प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आफैं अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला कर्मचारीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर लडाकूका लागि पैसा दिने कार्यविधि तयार गर्न अर्थले स्वीकृति दिने फाइल उठाउन लगाएको थाहा भएको छ।
'अर्थ सचिव (तोयम राय), तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख (धनिराम शर्मा) लाई बालुवाटार बोलाएर लडाकूलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने कार्यविधि तयार गर्न अर्थको स्वीकृति दिने फाइल तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको रहेछ,' अर्थका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यहीअनुसार त्यो बेला अर्थले स्वीकृति दिएको रहेछ।'
माओवादीका पूर्व अयोग्य लडाकूहरूलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणीकरण गरेका करिब चार हजार माओवादी कार्यकर्तालाई जनताको करको पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको हो। उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँ बाँड्दा राज्यकोषबाट ८० करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ।
व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आफू यस विषयमा जानकार नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'लडाकूलाई पैसा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र म संलग्न नै छैन,' महतले भनेका छन्।
यसरी पैसा बाँड्न ठीक नहुने पनि उनले बताएका छन्।
पैसा बाँड्ने विषय अब रोकिन सक्ने संकेत अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्।
'अहिले हामी चरम आर्थिक समस्यामा छौं। खर्चमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने समय छ र सबैको चासो छ। तत्काललाई यो विषय थाती राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने।
यसका लागि अर्थसँग अन्तिम विकल्प यो रकमको निकासा रोक्नु हो।
'गृहबाट निकासाको प्रस्ताव आयो भने अहिलेको अवस्था देखाएर निकासा रोक्ने विकल्प हुन्छ,' ती अधिकारीले भने।
अहिले संसदमा समेत व्यापक विरोध भइरहेको सन्दर्भमा यस विषयलाई थाती राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले निर्देशन दिन सक्ने पनि अर्थका अधिकारीहरूले संकेत गरेका छन्।
लडाकूलाई पैसा दिने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संसदमा चर्को विरोध गरेका छन्।
अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिन पहिलो पटक बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रयास गरेका थिए। तर अदालतले रोकेको थियो। त्यसपछि अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३/७४ को बजेटमा व्यवस्था गरेका थिए। त्यो बेला एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार थियो र पौडेल त्यो सरकारको अर्थमन्त्री थिए।
यसपालि माओवादी केन्द्र एक्लैले सरकार चलाएको बेला (एमाले, राप्रपा, रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको र कांग्रेस सरकारमा नगइसकेको अवस्था) प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यो बेला उनले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका थिए।
