करिब बीस हजार पूर्वशिक्षक तथा केही निजामती कर्मचारीको फागुन महिनाको निवृत्तिभरण (पेन्सन) भुक्तानीमा समस्या पर्यो।अर्थात् तोकिएको समयमा रकम निकासा गएन। हरेक महिना पेन्सन पाइरहेका र यही आम्दानीले घरपरिवार धानिरहेका कतिपयलाई सरकारले रकम निकासा नगर्दा अप्ठ्यारो पर्यो।
अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा नियमित भुक्तानी समेत नहुँदा सरकार अनिवार्य दायित्वकै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
यहीबीच पेन्सनको रकम जम्मा नगरेको भन्दै पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारलाई खर्च कटौतीका पाँच उपायसहित सुझाव दिए।
'गएको फागुनदेखि पेन्सन रकम जम्मा भएको छैन। तलबको हालत के होला? ठूलो संकट परेजस्तो छ,' कोइरालाले आफ्ना सुझावसहित फेसबुकमा लेखेका थिए।
यसपछि बहालवाला कर्मचारीहरूमा समेत त्रास देखियो। गत वर्षभन्दा यसपालि राजस्व १४ प्रतिशत घटेको, वैदेशिक सहायता कम भएको सन्दर्भ र कतिपयको पेन्सन नै भुक्तानी नभएको विषयले कर्मचारीहरूलाई तलब पनि नआउने हो कि भन्ने डर भयो।
हामीले यसबारे सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई सोध्यौं।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल र पञ्जीकरण विभागका निर्देशक रामदत्त पाण्डेय मूल स्रोतका कारण समस्या नभएको बताउँछन्।
उसो भए शिक्षकहरूको फागुनको पेन्सन किन गएन?
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलका अनुसार फागुनमा शिक्षकहरूको पेन्सन निकासा गरिएको थियो। तर जति निकासा गरिएको थियो, त्यो रकमले सबै शिक्षकलाई पुगेन। करिब २० हजार शिक्षकलाई पेन्सन नपुगेको उनले बताए।
'प्रणालीबाट रकम गएको हो तर छुट्याइएको रकम सबैलाई पुगेन। करिब २० हजार पूर्वशिक्षकको मात्र खातामा पैसा नगएको हो,' खरेलले भने, 'पैसा अपुग भएर समस्या आएको थियो। हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट माग गरिसक्यौं, उपलब्ध भएको छ। अब जान्छ।'
पेन्सन पकाएका कर्मचारी कति छन्, उनीहरूलाई कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित निकायमा हुनुपर्ने होइन र?
पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार अनिवार्य दायित्वको रकम कति खर्च हुन्छ भन्ने लगभग पहिले नै निर्धारण भएको हुन्छ। त्यहीअनुसार खर्च विनियोजन गरिन्छ।
'यो प्रक्रियामा असन्तुलन हुँदैन,' ढुंगानाले भने।
उसो भए कसरी यस्तो समस्या आयो? अहिले पूर्वशिक्षकको पेन्सन नजानुमा अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजनमा ध्यान नपुर्याएको देखिएको छ। अर्थले बजेट छुट्याउने बेलामा कहाँ कति चाहिन्छ भनेर ख्याल नगर्दा अनिवार्य दायित्वमा पर्ने पेन्सन भुक्तानीमा समस्या भएको हो।
निवृत्तिभरणमा अर्थले यो वर्ष गत वर्षको बराबर पनि रकम विनियोजन गरेको छैन। निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार गत वर्ष यस्तो रकम ६३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु वर्षमा जम्मा ५३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरियो। जबकि हरेक सालजसो पेन्सन लिने कर्मचारी संख्या र तलब-भत्ता वृद्धि भइरहेको हुन्छ। यो हिसाबले पनि अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै रकम चाहिन्छ। तर अर्थले अझ कम छुट्यायो।
'तलब वृद्धि नभएको अवस्थामा पनि करिब दुई प्रतिशत दायित्व हरेक वर्ष बढ्छ। तलब वृद्धि हुँदा त्यही अनुसार बढ्छ,' निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख खरेलले भने।
अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता धनिराम शर्मा पनि सरकारसँग पैसा नभएर निवृत्तिभरणमा समस्या नभएको बताउँछन्।
त्यसो भए अर्थले रकम विनियोजनमा हेलचेक्र्याइँ गरेको हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, 'कतिपय खर्चहरू पूर्वानुमानित हुन्छ। निवृत्तिभरणमा पनि कति आवश्यक पर्छ पहिल्यै निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर पेन्सन रकमलाई औषधि, उपचार, उपदान लगायतमा एकमुष्ट राखिन्छ। यसकारण अनुमान नमिल्न सक्छ।'
पूर्व निजामती कर्मचारी र सेना-प्रहरीको हकमा भने नवीकरणको समस्या देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिले प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो अनिवार्य उपस्थितिमा खाता नवीकरण गर्नुपर्छ। नाम नवीकरण नगरेकै कारण पेन्सनवाला केही निजामती कर्मचारीको भुक्तानीमा बेला बखतमा समस्या आउँछ। फागुनको पेन्सन नपुग्नुमा पनि यही समस्या देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा पनि सरकारले यथार्थ रकम भने विनियोजन गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले एक खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ। गत वर्ष ९६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक छ।
यो वर्ष ९ प्रतिशत रकम बढाइएको छ। तर यही समयमा वृद्धभत्ताका लागि उमेर घटाइएको थियो। भत्ताको रकम पनि बढेको थियो। यसरी हेर्दा करिब २० प्रतिशत दायित्व बढ्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले अहिलेसम्म समस्या नदेखिए पनि सामाजिक सुरक्षामा पनि रकम अभाव हुने सम्भावना छ।
पञ्जीकरण विभागका निर्देशक पाण्डेय अहिले नै समस्या भने नदेखिएको बताउँछन्।
'पछिल्ला महिना के हुन्छ भन्ने हामीले अहिले भन्न सक्दैनौं,' उनले भने।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहको कोषबाट पठाइन्छ। गत चैतसम्म ९५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी पठाइएको छ। अब पञ्जीकरण विभागसँग साढे ८ अर्ब रूपैयाँ यस्तो रकम छ।
यसरी हेर्दा निवृत्तिभरण भुक्तानीमा समस्या देखिनुमा स्रोत अभाव नभई हेलचेक्रर्याइँ हो। आवश्यक रकम सुरूमै विनियोजन नगर्दा पेन्सनवालाहरूले समयमा भुक्तानी पाएनन्।
यसो भन्दैमा सरकारी स्रोतमा दबाब नभएको भने होइन। राजस्व कम भएकाले सरकारले फुक्काफाल खर्च गर्न सकेको छैन। तलब, भत्ता, पेन्सन जस्ता अनिवार्य दायित्वमा रकम अपुग होला भन्ने चिन्ता सरकारलाई छ।
