प्रतिशत बढेको थियो।
राजस्व बढाउन अरू उपयुक्त नीतिहरू पनि अवलम्बन गरिएन। वित्त नीतिहरूमार्फत गरिनुपर्ने काम पनि मौद्रिक नीतिबाट गरिएको कारणले समस्या बढेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्।
'हामीकहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै कम भएर दबाब थियो। आयात कम गर्ने नीति वित्त नीतिबाट ल्याउनुपर्ने थियो तर मौद्रिक नीतिबाट निरूत्साहित गरियो। पछि कतिपय वस्तु प्रतिबन्ध पनि लगाइयो,' उनले भने, 'आयात नियन्त्रण गर्नुको सट्टा भन्सार दरबन्दीको अस्त्र उपयुक्त हुन्थ्यो। उपभोग र आयात कम गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टो नीति लिइयो। यसले राजस्व चुहावट मात्रै होइन सञ्चितिमा समेत प्रभाव पार्यो।'
आयात प्रतिबन्ध, मागमा आएको कमीले राजस्व घटेको मान्न उनी तयार छैनन्। केही मात्रामा राजस्व घट्नु स्वाभाविक देखिए पनि धेरै भन्सार संयन्त्र चुस्त नभएकाले राजस्व चुहावट भएको उनको भनाइ छ।
'आयात घटेकाले राजस्व घटेको होइन। यसले त राजस्व प्रशासनका संयन्त्र कमजोर भएको देखाउँछ। प्रशासनिक कमजोरी र साँठगाँठमा चुहावट भएको बुझ्न सकिन्छ,' खनाल भन्छन्।
अर्थविद वाग्ले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा गरिएको आयात प्रतिबन्ध गलत भएको बताउँछन्।
'हाम्रो सञ्चिति बढेको छ तर आयात नियन्त्रण गरेकाले भएको हो भन्नु यथार्थ होइन,' उनले भने, 'आयात प्रतिबन्ध भएको बेला सवा तीन अर्ब डलर रेमिटेन्स आएको थियो। अहिले साढे ६ अर्ब डलर पुगेको छ। तर रेमिटेन्स बढेको र आयात घटे बराबरको सञ्चिति त बढेकै छैन।'
उनका अनुसार आयात रोक्दा चोर बाटोबाट सामान आउन थालेको छ। यसले ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट बढ्नुका साथै प्रवृत्ति बिगारेको छ। आयात खुला हुँदा पनि राजस्व अपेक्षित रूपमा नबढ्नुमा यिनै कुरा कारक भएको उनी बताउँछन्।
पुँजीगत खर्च नहुनु अर्को समस्या भएको उनले बताए।
'यो सरकारी खर्च मात्रै होइन। पुँजीगत खर्च भएपछि ठेक्का लाग्छ, रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउँछ, बैंकमा तरलता प्रवाह गर्छ, ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न सघाउ पुर्याउँछ, बैंकसँग मिसिएर निजी क्षेत्रसँग भएको पैसा पनि बजारमा आउँछ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ,' उनले भने, 'पुँजीगत खर्च नहुनु अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो। सरकारले गर्नुपर्ने खर्च नगर्दा उत्पादकत्व बढ्न सकेन।'
अर्कातिर सरकारले अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने क्षेत्रमा खर्च बढायो। स्रोत अभाव हुँदाहुँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने वृद्धवृद्धाको उमेर ७० बाट ६८ वर्ष बनाइयो। कर्मचारीको तलब वृद्धि भयो। श्रम सहचारी राख्ने भन्दै बजेट छुट्याइयो। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने खुद्रे कार्यक्रममा पनि बजेट राखियो। यी खर्चतर्फका समस्याका उदाहरण हुन्।
यिनै कारणले सरकारी वित्तको असन्तुलनको खाडल बढेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। अपेक्षित राजस्व उठाउने सवालमा राजस्व प्रशासनको ध्यान नपुग्नु र खर्च तथा स्रोतको वास्तविक अनुमान नगरी बजेट बनाउनाले पनि यस्तो खाडल बढेको देखिन्छ।
यस्तो समस्या भविष्यमा पनि देखिन सक्छ। यसको समयमै र सावधानीपूर्वक समाधान गर्नुपर्ने अर्थविद वाग्ले बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो र तात्कालिक समाधान भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु हो।
'सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण समस्या भएको हो, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। यसले सकारात्मक चक्र सुरू हुन्छ,' उनले भने।
राजस्व कम हुँदा सार्वजनिक ऋण उठाएर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा २२ प्रतिशत मात्रै बाह्य ऋण छ। हामीसँग ऋण लिनसक्ने ठाउँ पनि बाँकी भएकाले ऋण उठाएरै भए पनि खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए।
शिक्षाका नाममा पनि ठूलो रकम बाहिरिएको उनी बताउँछन्। नेपालमै पढाइ हुने विषय विदेशमा पढ्न जान रोक्दा स्वदेश पुँजी चलायमान हुने उनको तर्क छ। त्यस्तै अनावश्यक सामान खरिद तथा भत्ताहरू घटाएर चालु खर्च केही कम गर्न सकिने भए पनि अहिलेको खाडल धेरै ठूलो छ। त्यसैले समाधानका निम्ति दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ। सरकारी खर्च घटाउने भन्दा बजारमा लगानी योग्य रकम बढाउन आवश्यक भएको वाग्ले बताउँछन्।
पूर्व अर्थसचिव खनाललाई पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु नै समस्या समाधानको पहिलो कदम हो भन्ने लाग्छ।
'सरकारी खर्च बढायौं भने अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुन्छ। सकारी खर्च बढाउन सरकारसँग पैसा छैन, राजस्वको आधार कमजोर छ,' उनले भने।
राजस्वको आधार यति धेरै कमजोर हुनु स्वाभाविक होइन। विगतमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदा पनि राजस्व घटेको थिएन। अहिले आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक हुँदा पनि राजस्व कम छ। यो आफैंमा नमिल्दो भएको उनले बताए।
अहिलेको समस्या समाधान वित्त नीतिबाटै गर्न सकिने र गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
'उपभोग बढेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक छ। प्रशासनमा सुधार गरियो भने राजस्व केही बढ्छ,' उनले भने, 'वित्त नीतिबाट आएको समस्या हो, समाधान पनि यसैबाट गर्नुपर्छ।'
त्यस्तै स्रोतले थेग्न सक्ने अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने प्रकारको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'प्रचलित मूल्यमा अहिले पनि ११ प्रतिशतको उपभोग बढेको छ, यो उपभोग घट्दैन। अब सरकारले आन्तरिक उपभोग बढ्ने किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ,' उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादनको लागत कम गर्न सोहीअनुसारका करका दर तय गर्नुपर्छ।'
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सारदर अन्तर कम्तिमा १० प्रतिशत गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले अन्तशुल्क घटाउन सके उद्योगहरूको उत्पादन लागत कम हुने र विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनी बताउँछन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महत मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै छन्। खनाल भने मौद्रिक नीतिबाट समाधान खोजिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।
'मौद्रिक नीति अहिलेभन्दा केही खुकुलो बनाए पनि समग्रमा भने धेरै चलाउन सकिँदैन,' उनले भने, 'धेरै सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। नीतिगत दर केही घटाए पनि अन्य दर यथावत राख्नुपर्ने अवस्था छ। सस्तो ब्याजदरमा हामी टिक्न सक्ने स्थिति छैन।'
सरकारले गर्ने खर्चमा भने ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। खर्च कम गर्न साना आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइदिनुपर्ने, सेवा प्रवाहमा असर नहुने गरी फजुल खर्च घटाउने, खर्च र त्यसको परिणाम मूल्यांकन गरेर कटौतीका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
राजस्व चुहावट रोक्नु, पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा खर्च बढाउनु र फजुल खर्च घटाउनु सरकारी वित्त सुधारका प्रमुख उपाय भएको विज्ञहरूको सुझाव छ। राजस्व प्रशासन सुधार भए आगामी आर्थिक वर्ष पहिलेकै गतिमा राजस्व वृद्धि हुने उनीहरू बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुस्
कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा किन आयो समस्या?
खर्च धान्न सरकारसँग कति पैसा छ, कसरी गर्छ व्यवस्थापन?
